मासु पसल : मापदण्ड धेरै, कार्यान्वयन शून्य

मासु मानव स्वास्थ्यका लागि पौष्टिक आहार हो । मासुलाई प्रोटिनको राम्रो स्रोतको रुपमा लिइन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । मानव भोजनमा एकथरीले मासुलाई सबैभन्दा उत्तम खाद्य पदार्थ ठान्छन् ।

नेपालमा शाहाकारीको तुलनामा मांशहारीको संख्या उल्लेख्नीय पाइन्छ । मासु मन नपराउने वा नखाने कमै छन् । तर, मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका मासु पसलको अवस्थाले मासु उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

राजधानीका गल्लीहरुमा रहेका मासु पसलहरुको अवस्था दयनीय देखिन्छ । देशभरका मासु पसलको अवस्था हेरिनसक्नु छ । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण मासु व्यापारीहरुको मनोबल बढ्दै गएकाले त्यस्तो भएको बताइन्छ । 

स्वार्थका लागि उनीहरु जस्तो मासु पनि उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् । दरबारमार्ग बस्ने जितेन्द्र बस्नेत गत शनिबार घर नजिकै फ्रेस मिट हाउस पुगे । उनले साढे १३ सय रुपैयाँ तिरेर एक किलो खसीको मासु किने । 

तर, घरमा ल्याएर पकाउँदा मासु मिसावट र बासी रहेको पाइएको उनी बताउँछन् । बस्नेतले भने, ‘किनेर ल्याएर पकाएपछि मासुको गन्ध र स्वाद नै अर्कै आयो । खसीको मासुमा बोकाको मासु मिसाएकोजस्तो लाग्यो । त्यो पनि बासी ।’ यद्यपि, उनले कतै पनि उजुरी नगरेको बताए । 

‘मासु नपकाएको भए छुट्टै हुन्थ्यो । तर, पकाएपछि किन उजुरी दिनु भन्नेजस्तो लागेर दिइनँ,’ उनले भने । उनी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता धेरै सर्वसाधारण छन्, जसले व्यापारीले जति भन्यो, त्यति नै मूल्य तिरेर मासु किनेपनि ताजा, मिसावटरहित र गुणस्तरीय उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । 

अर्कोतर्फ, मासु पसलहरु व्यवस्थित नहुँदा पैदलयात्रुहरुलाई समेत सास्ती हुने गरेको छ । पछिल्लो समय बाटोमै पशु बध र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले विशेषगरी बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । व्यापारीहरु सडकमा पशु काट्छन्, अनि त्यो पशुको रगतले लत्पतिएको सडकमा हिँड्न नागरिक बाध्य छन् । 
मासु पसल सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न कानून बनाएपनि त्यसको  खासै पालना भएको देखिँदैन । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकभर सञ्चालित अधिकांश मासु पसल मापदण्डविपरीतका छन् । कतिपय मासु पसल दर्ता समेत भएका छैनन् ।

 

दर्ता भएका मासु पसलहरुले पनि तोकिएको शर्त वा मापदण्ड पालना गरेको पाईंदैन । नाम चलेका मासु पसलमै बेच्न राखिएका मासु पनि बिग्रिएको वा अखाद्य रहेको बेलाबखत बाहिरिने गरेका छन् । तर, अखाद्य मासु बिक्री गर्दागर्दै पनि सम्बन्धित निकायको अनुगमनमा नपर्दा त्यस्ता मासु पसलहरु जोगिँदै आएका छन् । 

कानून धेरै, कार्यान्वयन शून्य

मासु पसल सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न कानून मनाएको छ । मासु तथा त्यससम्बन्धी खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिन र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन नदिन ती कानून बनाइएको बताइन्छ । 

तर, सम्बन्धित निकाय नै कानूनको पालना गराउनबाट चुक्दा र अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । ‘पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ मा मासु पसल सञ्चालन, बध र त्यसको गुणस्तरको बारेमा उल्लेख छ । 

सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वाभाविक गुण बिग्रन नदिई उपयुक्तस्तर कायम राख्न पशु बधशाला स्थापना गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 
ऐनको दफा ३ मा इजाजतपत्र नलिई पशु बधशाला स्थापना गर्न र मासु बिक्री गर्नमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, दफा ८ मा पशु बध गर्नुअघि जचाउनुपर्ने भनिएको छ । 

‘कुनै पनि पशु बध गर्नुभन्दा अघि पशु बधशाला स्थापना भएको क्षेत्रमा पशु बधशालामा र पशु बधशाला स्थापना नभएको क्षेत्रमा मासु सुपरीवेक्षकले तोकेको स्थानमा त्यस्तो पशु जचाउनु पर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ, जाँच गरिएको पशु बध गर्न उपयुक्त देखिएमा मासु निरीक्षकले चिन्ह समेत अंकित गरी त्यस्तो पशु बध गर्ने अनुमति दिनेछ ।’

पशु रोगी देखिएमा भने त्यस्तो पशु बध गर्न मासु निरीक्षकले रोक लगाउनुपर्नेछ । यसका साथै रोग लागी वा नलागी कालगतिले मरेका पशुको मासु वा छालासहितको मासु पनि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था छ । 

एक जातको पशुको मासुलाई अर्को जातको नाममा बिक्री गर्न नपाइने र मासुको स्वाभाविक गुण वा स्वाद परिवर्तन गर्ने, तौल बढाउने गरी कुनै पदार्थ मासुमा मिसाई बिक्री गर्न नपाइने समेत ऐनमा उल्लेख छ । 

