वरिष्ठ अधिवक्ता, ३ वर्षसम्म खोइ कता ?

एक अर्कालाई छिर्के दाउ लगाउँदा लगाउँदै तीन वर्षदेखि वरिष्ठ अधिवक्ताको सम्मान दिने क्रम ठप्प छ । वरिष्ठ हुनेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सम्भावना भएपछि छेकारो हाल्ने अवस्था आइलागेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता छान्ने मापदण्डअनुसार ५० वटा मुद्दाको फैसला अनिवार्य हुनुका साथै कानुनमा १५ वर्ष उल्लेख भए पनि २५ वर्षदेखि निरन्तर बहस पैरवी गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसका लागि ५ सदस्यीय छनोट समिति बनेको छ ।

प्रकाशमानसिंह राउत संयोजक रहेको समितिमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश ढुंगाना, कुमार रेग्मी र मुख्य रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिले १६२ जना अधिवक्ताको नाम सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा समितिद्वारा प्रस्तावित नाममाथि अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै केही न्यायाधीशले फोटोकपी लगे । अध्ययनका लागि लगेको तर नाम तीन महिना बित्दा पनि सफारिस गरिएको छैन । निर्णय नहुनुको अन्तर्य भनेको तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई न्यायाधीश बन्नबाट रोक्नु रहेको बताइन्छ ।

उनलाई न्यायाधीश बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चर्को दवाव दिने सम्भावना देखिएपछि अध्ययनका बहानामा अड्को थापिएको थियो । अहिले भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र उपसभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले सुर्खेतका अरुण पौडेललाई न्यायाधीश बनाउन दवाव दिन थालेको बताइन्छ । यसैकारण ६ हजार अधिवक्तापछिको लाइसेन्स भएका अरुण पौडेलको नाम रोलक्रमको अन्तिममा राखिएको दाबी स्रोतको छ । वरिष्ठमा सिफारिस भएकामध्ये उपत्यका बाहिरका कुनै कुनै वकिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा रहेको छ । यस्ता वकिलबारे उच्चका मुख्य न्यायाधीशमार्फत बुझेर मात्रै अर्को पटक पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । 

यसबीच सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने चर्चामा रहेकामध्ये नृपध्वज निरौला पनि हुन् । पाटन उच्चमा कार्यरत उनलाई मुख्य न्यायाधीश भएको ५ वर्ष पुगेको छैन भन्दै रोक्ने प्रयासमा एउटा खेमा लागेकै छ । यसअघि नहकुल सुवेदीलाई सर्वोच्चमा लाँदा ५ वर्षे प्रावधानबारे कुनै कुरै उठाइएको थिएन । यसको साथै दोस्रो नम्बरमा सुर्खेतमा कार्यरत न्यायाधीश  लोहितचन्द्र शाहलाई सर्वोच्च लाने चाहना केहीमा देखिन्छ । उनी क्षमताको हिसावले कमजोर भए पनि न्यायक्षेत्रमा सबैको प्यारो मानिन्छन् । तेस्रो नम्बरमा रमेश राजभण्डारीलाई लाने तरखर गरिएको बताइन्छ ।

श्रीकान्त पौडेलको नाममा समेत सूचिमा रहे पनि उनी कमै चर्चामा छन् । त्यसैगरी शान्तिसिंह थापा र नित्यानन्द पाण्डेमध्ये एक जनालाई लैजानुपर्छ भन्ने छलफल पनि चल्न शुरु भएको छ । सँगसँगै विशेष अदालतलाई नमूना अदालत बनाउन विशेष भूमिका खेलेका, पुराना मुद्दाहरूको चाङ्लाई पुरै ठेगान लगाएर सक्षमता देखाएका टेकनारायण कुँवरलाई सर्वोच्चको सम्भावित सूचीमा समेटेको बताइन्छ । पछिल्लो समय नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न भएको अवस्था छ । न्यायपरिषद्को नियमावली संशोधन गरी वरिष्ठलाई कनिष्ठ र कनिष्ठलाई वरिष्ठमा उकालेपछि यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको दाबी स्रोतको छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)