मन्त्रीको पावरले जोगिएन सहकारी बोर्डको अवैध संरचना

ललितपुर महानगरपालिकाले हरिहरभवनस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पर्खालमा डोजर चलाएको छ । 

बोर्डले ०७३ सालमा मापदण्ड मिचेर बनाएको तीन सय मिटर पर्खाल महानगर प्रहरीले आज बिहान डोजर लगाएर भत्काएको हो । पर्खाल हटाउन पटक-पटक निर्देशन दिँदा अटेर गरेपछि बाध्य भएर डोजर लगाउनुपरेको महानगर प्रहरी बल प्रमुख सिताराम हाछेथुले बताए । 

'अदालतको पूर्णपाठ आएपछि हामीले कात्तिक ४ गते खबर गर्यौ । बोर्डले मानेन । दोस्रो पटक १३ गते खबर गर्यौ, त्यो पनि मानेन’, उनले भने, ‘अस्ति शुक्रबार पनि आफैँ भत्काउनुहोला भनेका थियौँ, तर भत्काएन । स्थानीय मर्कामा परिरहने, बोर्डले अटेर गरिरहने, अत्ति भएपछि आज डोजर चलायौँ ।’

हाछुथेका अनुसार महानगरले उक्त पर्खाल मापदण्डविपरित बनेको ठहर गर्दै २०७४ सालमै भत्काउने निर्णय गरेको थियो । तर, महानगरविरुद्ध बोर्ड अदालत पुगेपछि संरचना हटाउने कार्य अघि बढ्न सकेन । 

उच्च अदालत पाटनले ०७९ मा महानगरको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत बैशाख १ गते महानगरको पक्षमा फैसाल सुनाएपछि पर्खाल भत्काउने बाटो खुलेको हो । 

सर्वोच्चको फैसलापछि पनि बोर्ड अध्यक्षले राजनीतिक पहुँच र प्रभाव देखाएर अवैध संरचना जोगाउन प्रयास गरेका थिए । उनले बेला-बेला कृषि र सहकारी मन्त्रीको नाम लिएर तर्साउने काम गरेको महानगर स्रोत बताउँछ । तर, महानगर भने कानुनी राज्यमा मन्त्री पनि कानुनभन्दा माथि नहुने भन्दै अडानबाट पछि हटेन । 

उक्त पर्खालको कारण सो क्षेत्रमा स्थानीयलाई सवारी साधन चलाउन साँघुरो भएको, बर्खाको समयमा पानी जम्मा भएर घरभित्र पस्नेजस्ता समस्या थियो । आज पर्खाल भत्काइदिनएपछि स्थानीय खुशी भएको हाछुथेले बताए ।

तस्बिरहरुः