जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको उपसभामुखको भीसा प्रकरण नयाँ मोडमा

गैरसंसदीय व्यक्तिलाई अमेरिकी भीसा दिलाउन उपसभामुख इन्दिरा रानाले पदीय मर्यादा मिचेर काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विवादास्पद विषय फेरि चर्किएको छ । डेढ वर्षसम्म गुपचुप राखिएको उक्त घटना गत साउन २ गते जनआस्था अनलाइनबाट पहिलो पटक सार्वजनिक भएसँगै राना विवादमा तानिएकी थिइन् । 

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र एमालेका केही सांसदहरुले छानबिनको मागसमेत गरेका थिए । तर, त्यसपछि क्रमशः सामसुम भएको प्रकरण हिजोदेखि फेरि चर्किएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानालाई हटाउने प्रस्ताव राखेको खबर सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएसँगै यो विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसैलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु विभाजित भएका छन् । 

उपसभामुख निर्वाचित हुनुअघि राना आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी सांसदहरु बचाउमा उभिँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसदहरु भने उनलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा खुले । रास्वपा सांसद सन्तोष परियारले संख्याको बलमा उपसभामुख हटाइए सडकबाट प्रतिरोध गरिने चेतावनीसमेत दिए । उपसभामुख हटाउने सत्तापक्षको तयारीलाई लोकतन्त्रविरोधी कदमका रुपमा अथ्र्याएका उनले ‘लोकतन्त्रलाई ज्युँदै मार्ने’ प्रयास भन्दै आक्रोश पोखे । 

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सचिव तथा प्रतिनिधिसभा सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रश्न उठ्दैमा राजीनामा दिनुपर्ने भए बहालवाला मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसअघि एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटा र शोभा ज्ञवालीले प्रश्न उठेपछि उपसभामुख रानाले पद छोड्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । 

झण्डै दुई महिना पुरानो यो प्रकरण यहीबेला किन चर्काइयो ? यसभित्र संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । किनभने परिषदमा अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको बराबर संख्या छ । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख राना पनि सत्ता गठबन्धनको विपक्षमा रहने अवस्था छ । जसका कारण असहज महशुस गरेका प्रधानमन्त्री ओली उपसभामुख रानालाई हटाउन चाहन्छन् । यो प्रकरण एकाएक बाहिर आउनुमा यो नै मुख्य कारण हो भनिन्छ । 

उच्च संवैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्रकै बेइज्जत हुनेगरी भिसाका लागि विदेशीसँग हात पसारेको यो घटना सामान्य होइन । जनआस्थामा समाचार प्रकाशित भएलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरे, संसद सचिवालय, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले समेत यसप्रति चासो राखेका थिए । तर, अहिले एकाएक छानबिनको माग गर्ने काँग्रेस र एमालेका नेताहरु यति लामो समय मौन बस्नुले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।  

रानाले गत वर्ष फेब्रुअरी २६ मा अमेरिकी दूतावासलाई सिधै पत्र लेखेर आफूसहित अरु पाँच जनालाई भीसा दिन अनुरोध गरेकी थिइन् । उपसभामुखको लेटर हेडमा दूतावासको कन्सुलरलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा सबैलाई एकैचोटी भिसाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ । पत्रमा उनी आफैँले दस्तखत गरेकी छन् भने छाप पनि लगाइएको छ ।

अमेरिकाको न्यूयोर्क शहरमा मार्च ६ देखि १७ सम्म आयोजना हुने एनजीओको एउटा उच्चस्तरीय कार्यक्रममा भाग लिन जान लागेको उल्लेख गरिएको पत्रमा टिमका सबै सदस्यले भीसा पाउनु जरुरी रहेको आशय व्यक्त गरिएको छ । 

पत्रसहितको समाचार बाहिर आएपछि विवादमा परेकी उपसभामुख रानाले भने करुणाभावले सहयोग गर्न खोजेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन् । आफूले स्वच्छ मनले गरेको सहयोगलाई उल्टो अर्थ लगाइएको उनको गुनासो रहँदै आएको छ । 

उपसभामुख रानाविरुद्ध संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरीसमेत परेको छ । संवैधानिक प्रक्रियाबाट यो विवाद हाल नभए छानबिनका लागि सिआइबीमा पठाउने समितिको तयारी रहेको बुझिएको छ ।

यो पनि...

उपसभामुख इन्दिराले किन गरिन् पदको यति चर्को दुरुपयोग ? ठाडै किन लेखियो अमेरिकी दूतावासलाई पत्र ?

उपसभामुख इन्दिरा रानाको अक्षम्य भूल

उपसभामुखको ‘करुणाभाव’ राज्य व्यवस्था र अख्तियारले जाँच्दै