अधिकृत समाजको सूचनापछि सर्वोच्च प्रशासन अर्को विवादमा

न्यायालयको सर्वोच्च थलो सर्वोच्च अदालतबाट नै पछिल्लो समय कानुन उल्लंघनका घटनमा बढोत्तरी आएको छ । मोटो रकम असुलेर ‘कोचिङ कक्षा’ सञ्चालन गर्न दिएको विवाद सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्च अर्को विवादमा मुछिएको छ । 

न्यायपालिका अधिकृत समाजको सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि पत्राचार गरेपछि सर्वोच्च पुनः विवादमा तानिएको छ । सर्वोच्चले गत साउन २४ गते सबै जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार, न्यायाधिकरण र श्रम अदालतलाई पत्राचार गर्दै सदस्यता नवीकरण वा आजीवन सदस्य प्रदान गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतकै लेटरप्याड र छापको प्रयोग गरेर पत्राचार गरिएपछि अधिवक्ताहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेद्वारा हस्तक्षरित पत्रमा भनिएको छ,‘न्यायपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृत कर्मचारीहरुलाई सदस्यता वितरण गर्ने निर्णय भएकोले सबै तहका अदालत र निकायहरुमा सोको जानकारी गराईदिनुहुन भनि समाजबाट अनुरोध भई आएकोले आफ्नो अदालत र निकायमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीहरुलाई सो विषयको जानकारी गराई नयाँ सदस्यता–नवीकरण वा आजीवन सदस्य प्रदान गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजिकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

उक्त पत्र वेवसाइटमा पनि अपलोड गरेपछि आलोचना शुरु भएको हो । सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको कम्पनीको विज्ञापन गरिएको भन्दै अधिवक्ताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । एकजना अधिवक्ताले भने, ‘पछिल्लो समय सर्वोच्च प्रशासनले गर्न नहुने काममा ध्यान दिएको छ । सर्वोच्चले कम्पनीको विज्ञापन गर्न थालेको छ । सूचना पाटीमा सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको कर्मचारी संगठनको विज्ञापन राखिएको छ । त्यसो गर्न मिल्ने हो कि होइन ? भन्ने पनि सोचेको पाइँदैन ।’

यता, सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार घिमिरेले समाजबाट अनुरोध भइआएकाले वेवसाइटमा राखिएको जानकारी दिए । त्यो सामान्य सूचना भएकाले आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै विषय नभएको उनी बताउँछन् ।  ‘त्यो सूचना हो, विज्ञापन होइन । समाजका पदाधिकारीहरुले अनुरोध गरेकाले वेवसाइटमा राखिएको छ । फेरि यो अदालतभित्रैकै एउटा संस्था हो । अब यसलाई सक्रिय बनाउने भनेपछि सर्वोच्चले सहयोग गरिदिएको मात्रै हो’,उनले भने । 

निष्क्रिय संस्थालाई किन ब्यूताइँयो ? 

२०६५ कात्तिक ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको न्यायपालिका अधिकृत समाजको दर्ता नम्बर ४०८ छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको उक्त संस्थाको मुख्य उद्देश्य मुलुकभरका न्यायालयमा कार्यरत अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीको हकहितका लागि आवाज उठाउनु रहेको छ । 

अधिकृतस्तरका कर्मचारीले मात्र यस संस्थामा सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, अदालतका श्रेस्तेदारसम्मले सदस्यता लिएको पाइन्छ । कोरोनाका कारण केही समय यो संस्था निष्क्रिय थियो । हालै सम्पन्न मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, उच्च अदालत र इजलास रजिष्ट्रारहरुको गोष्ठीले समाजलाई पुनः क्रियाशील गराउने निर्णय गरेको थियो । 

गत असारमा संस्था नवीकरणपछि काम शुरु गरिएको छ । सर्वोच्चका सह–रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालको अध्यक्षतामा गठन भएको तदर्थ समितिको उपाध्यक्षमा मुना अधिकारी ढकाल, महासचिवमा अशोककुमार क्षेत्री, सचिवमा विष्णुप्रसाद पाण्डेय, कोषाध्यक्षमा श्रीदीप वाग्ले रहेका छन् । त्यसैगरी, सदस्यमा तारादत्त बडु, ऋतबहादुर पुलामी, देवी चौधरी, भेषराज कोइराला, सञ्जीव ढकाल, रेवतीप्रसाद पराजुली, पुष्पराज तिमिल्सिना र दुर्गादत्त लम्साल छन् । 

हालसम्म एक हजार बढीले सदस्यता लिइसकेको उपाध्यक्ष ढकाल बताउँछिन् । समाज विशुद्ध संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले संस्थाले कर्मचारीको हकहित र सर्वाङ्गीण विकासका लागि काम गर्ने जानकारी दिइन् । ‘कोरोना महामारीका कारण केही समय संस्था निष्क्रिय भयो । हालसालै नवीकरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । संस्था पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सबैतिरबाट आवाज उठेपछि नवीकरण गरेका हौं । हाम्रो संस्था ट्रेड युनियनजस्तो होइन् । यो विशुद्ध संस्था हो, जसले सरुवा–बढुवामा पछि परेको, पारिवारिक समस्यामा परेका कर्मचारीहरुको आवाज उठाउँछ’,उनले भनिन् । 

संस्थाको सदस्यता नवीकरण शुल्क पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी आजीवन सदस्यताका लागि पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यता, संस्था ब्युताइँएपछि अधिवक्ताहरुले विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् । अदालतलाई दबाबमा पार्न संस्था पुनःगठन गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।