दलको घटीबढीले बन्ने–बिग्रने हो र देश ?

सरकारले लाखौँको संख्यामा रहेका सहकारी, लघुवित्त र मीटरव्याज पीडितको रोदन सुन्दैन तर मुठ्ठीभर ठूला व्यापारीको भने चिन्ता गर्छ– सुशासन र सामाजिक न्यायको सवालमा वर्तमान सरकारको प्राथमिकता के हो रु प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठूला व्यापारीको विद्युत् महसुल मिनाहा गराउन कस्सिएपछि यस्तो प्रश्न उठेको छ । 

सर्वसाधारणले गाँस काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हिनामिना गरेर सञ्चालक भागेपछि लाखौँको उठिबास लागेको छ । लघुवित्तको अवस्था त्यस्तै छ भने मीटरब्याजीबाट ठगिनेहरूले सिंहदरबार गुहारेको लामो समय भइसक्यो । केपी ओलीको सत्ता आरम्भ पीडितलाई न्याय दिने कुराबाट शुरु हुनुपर्ने थियो । तर, यो कुरा उहाँको प्राथमिकतामा परेन । बरु, यसअघि सहकारी ठगीको बात लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउन हरतरहले प्रयास गरेका ओली डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेवापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रकम नतिर्ने व्यापारीको पक्षमा उभिनुभयो।

त्यसो त, सुशासनको प्रश्नमा वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमि नै विवादित छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दुई अभियुक्त बेचन झा र प्रतीक थापा समातिएको केही घण्टामै कांग्रेस र एमालेबीच हत्तपत्त सत्ता सहकार्यको सहमति भएकाले यो गठबन्धन र सरकारमाथि नागरिकले प्रश्न र आशंका गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सदनबाटै बिचौलिया शक्तिले दुई दललाई मिलाइदिएको दाबीसमेत गरेका थिए । विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने व्यापारीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदममा प्रधानमन्त्री ओली अवरोधक बनेर उभिएसँगै त्यस्ता दाबी र आशंकामा केही पनि सत्यता छैन भन्न सक्ने अवस्था अब रहेन । प्रधानमन्त्री र ती व्यापारीबीच स्वार्थ जोडिएको छैन भने जनताले प्रश्नको जवाफ पाउनुपर्छ– जसले बिजुलीको पैसा तिरेको छैन, तिनै मान्छेलाई राहत दिनुपर्ने किन ?

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क सुनिन्छ, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, राज्यले व्यापारीलाई तर्साउनु हुँदैन ।’ पक्कै पनि उद्योगी–व्यवसायीका जायज कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपथ्र्यो– बिजुलीको बक्यौता मिनाहा गर्नेभन्दा फराकिलो समस्या सहकारीमा छ । झण्डै एक करोड मानिस सहकारीमा जोडिएका छन् र लाखौँको रकम डुबेको छ । औंलामा गन्न सकिने संख्यामा रहेका व्यापारीको आठ अर्ब महसुल माफी नदिँदा देशै चौपट्ट हुँदैन । 

अर्कोतिर, नयाँ सरकार गठनपछि शेयर बजार अस्वाभाविक अकासिएको छ । अर्थतन्त्रका जानकारहरूको भनाइ मान्ने हो भने बिचौलियाकै कारण शेयर मार्केट अकासिएको हो । अमूक अर्थमन्त्रीको नाममा केही मान्छेले शेयर बजार तरंगित बनाई लाखौँको संख्यामा रहेका साना लगानीकर्तालाई लगानी गर्न प्रेरित गरेको दाबी गर्दै एक जना पूर्वगभर्नरले भने, ‘यो योजनाबद्ध देखिन्छ, अन्ततः शेयर मार्केटका लाखौँ साना लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने खतरा छ ।’ 

