दूधको पैसा तिर्नेबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दुइथरी कुरा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक ७ गते सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभयो । सय दिनको परीक्षामा आफूले आफैँलाई ७० अंक दिनुभएका उहाँले दूग्ध किसान र उखु किसानको पक्षमा उल्लेखनीय काम भएको दावी गर्नुभएको छ । 

प्रगति विवरण सुनाउनेक्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो- ‘यस अवधिमा ३५ जिल्लाका १५ लाख दूग्ध किसान तथा ७५ हजार उखु किसानको भुक्तानी भएको छ । बाँकी किसानको भुक्तानीको लागि पनि बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको यो दाबी अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा सुन्न र हेर्न सकिन्छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले भने दूग्ध किसानहरुको भुक्तानी कसरी तिर्ने होला भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले बजेट व्यवस्थापन भइसकेको दाबी गरेको एक सातापछि उहाँले आज तिहारको शुभकामना दिनेक्रममा किसानहरुको पैसा तिर्न दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मा रहेको घिउ बेच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको हो । ‘दूध तथा उखु किसानहरुले भुक्तानी लिन पनि लामो समयसम्म कुनुपर्ने अवस्था छ’, मन्त्रीले भन्नुभयो, ‘डीडीसीमा मौज्दात घिउसहित दूधबाट उत्पादित वस्तु बिक्री गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’

मन्त्री अधिकारीले चाडपर्वको बेला स्वदेशी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, मह, अन्डा, मासु, फलफूल मात्रै प्रयोग गर्न पनि नागरिकलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यसले स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन हुने उहाँको विश्वास छ । 

सय दिने कामको सूची लामो बनाउन प्रधानमन्त्रीले किसानको रकम भुक्तानीको सबै चाँजोपाँजो मिलिसकेको दावी गरिरहँदा विभागीय मन्त्रीले बजेट अभावमा घिउ बेच्नुपर्ने अवस्था सुनाएपछि उहांहरुबीच तालमेल नरहेको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्रीले धेरै देखाउन खोज्नुभएको हो वा कृषिमन्त्रीले लुकाउन,  त्यो उहाँहरुलाई नै थाहा हुने कुरा हो । 

तर, सरकारले योजना र वाचा मात्र सुनाउने तर कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएको भन्दै किसानहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् ।