यस्ता कार्य गरेमा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । यस्तै, ‘पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७’ मा पशु बधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा मापदण्डबारे उल्लेख छ । नियमावलीमा पशु बध गरिने स्थानका सम्बन्धमा पनि मापदण्ड तोकिएको छ । 

टेबुलको सतह खिया नलाग्ने भएको, मासु झुण्ड्याउन प्रयोग हुने (मिट रेल्स) ग्याल्भेनाइज्ड नगरिएको, अचानोबाहेक अन्य वेञ्च र टेबुलो सतहमा काठ प्रयोग नगरिएको, बध गरिएको पशु झुण्ड्याउन आवश्यक पर्ने घिर्नी, अंकुश तथा डोरीको व्यवस्था गरिएको र प्रयोग गरिने हतियार, औंजार तथा उपकरण खिया नलाग्ने किसिमको भई निर्मलीकरण गर्ने सुविधा हुनुपर्नेछ । 

तर, हाल सञ्चालनमा रहेका मासु पसलहरुले यस्ता कुनै पनि नियम तथा मापदण्डको पालना गरेको पाईंदैन । व्यापारी उपभोक्तालाई एक किसिमको मासु भनेर अर्कै मासु बेच्छन् । त्यसमा पनि मरेका कुखुरा, महिनौंसम्म फ्रिजमा राखिएको वा कुहिएको, बासी मासु समेत बेचबिखन गरिएको पाइन्छ । 

मासु फोहोर पानीले पखाल्ने र पशु काटेपछि त्यसबाट निस्कने प्वाँख, भुँडी, खुट्टा, टाउकोजस्ता वस्तु व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको पनि पसलमा अभाव देखिन्छ । मासु पसलहरुमा झिँगा भन्किरहेका हुन्छन् । अनि त्यँही झिँगा भन्केका, छालासहित रङ दलेका, पानी छर्किएका, भिजाएको कपडाले छोपेका, निर्मलीकरण नगरेको हतियार र टेबुलमा राखिएको मासु उपभोग गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् ।

उपभोक्ता सचेत भएमात्र सुधार हुने सरकारी दाबी 

पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा.विनयकुमार कर्ण हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मासु पसल मापदण्डविपरीत रहेको स्वीकार्छन् । यद्यपि, उपभोक्ताको सक्रियताले मात्र मासु पसलमा सुधार ल्याउन सकिने उनको तर्क छ । उपमहानिर्देशक कर्ण उपभोक्ता सचेत हुनसकेमा मासु व्यापारीहरुको यस्ता गैरकानूनी काम धेरै हदसम्म कम हुने बताउँछन् ।  

‘हाम्रोमा बजारबाट मासु किनेर ल्याएपछि त्यो मासु कस्तो छ ? भनेर हेरिँदैन । मासु बासी, गन्ध आएको जस्तोसुकै भएपनि पकाएर खाने चलन छ,’ उनले भने, ‘हो, यसले गर्दा व्यापारीको मनोबल बढेको हो । हामीले बासी, कुहिएको वा मिसावटजस्तो मासु बेचेपनि उपभोक्ताले उजुरी गर्दैनन् भनेर बुझेपछि व्यापारीहरुमा थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।’ 

उनका अनुसार शिक्षित व्यक्तिहरु नै उजुरी गर्दैनन् । केही समयअघि आफुलाई समेत बासी मासु बेचेर ठगिएको सुनाउँदै उपमहानिर्देशक कर्णले भने, ‘किन उजुरी गर्नु भनेर मैलेँ पनि गरिनँ । तर, मजस्तो शिक्षित व्यक्तिहरुको त यस्तो हालत छ भने अरु सीधासाधीको अवस्था के होला ? यसैले, जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुन्न र उजुरी दिदैँनन्, तबसम्म बासी, कुहिएको मासु बेचिने क्रम रोकिँदैन ।’

उनले मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै तीन वटै तहको सरकारमा अधिकार बाँडफाँड भएकाले मासु पसलहरुको नियमन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको बताए ।  यद्यपि, विभागले पनि समयसमयमा मासु पसलहरुको अनुगमन गर्दै आएको उनी जनाउँछन् । 

‘हामीले नियमित अनुगमन गर्दैनौं । विशेष गरी चाडपर्वलाई लक्षित गरेर गर्छौं । तर, स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार समेत रहेकाले आफ्नो क्षेत्राधित्रकारभित्रका व्यापार व्यवसायको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य र दायित्व छ । उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन स्थानीय तहबाट अनुगमन कार्य नियमित हुन जरुरी छ,’ उपमहानिर्देशक कर्णले भने । 

यता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक डिकबहादुर कार्की मासुसम्बन्धी उजुरी कमै मात्र आउने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले के सम्बन्धी बढी उजुरी आउँछ, त्यसमै बढी ध्यान दिन्छौं । तर, मासुसम्बन्धी उजुरी कमै मात्र आउँछन् ।’

केही दिनअघि खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु बेचेको उजुरी विभागमा परेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘हामीले त्यो मासु के को हो भनेर ल्याबमा परीक्षण गर्न पठाएका छौं । यदि साँच्चिकै बाख्राको मासु भएमा कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने छौं ।’