कतिसम्म भने कुनै एउटा कम्पनीले तीन वर्षदेखि मुनाफा बाँडेको छैन । तर, उसको शेयर मूल्य २२ सय पुगेको छ । जुन कम्पनी घाटामा छ त्यसको शेयर बढ्ने कारण के हो रु सत्तारुढ दलको नेतासमेत रहेका ती पूर्वगभर्नर भन्छन्, ‘जसले अहिले शेयर बजार कब्जा गरेको छ, उनीहरू बिस्तारै पब्लिकलाई शेयर बेचेर बाहिरिन्छन्, त्यसपछि डुब्ने भनेको साना लगानीकर्ता नै हो ।’ बिचौलियाको उच्च तहमा सेटिङ हुने भएकाले पब्लिकको टाउकोमा जिम्मा लगाएर भाग्नसक्ने खतरा देखेका उनी अगाडि भन्छन्, ‘त्यो स्थिति आए प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ ।’ 

सत्तामा बस्नेहरू यसरी खुला रूपमा ठूला व्यापारी, बिचौलिया शक्ति र पहुँचवालाहरूको पक्षपोषक भएर उभिँदा आम तहमा भने चरम वितृष्णा छ । राजनीतिक दल, नेता र सत्ता सञ्चालकहरूप्रति नागरिकमा चर्को आक्रोश देखिन्छ । सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्दा चौतर्फी निराशा छाएको छ । यो स्थितिमा छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा सल्किएको विद्रोहको झिल्कोले काठमाडौँमा आगो सल्किने खतराको चर्चासमेत हुन थालेको छ । खासगरी केही युवा भ्रष्टाचारको मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आन्दोलन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

अर्कोतिर, बहुदल आएपछि ३५ वर्ष लगातार चार जना मान्छे सत्तामा छन् । ०४६ देखि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र माधव नेपालको एकछत्र दबदबा रहेकोमा ०६२÷६३ पछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि लगातार शक्ति केन्द्रमा छन् । त्यो शक्ति संरचना नबदल्दासम्म देश उँभो लाग्दैन भन्ने जबर्जस्त मनोविज्ञान युवामा देखिन्छ । तर, अझै नागरिकमा उत्साह ल्याउने र आशावादी बनाउनेतर्फ शासकहरूले सोचेको देखिँदैन । बरु, संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय प्रणाली लाद्ने अनि केपी, देउवा, प्रचण्ड र माधवको विकल्प खोज्नेहरूलाई संवैधानिक रूपमै रोक्ने खेल हुँदै छ ।

बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनको सानो झिल्कोले १५ वर्ष लगातार सत्ता चलाएकी शेख हसिनाको दुई तिहाइको बलियो सत्ता डढाइदियो । समृद्धिका हिसाबले दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र विकासमा पनि फड्को मार्दै गरेको स्थिति थियो त्यहाँ । त्यसका बाबजुद नागरिक शक्तिका अगाडि दुई तिहाइ संख्याले घुँडा टेक्नुपर्‍यो । बंगलादेशको यो घटनाले आर्थिक समृद्धि हुँदैमा नागरिक सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने भाष्य गलत सावित गरेको छ । नेपालमा अहिले दुई दलीय प्रणालीको बहस हुँदै छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अघि सारेको दुई दलीय प्रणालीको पक्षमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले उभिइसकेका छन् । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी छ भनिन्छ । तर, के धेरै दल भएकै कारण देश नबनेको हो रु यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने झण्डै एकदलीय व्यवस्था रहेको बंगलादेशमा हसिनाको सत्ता किन टिकेन ?

नेपालमै पनि पञ्चायतमा दल नै थिएन तर पनि यौटै सरकार पाँच वर्ष टिकेन । बहुदलपछि ०६३ सम्म कांग्रेस र एमाले नै मुख्य शक्तिका रूपमा थिए । साना दलको उपस्थिति लगभग शून्य रहेको त्यही अवधिमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता र विकृति मुलुकले भोग्नुप¥यो । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो आमचुनावमा एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेको थियो । पछि पार्टी एकता गरेर नेकपाको नाममा केपी ओलीलाई दुई तिहाइको बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न मौका मिल्यो । तर, सरकार पूरा कार्यकाल चल्न सकेन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)