सरकारको हठप्रति सर्वोच्चको असन्तुष्टी

सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्था सम्बन्धमा पटकपटक दिइएका आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्टी जनाएको छ । सर्वोच्चले अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरू प्रहरी ऐनमा समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको हाे ।

यसै आर्थिक वर्षभित्र ऐनमा समेट्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय अभीकुमार खत्रीसमेत १२ जना प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा सरकारलाई उक्त बाध्यकारी परमादेश दिइएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत १० असोजमा गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिले आएर सार्वजनिक भएको हो । रिट निवेदकहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ६५ मा भएको अवकाशसम्वन्धी व्यवस्था अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाशको व्यवस्था रहे पनि सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० मासेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था नराखेको प्रश्न अदालतमा उठाएका थिए ।

आफुहरु नेपाल प्रहरी सेवाबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण हुँदा नियमावली अनुसारको व्यवस्था नभएको जिकिर उनीहरुको थियो । नेपालको सरकारी सेवाहरू निजामती, स्वास्थ्य, संघीय संसद्, नेपाली सेना, विश्वविद्यालय सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था नरहेको दृष्टान्त पनि रिटमा सामेल गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा दिएका आदेश अनुरुप अनिवार्य अवकाश लगायतका सारभूत व्यवस्थाहरू प्रहरी ऐनमा समावेश नगरिएको भन्दै सर्वोच्चले असन्तुष्टी समेत जनाएको छ । न्यायाधीशद्वय मल्ल र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गराउन भनेको छ । 

‘मुलुकको सशस्त्र प्रहरी प्रशासन सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने र यसरी कानुन बनाउँदा सेवाका पदहरूमा कसरी नियुक्ति गर्ने, कुन उमेर समूहसम्मका व्यक्तिहरूलाई सेवामा प्रवेश दिने, कति अवधिसम्म सेवामा राख्ने तथा सेवाका अन्य शर्तहरू के हुने भन्ने विषयहरू नीतिगत विषयहरू हुन्’ सर्वोच्चको फैसलामा लेखिएको छ, ‘यस्ता नीतिगत विषयहरूको निर्धारण गर्ने अधिकार विषयको प्रकृति अनुसार विधायिका वा कार्यपालिकालाई हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।’

सशस्त्र प्रहरीको अनिवार्य अवकाशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक निर्देशनात्मक आदेश जारी भई ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।