समावेशी आयोगले बुझायो राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफ्नो छैटों वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आज शीतल निवास पुगेर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् । 

उनले संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन बुझाएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा राजनीतिक समावेशीता, पिछडिएका वर्गको थर सूचीकरण, आरक्षण व्यवस्था,विपन्न खस आर्य पहिचानसम्बन्धी विषयहरुमा सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने तथा सुझाव दिने कार्य भएको उल्लेख छ । 

आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि प्रतिवेदन अवधिसम्म लक्षित समुदाय,क्षेत्र र वर्गको हक, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका सम्बन्धमा सरकारलाई विभिन्न ३० वटा विषयमा दुई सय ७९ वटा सिफारिस गरिसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताइन् ।

सरकारलाई विभिन्न ३० वटा विषयमा दुई सय ७९ वटा सिफारिस गरिसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाले बताइन् । 

उनका अनुसार पिछडिएका वर्ग, आर्थिक रुपले विपन्न, अल्पसंख्यक एंव सीमान्तीकृत समुदाय र पिछडिएको क्षेत्र पहिचानको आधार र मापदण्ड संविधान र प्रचलित कानूनमा स्पष्ट नभएको कारण ती लक्षित वर्गको पहिचानमा समस्या भइरहेको छ । 

‘आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पिछडा वर्ग,अपांगता भएका व्यक्ति,ज्येष्ठ नागरिक,श्रमिक,किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्गको आर्थिक,सामाजिक जीवनस्तरमक सुधार गरी राज्यका सबै क्षेत्रमा अर्थपूर्ण समावेशीकरण प्रक्रियाले पूर्णता नपाएसम्म संविधानले अंगीकार गरेको समावेशीकरणको मर्मलाई व्यवहारमा उर्तान सकिदैँन भन्ने राष्ट्रिय समावेशी आयोगको निष्कर्ष छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, कार्यक्षेत्रको व्यापकताअनुरुप बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुनु, आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारका सम्बन्धित निकायको सक्रियता र तदारुकतामा कमी देखिनु तथा अपर्याप्त र कमजोर भौतिक संरचनाका कारण आयोगको अध्ययन, अनुसन्धान कार्यमा असर पर्ने गरेको पनि कार्यवाहक अध्यक्ष ओझाको भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘संवैधानिक आयोगका विषयमा गहन छलफल र बहस गरी आयोगको गरिमा तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै आयोगका सिफारिसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु आवश्यक छ ।’
समावेशीताको आधार जातीयतामा मात्र नभई वर्गीय, क्षेत्रीय र भौगोलिक पनि हो भन्ने बोध हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले शासन प्रणालीमा कँही कतै पनि उपस्थित नभएका जाति, समुदाय वा क्षेत्रभित्र पनि पिँधमा रहेका जाति वा समूहको छुट्टै समूह निर्माण गरी समावेशीतालाई मूर्तरुप दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।