हिजो बिनोद चौधरी र दिपक भट्टलाई अभयदान दिने,अब पुलिसले जिम्मा लिने

पहिले छुट्टै र पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको औचित्य लगभग सकिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफू मातहत ल्याइएको उक्त विभागको रहलपहल काम अब भने ऐन बनाएर प्रहरीलगायत विभिन्न निकायलाई जिम्मा दिइएको छ ।

अरुलाई अनेक लफडा गरेको,विभिन्न बहाना झिक्दै दुःख दिएको आरोप लागेको उक्त विभागले सँधै विवादित कारोबार गर्दै आएका विनोद चौधरी र दिपक भट्टहरुमाथि गहिरो अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने साहस नगरेपछि उक्त निकायको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह तेर्सिदै आएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहसचिव खटाइने र प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने काम मात्रै हुने भएपछि यस्ता निकाय भुत्ते हुने नै भए ।

वैशाखदेखि विभागको मुख्य कामहरुमध्ये अलि अलि झिकेर केही चाहिँ प्रहरीलाई दिइएको छ । गत चैतमा ऐन संशोधन भएसङ्गै तत्तत् निकायलाई काम जिम्मा लगाइएकाले अब सम्पत्ति शुद्धिकरणले स्थापनाकालको उद्धेश्यबमोजिम काम नगर्ने निश्चित छ ।

अवकाशप्राप्त एक जना अर्थसचिव भन्छन्, ‘उक्त विभाग गत बैशाखदेखि कसको घरमा सबै जना पुजारी भने झैँ भएको छ । जुनसुकै अनुसन्धानमा शुद्धिकरण जोडिन थालेकाले अब मल्टिपल क्षेत्रमा अनुसन्धान हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । कानुन संशोधन गर्ने क्रममा थपिएको नयाँ दफा पारित भएकाले विभागको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको छ ।’ 

रास्वपा सभापति तथा भूतपूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा दर्ता भएकोले यो पनि अब प्रहरीले हेर्ने छ । भनिन्छ,अब प्रहरीलाई बैंकलगायत धेरै निकायसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । 

तर रविको जस्तो सबै उजुरीमा दम नहुने विभाग स्रोतले बतायो । पाँच सात सय उजुरीमध्ये बढीमा पाँच प्रतिशत मात्रै अनुसन्धान योग्य पाइने गरेको थियो । कसैलाई रिस उठ्नासाथ मुद्दा हाल्ने चलन बढी भएकाले त्यस्तो देखिएको हुनुपर्छ । विशेषगरी हाइदेखि लोे लेभलसम्मका मानिसलाई रिस फेर्ने ठाउँ यही विभाग बनेको थियो ।

२०६८ सालमा स्थापित विभागमा हालसम्म एक दर्जन डिजी फेरिनुले पनि यो रिस फेर्ने थलो बनेको पुष्टि भएको हो । यसअघि आसामका "आतंककारी नेता" निरञ्जन होजाईको हकमा मुध्दा चलाउँदा विभागले सफलता प्राप्त गरेको थियो । तर उक्त अनुसन्धानमा आफ्नो नागरिक मुछिएकाले प्राविधिकलगायत विषयमा भारतले विभागलाई सहयोग गरेको थियो । उनकी श्रीमतीको माइती जिल्ला  सिन्धुपाल्चोकमा रहेको रोक्का सम्पत्ति पछि सर्वोच्चले छाडिदिएको थियो भने निरञ्जनको जफत गरिएको थियो । ती अभियुक्तलाई पछि भारतसमक्ष बुझाइयो ।

त्यसपछि विभागको काम खासै कामयाव नदेखिएको कर्मचारीहरुको दावी छ । पछिल्लो पटक सिभिल सहकारीका इच्छाराजहरु जेलमा छन् । तर विनोद चौधरी र दिपक भट्टमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने आँट कसैले गर्न सकेका छैनन् । तिनै सचिव भन्छन्, ‘उनीहरुको लेभलको मुद्दा दायर हुँदैन । निकास निकाल्ने निकायका मुख्य व्यक्ति नै उपयुक्त र दक्ष जनशक्ति नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।’