‘मगन्ता’ हरुको पीडा : भाग्यले मात्रै होइन राज्यले पनि हामीलाई ठग्यो

काठमाडौंबासीका लागि ‘मगन्ता’ जाति बिल्कुलै नयाँ जात हुनसक्छ । सीमान्तकृत सूचीमा सूचीकृत हुन नसकेकाले यो जातबारे धेरैलाई खासै जानकारी नहुन सक्छ । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको यो जाति बाँकेमा भेटिन्छन् । परापूर्वकालदेखि नै मागेर गुजारा चलाउने भएकाल मगन्ता जाति भनिन्छ । 

उनीहरुको नागरिकतामै ‘मगन्ता’ उल्लेख गरिन्छ । तर, समाजले मगन्ते भनेर हेप्न थालेपछि आफ्नो थर ‘महाउत’ लेख्न थालेका हुन् । बालबालिकाहरुले थर महाउत लेखेपनि बुवाको नागरिकतामा भने मगन्ता नै उल्लेख भएको पाइन्छ । साविकको हिरमिनिया गाविस–२, हालको डुडुवा गाउँपालिका–६ मा ११० घरधुरी मगन्ता छन् । 

मगन्ता जातिले सम्बोधन गर्दा उनीहरु लजाउँछन् । तर, मागेरै जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता छ । घरपरिवारका सबै सदस्य दिनभर माग्न जान्छन् । केही युवाले विभिन्न पेशा–व्यवसाय गर्न थालेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकहरु भने मागेरै गुजारा चलाइरहेका छन् ।

धोबी, खटिक, यादव जातिका १० घरबाहेक सबै घरधुरी लोपोन्मुख महाउत जातिको भएको बस्तीका मुखिया शोभाराम महाउत बताउँछन् । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका उनीहरु बस्तीमा अपवादबाहेक कसैको आफ्नो जग्गा छैन ।

डुडुवामा उक्त समुदायको मुख्य बसोबास भएपनि बाँकेका विभिन्न स्थान र बर्दियामा समेत पाइन्छन् । उनीहरुको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१९, फुटाहा, सुईयामा १५ घरधुरी छ । त्यस्तै, जानकी गाउँपालिकाको जुगनभरियामा १०, खजुरा गाउँपालिकाको धनौलीमा ३०, बैजनाथ गाउँपालिकाको गुरुदयालपुरमा १२ र बर्दियाको बेलवामा ३० घरधुरी महाउत रहेको शोभारामले जानकारी दिए । 

सरकारले सूचीकृत नगरिदिँदा आफूहरु सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित भएको महाउत बस्तीका अगुवा आज्ञाराम महाउतले गुनासो पोखे । ‘महाउत जाति लोपोन्मुख मगन्ता जाति हो । सरकारले हामीलाई सूचीकृत नगरिदिँदा  सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छौं । बिहे, पूजाआजादेखि दाहसंस्कारका लागि हामीले स्थानीय जंगलको दाउरा प्रयोग गर्न पाउँदैनौं । छिमेकी भारतबाट ल्याउनुपर्छ’, उनले तीतो यथार्थ पोखे ।  

माग्दैमाग्दै उनीहरु पैदल काठमाडौंसम्म आउने र केही समयपछि घर फर्किन्छन् । घरमा केही दिन बसेपछि पुनः माग्दै हिँड्छन् । उक्त समुदायको नयाँ पिँढी, बालबालिका कबाडी संकलन गर्छन् । शिक्षामा पहुँच नभएको सो समुदायमा एसएलसी पास गर्ने युवाको संख्या नगण्य छ । आफ्नो समुदायका लागि कसैले केही नगरेकोमा उनीहरु गुनासो पोख्छन् । 

उक्त जातिको सूचीकरणका लागि २०६५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । तर, सरकारले सूचीकरणमा चासो नदेखाएको डुडुवा–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले बताए । 

भन्छन्, ‘हाल समुदायका युवायुवतीहरु विभिन्न रोजगारीमा लागेपनि १० प्रतिशत व्यक्ति अझै मागेरै जिविका चलाउँछन् । आफ्नो पुख्र्यौली पेशा छोड्नै नसक्ने, यतिसम्म कि घरमा छोराछोरी कमाउने भएपनि उनीहरु माग्न छोड्दैनन् ।’