घरबास गुमाएकाको पुन:स्थापना, अत्यावश्यक सामान सुपथ मूल्यमा

घरबास गुमाएकाको पुन:स्थापना, अत्यावश्यक सामान सुपथ मूल्यमा

आज सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएका परिवारलाई पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यास लगायत अत्यावश्यक एवम् दैनिक उपभोग्यका सामानहरु सूपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भनिएको छ ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतमा बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ । बैठकमा मन्त्रीहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सांसदहरु उपस्थित थिए ।

बैठकले शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर पीडित परिवारको आवासको निम्ति उचित प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको बताइन्छ । 

अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण मृतकको सख्या १५१ पुगको छ भने ५६ जना हराइरहेका छन् । अधिकांश राजमार्ग तथा सडक अवरुद्ध छन्  । 

सर्वदलीय बैठकले बाढी पहिरोबाट परी प्रभावितहरुलाई तत्काल उद्धार, उचित बासस्थान, राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । राजधानी जोड्ने सबैजसो राजमार्गमा आवागमन सुचारु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऊर्जा, सञ्चार र खानेपानी मन्त्रालयलाई क्रमशः क्षतिग्रस्त जलविद्युत गृह, प्रसारण लाइनको मर्मत, विद्युत आपूर्ति गर्न, अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा सुचारु गर्न र खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गर्ने भनिएको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्र, संघसंस्था र आम नागरिकलाई अपिल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सर्वदलीय बैठकको निर्णय :

१. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्णजनमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ । सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौँ ।

२. अविरल वर्षाको कारण आएको बाढीपहिरोमा परी  प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने ।

३. वर्षाका कारण गएको बाढीपहिरोले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी सङ्घ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पु¥याउने ।

४. देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठुलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सुचारु गर्ने । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले क्षति ग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी विद्युत आपूर्ति र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथाशक्य छिटो सुचारु गर्ने । बाढीपहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी खानेपानी आपूर्ति गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने ।

५. मौसममा क्रमिक सुधार आइरहेको भएता पनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम् हुने भएकाले विपद् पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने ।

६. विपद्को चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दसैँ, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरूलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यास लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरू सुपथ मूल्यमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७. बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्कलन गरी पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने ।

८. बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा सहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।

९. विपतको यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू, तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवम् एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने ।

टिप्पणीहरू