‘देखाउने दाँत’ मा परिणत बुटवल लाइसेन्स कार्यालय

निजामती प्रशासनमा तेजनारायण यादव चर्चित नामको रुपमा लिइन्छ । अनेकौं विवादमा तानिएका उपसचिव यादव प्रायः आकर्षक अड्डाको रुपमा लिइने सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयको नेतृत्व गर्न रुचाउँछन् । समयले पनि उनको रुचीलाई साथ दिएपछि कसको के लाग्छ !

अवैध तरिकाबाट अकुंत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्यितारको फन्दामा समेत परिसकेका उनले तीन वर्षअघि सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय बुटवलको प्रमुख हुँदा निजी कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्मका निम्ति ट्रायल सेन्टर निःशुल्क रुपमा सञ्चालन गर्न दिएको तथ्य खुलेको छ ।

उनै यादव हाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा कार्यरत छन् । २०७८ सालमा बुटवल सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा प्रमुख रहेका बेला उनले लाइसेन्सका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिने स्थान (ट्रायल सेन्टर) सञ्चालन गर्न एनबी कन्स्ट्रक्सन निजी कम्पनीलाई सरकारी पूर्वाधार निःशुल्क दिइएको थियो । 

२०७५ सालमा कार्यालय प्रमुखको रुपमा बुटवल सरुवा भएका उनीमाथि महिना दिन नपुग्दै पोखरा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा हुँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बनमा परेका उनको दुई वर्षपछि विशेष अदालतबाट सफाई पाएपछि बुटवलमा सरुवा भयो । त्यसपछि बुटवलमा पनि पुरानो धन्दा कायम रहेको आरोप छ ।

जनगुनासो बढेपछि विभागीय सचिव कुमार दाहालले लाइसेन्स कार्यालयमा भएको बेथितिबारे चासो राख्दै नियन्त्रण थालेको बताइन्छ । तर यादवले सेटिङ्ग मिलाएर दाहाललाई नै सरुवा गरिदिएपछि उनको एकछत्र राज शुरु भएको हो  । कार्यालय प्रमुख हुँदा यादवले लामो समयदेखि पेन्डिङ्गमा रहेका ठूला सवारीको ट्रायल समेत गराएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

करारमा राखेका कर्मचारी लक्ष्मण पाण्डेलाई अगाडि सारेर यादवले सेटिङ्गको काम थालेका थिए । स्रोत भन्छ, ‘त्यतिबेला परिस्थिति यस्तो बनिसकेको थियो कि पाण्डेले विभागसम्मका हाकिमलाई हातमा लिएर सेटिङ्ग मिलाउँथे ।’  

सोही बेला उनले आर्थिक लाभ लिँदै पाँच वर्षसम्मका लागि ट्रायल सेन्टर निःशुल्क चलाउन निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको पाइएको छ । त्यसबेला मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र विभागीय मन्त्री जसपाकी पुरमति ढेंगा थिइन् । ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय र एनबी कन्स्ट्रक्सनबीच २०७८ माघ १७ गते सरकारी पूर्वाधार प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।

यादवले बुटवल छाड्ने बेलासम्म पाण्डेसँगको सम्बन्ध सुमधुर रहन नसकेको कार्यालयका कर्मचारीहरुको अनुभव छ । त्यसअघिसम्म पाण्डेलाई हातमा लिएर यादवसँगै एमाले निकट कर्मचारी नेताहरु राजिब अर्याल कर्मचारी दिवाकर पन्थीले राम्रै आर्थिक लाभ उठाएको भन्नेहरु पनि छन् । यादव पछिल्लो समय आफुलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट बताउँदा गर्व गर्छन् ।

विभागीय मन्त्रीको चासो

राज्यलाई कुनै आम्दानी नहुने तर करिब दुई बिघा जग्गामा बनेको सरकारी पूर्वाधार निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिइएको थाहा पाएपछि बहालवाला विभागीय मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले चासो राखेका छन् । उनले परिमार्जनका लागि कानूनी अध्ययन थालेको सचिवालयले बतायो । 

अहिले ट्रायल सेन्टरकै सवारीसाधन शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौताअनुसार एनबी कन्स्ट्रक्सनले सवारीसाधन प्रयोग गरेबापत प्रतिपरीक्षार्थी अधिकतम भ्याटबाहेक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको एक सय ९५ रुपैयाँ, कार जिपको ४९५ रुपैयाँ तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपैयाँ लिन पाउने उल्लेख छ । 

यो रकममा वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै, परीक्षार्थीलाई छ वटा मोटरसाइकल, छ वटा स्कुटर, छ वटा कार र दुई वटा बस इन्धनसहित कन्स्ट्रक्सनले उपलब्ध गराउनुपर्छ । सम्झौता भएयता २०८१ पुस ११ गतेसम्म उक्त ट्रायल सेन्टरबाट श्रेणी एदेखि डी सम्मका तीन लाख २० हजार बढीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए ।
 
यो आवेदन संख्याका आधारमा परीक्षार्थीबाट कन्स्ट्रक्सनले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ । यसअघिका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधनबाट ट्रायल दिन पाउने निर्णय गराएर कार्यान्वयनका लागि पठाएका थिए ।  

०८० पुस ८ गते पदबहालीको पहिलो निर्णयमा मन्त्री थापाले हस्ताक्षर गरेपछि मातहतका कार्यालयमा निर्णय कार्यान्वयनका निम्ति परिपत्र गरियो । उनले मापदण्ड विपरीत चलेकालाई सञ्चालनमा रोक लगाउने, सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नियन्त्रण गर्नेलगायत निर्णय गराएका थिए । तर, गठबन्धन हेरफेरका कारण करिब तीन महिनामै सरकार फेरिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । 

बदनामी यातायात कार्यालयको 

सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय बुटवल पछिल्ला केही वर्षयता बदनाम बन्दै गएको छ । तेजनारायणबाट कार्यालयमा थालनी गरिएको बेथिति अहिलेसम्म जारी रहेको बताइन्छ । यादव बुटवलबाट सरुवा भएको केही समयपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका कार्यालय प्रमुख बने । 

यता, उनीपछि कार्यालय प्रमुख भएर आएका केशव अर्याल पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तानिएका छन् । उनको बैंक खातामा करार कर्मचारी लक्ष्मण पाण्डेले अढाई करोड पठाएको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उजुरी परेको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले पनि अर्यालले सफ्टवेयर ह्याक गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा उनी धरौटीमा छुटेका छन् ।

हालका कार्यालय प्रमुख खेमबहादुर थापामाथि पनि आर्थिक अनियमितताको आरोप छ । उनले कानूनकै धज्जी उडाएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । कार्यालयमा जडान गरिएको सीसीटिभी क्यामेराको रेकर्ड बढीमा ३० दिन मात्र रहने भएकाले अहिले उक्त दिन नघाएपछि मात्र ट्रायलको रिजल्ट निकाल्ने गरिएको छ । 

यसरी ट्रायल दिन १५ दिनपछि पाइने प्रावधान भएपनि ड्राइभिङ्ग इन्स्टिच्युटमार्फत पैसा खाएर तीन चार दिनमै गर्ने गरेको पनि आरोप लाग्दै आएको छ । यतिमात्र नभई कार्यालय प्रमुख थापाले तत्कालीन मन्त्री थापाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत अटेरी गर्दै आएका छन् । पूर्वमन्त्री थापाले लोकप्रियताका लागि सो निर्णय गरेको आरोप उनले लगाउने गरेका छन् ।