पशुपतिलाई अब कता सार्ने !

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते जारी गरेको परमादेशको  पूर्णपाठले अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा सानोतिनो भुइँचालो नै ल्याएको छ ।

परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसङ्गै काठमाडौं महानगरपालिकाको उपत्यकाका खोला–नदी किनारबाट थप २० मीटर खाली गर्ने र नक्सा अनुमति पनि रोक्का राख्ने सूचनाको कारण एमाले र मेयर बालेन्द्र साहवीच टक्कर बढेको छ ।भदौ १० गते बालेनले दलहरूलाई प्रहार गरेर सामाजिक सञ्जाल रंग्याउँदा उपमेयर सुनिता डंगोल भने एमाले नेताहरूसहित यस प्रकरणमा ज्ञाननपत्र दिन बालुवटार पुगेकी थिइन् । 

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि  बागमती,विष्णुमतीमा ४० मीटर टुकुचाको २० मीटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ’,दलहरूतिर लक्षित गर्दै बालेनले त्यसदिन भनेका थिए,‘त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेशअनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ ।’

अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनी गलत व्याख्या गरेर पार्टीका नेता,कार्यकर्ताहरूले जनतामा भ्रम छर्न नहुने पनि उनले भन्न भ्याए ।लाखौं फ्यान फलोअर भएका साह कुनै कुरामा आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन फेसबुकलाई उपयोग गर्छन् । अदालतको फैसला प्रकरणमा पनि त्यही गरे ।

३० साउनको सार्वजनिक सूचना र १० भदौको मेयरको फेसबुक पोस्टलाई लिएर उपमेयर सुनिता डंगोलले १८ भदौको ३५ औँ कार्यपालिका बैठकमा प्रश्न उठाइन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयनबारे सूचना निकाल्दा वडाध्यक्ष र आफूसँग पनि छलफल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखिन् । महानगरको नेतृत्व कार्यशैली र भूमिकाका कारण जनता आतंकित भएको भन्दै डंगोलले आक्रोश पोख्दा बालेन मौन बसिरहे ।

यसअघि २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले बागमती,विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मीटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।तर,सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते परमादेश जारी गर्दै थप २० मीटरसहित नदी किनारका ४० मीटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने फैसला दिएको छ ।

‘अहिले जनता आतंकित र त्रसित भएको देखेका छौँ । हिजो मात्रै जनता महानगर घेर्न आए । वडा कार्यालय पनि घेर्न थाले’, उनले २० मीटर प्रकरणमा निकालिएको सूचनाबारे भनिन्, ‘अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्नुपर्छ । सम्मान र कार्यान्वयन गर्दा कसरी जाने हेक्का राख्नुपर्छ । जनतालाई सुसूचित गर्दा पनि कसरी लेखिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रमुखस्तरीय निर्णयअुनसार सूचना निकालिएको भनिएको छ। तर महानगरको निर्णय हो कि होइन हेक्का राखौँ ।’
उनले महानगरका कुनै पनि निर्णय संवेदनशीलका साथै जनताका भावनासँग जोडिएका हुने भन्दै मेयर साहलाई अलिक परिपक्व हुन सचेत गराइन् । उनीअघि वडाध्यक्षहरूले पनि त्यस्तै प्रश्न गरेका थिए ।

महानगरमा सानोभन्दा सानो कुरामा छलफल हुने गरेकोमा लाखौँ बासिन्दा प्रभावित हुने मुद्दामा मेयर एक्लै हचुवामा दौडिएको उपमेयरको भनाइ थियो । ‘यति संवेदनशील विषय हामी आफैंले सूचनाबाट थाहा पाउनुपर्ने ठीक होइन’,उनले सँगै रहेका मेयरतर्फ भनेकी थिइन्,‘अदालतको निर्णय सदैव जनताको हितमा र सही हुन्छ भन्ने हुँदैन । हामी पुनरावलकोनमा जानुपर्छ । यस्ता गम्भीर इस्युमा जनता सडकमा आइसकेपछि पुनरावलोकन खोज्ने,हतार हतार कार्यान्वयनभन्दा दुर्घटना हुन्छ ।’

नदी किनारको अतिरिक्त २० मीटर प्रकरणमा उनी त्यतिमै चुप बसिनन् । महानगरको नेतृत्व जनभावनाविरुद्ध  गएको भनेर जनताले बुझ्न थालेको बताइन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा आफूखुशी निर्णय गरे ठीक नहुने घुमाउरो चेतावनी दिइन् ।

उनले महानगरले हतारमा निर्णय गर्दा फुर्सदमा पछुताउने अवस्था आउन नदिने बताएकी थिइन् । यदि मेयरले आफूखुशी गरे आफूले त्यसलाई नमान्ने पनि बताइन् ।

पशुपति नै सार्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तरंग ल्याइरहँदा दलहरूको दौडधुप तीव्र भएको छ । एमाले बागमती इन्चार्ज तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का बासिन्दा डा. राजन भट्टराई नेतृत्वको टोलीले भदौ २० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खुमलटारमै पुगेर भेट्यो । एमाले नेताहरूको यो दौडधुपलाई कतिपयले भूमाफियालाई पोस्ने प्रयास भनेर आलोचना पनि गरेका छन् ।

त्यसअघि भदौ १० मा यो टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर कुरा राखेको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार काठमाडौंका नदी, खोला र राजकुलो दायाँबायाँ २०÷२० मीटर छाड्नुपर्दा दसौँ हजार परिवार विस्थापित हुने कुरा उनीहरूले राखेका थिए ।

भदौ २० मा प्रचण्ड र त्यसअघि ओलीलाई भेट्दा यो सर्वदलीय टोलीले यदि सर्वोच्चको फैसलाअनुसार २० मीटर अतिरिक्त क्षेत्र छाड्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने दलिल दिएको थियो । पशुपति मन्दिर परिसर बागमती किनारसँगै छ । 

भ्याकेटमा जाने विकल्प हुँदाहुँदै बालेन अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा हतारिएपछि दलहरू आक्रोशित छन् । उक्त एकल निर्णयपछि थप समस्या बढेको कुरा उनीहरूले नेतालाई सुनाइरहेका छन् । यो फैसला कार्यान्वयन भए आर्थिक अराजकता आउने तर्क पनि गरिँदैछ । बालेन कार्यान्वयनमा जाने,दलहरू छेक्न खोज्ने जोडबलले भित्रभित्रै तनाव बढाएको छ । विवादबीच आफूहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको डा. भट्टराईले बताए ।

अहिले डा. भट्टराई र पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको टोली दौडधुपमा छ । भट्टराई नेतृत्वको टोली सक्रिय भएका बेला एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले मेयरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । यसबारे एमालेसँग आरोप प्रत्यारोप चलेपछि बालेनले आफ्नो पहिले समात्नु भन्दै भदौ १० गते फेसबुकमा लेखेका थिए ।

एमालेको यही भदौ १८ र १९ गते बसेको पोलिटब्युरोले समेत यसबारे निर्णय लिँदै सरकारलाई भ्याकेटमा जान भनेको छ ।