माननीयहरुको संलग्नता ठगीदेखि मानव तस्करीसम्म

जनताको सेवा गर्ने भन्दै राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरु एकपछि अर्को काण्डमा पक्राउ पर्न थालेका छन् ।  ठगीदेखि मानव तस्करीसम्म जनप्रतिनिधिको संलग्नता भेटिएको छ । यसले राजनीतिमा तरंग ल्याउनुका साथै जनप्रतिनिधिको छवि धुमिल हुन पुगेको छ । 

जनप्रतिनिधि समाजमा जनताका अभिभावक हुन् । जनभावनाअनुरुप काम गर्नु उनीहरुको पहिचान हो । तर, पछिल्लो समय तिनै अभिभावकहरु आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ । जनतालाई राम्रो–नराम्रोबारे बुझाउने जनप्रतिनिधि आफैं गलत कार्यमा फस्दा जनस्तरबाट चर्को आलोचना मात्र भइरहेको छैन, उनीहरुप्रति विश्वास पनि घट्दै गएको छ । 

मानव तस्करीको आरोपमा कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नलिई असम्बन्धित व्यक्तिलाई जापान लगेको आरोपमा उनलाई आइतबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । कानूनी पृष्ठभूमिका अधिकारीले कात्तिक १३ गते जापान जाने क्रममा प्रदेश वा संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएका थिएनन् । 

मन्त्रीको हैसियतमा टोकियोमा आर्ट काउन्सिलको ‘कल्चर एट होम’ कार्यक्रममा सहभागी हुन बिना औपचारिक पत्र गएकाले ४८ घण्टा विमानस्थलमा रोकाएर नेपाल फर्काइयो । उनका साथमा गएका पाँच जनासँग मन्त्रालयकै कर्मचारी भएको नक्कली प्रमाणपत्र प्रहरीले फेला पारेको छ ।

यो गतिविधि किर्तेसम्बन्धी कसुरतर्फ आकर्षित हुन्छ । यो घटनाले मन्त्री अधिकारी, उनको दलमाथि मात्र दाग लागेको छैन, सँगै गएका सबैलाई मानव तस्करीको आंशकामा जापानको अध्यागमन विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरिएकाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रियस्तर इज्जतमा धक्का लागेको छ । पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित सात जना प्रहरी हिरासतमा छन् । 

उनीहरुमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उता ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे पनि जेल चलान भएका छन् । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले उनलाई मंगलबार काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका–२, सानो भर्याङस्थित कम्फर्ट हाउजिङमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्रेको हो । गुण्डा नाइकेको परिचय बनाएका मनाङे समूहले २०६१ वैशाख ३१ गते महाराजगञ्जस्थित चुफाङ रेस्टुरेन्टमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबारले छप्काएको थियो । 

सोही प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै उनलाई दुई वर्ष कैद सुनाएको छ भने अन्य चार जनालाई सफाई दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पाटन पुगेको हो । 

अदालतले २०६९ साउन २८ गते मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाई दियो । त्यसपछि फरार उनलाई ०७५ जेठमा प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार चलान गरेको थियो । त्यसैबीच, उनले उच्च अदालतबाट भएको फैसला बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि रिहा भए । तर, सर्वोच्चले गत कात्तिक २० गते उच्चको फैसला सदर गरिदिएपछि उनी जेल चलानका लागि योग्य भएका हुन् ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारी ठगीको आरोपमा कात्तिक २ गते काठमाडौंको वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा उनी प्रबन्ध निर्देशक रहँदाका बखत पोखराको सूर्यदर्शनसहित दर्जनौं सहकारी संस्थाको रकम गोरखा मिडियामा गैरकानूनी ढंगले प्रवाह भएको पाइएको छ । यसअघि २०७९ गृहमन्त्री हुँदा नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी पीआर लिएका उनले पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । 

त्यसपछि उपचुनावबाट पुनः निर्वाचित भएका उनी अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । यी पछिल्ला प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन् । सभ्य समाज निर्माणको प्रमुख भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधिहरु केही वर्षयता बलात्कारदेखि सरकारी छाप किर्ते, ठगी, लागूऔषध, सुन तस्करीसहित जुवाखालबाट समेत समातिएको पाइन्छ । 

एमालेबाट निर्वाचित कोशी प्रदेशका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी गत साउनमा जुवाखालबाटै पक्राउ परे । काठमाडौंको गौरीघाटस्थित राजु महतको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा उनीसहित एक दर्जनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । पक्राउ परेको तीन दिनपछि राजभण्डारीसहित ११ जना जनही १० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए । 

एमालेकै अर्का सांसद झापाका राधाकृष्ण खनाल पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । सहकारीको झण्डै डेढ करोड बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा उनका छोरा सुमन यतिखेर प्रहरी हिरासतमा छन् । सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको अभियोगमा कोशीकी एमाले समानुपातिक सांसद गुलेफुन खातुनले एक वर्ष जेल सजाय नै भोग्नुपर्यो । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा तस्करी गरेको आरोपमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण ०८० वैशाख २७ गते पक्राउ परे । त्यसको सात महिनापछि उच्च अदालत पाटनको आदेशबमोजिम उनी ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन् । यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित उच्च सरकारी कर्मचारी अहिले पनि थुनामै छन् । 

हाम्रो समाजमा सांसदलाई सम्मानका साथ ‘माननीय’ सम्बोधन गरिन्छ । तर, राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरिएको यस्ता घटनाले केबल तिनको व्यक्तिगत छविमा मात्र नकारात्मक असर नपारी राजनीतिक संस्थापनको विश्वासनीयतालाई समेत चुनौती दिएको छ । 

जनप्रतिनिधिको आचरण सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत हो । तर, आफुहरुको आचरण र गतिविधिले सर्वसाधारण र समाजमा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने हेक्का उनीहरुले राखेको देखिँदैन । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अपराधमा जनप्रतिनिधिहरुको बढ्दो संलग्नताले जनमानसमा गलत सन्देश गइरहेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘यस्ता घटनाबाट पार्टीले अपराधीलाई नै मन्त्री बनाउँदो रहेछ । मन्त्री भएकाहरु अपराधमा संलग्न हुन्छन् भन्ने सन्देश जनतामा गइरहेको छ ।’ पछिल्लो समय राजनीति अपराधलाई संरक्षण गर्ने थलो बनेको बताउँदै श्रेष्ठले थपे, ‘राजनीतिमा अपराधीकरण भयो । अपराधमा रहेकाहरु नै राजनीतिमा लाग्न थाले ।’

यो नरोकिए राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति जनताको आशा र भरोसा मर्ने उनको ठहर छ । यसका लागि सर्वप्रथम पार्टीहरुले आफ्नो रबैया परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । ‘अहिले जस्तोसुकै पृष्ठभूमिका मानिसलाई पनि पार्टीको सदस्यता दिइन्छ । अनि जनप्रतिनिधि, मन्त्री बनाइन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो तत्काल रोकिनुपर्छ । दलहरुले आफ्नो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ । नत्र पार्टीप्रति जनताको सिद्धिन्छ ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी विवादास्पद तथा अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरु राजनीतिमा प्रवेश गरेकाले त्यसको परिमाण देखिन थालेको बताउँछन् । अपराधी जोकोहीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘अहिले पक्राउ परेका सबै विवादस्पद छविका छन् । त्यो पनि राजनीतिमा आउनुअगावै । त्यसैले, उनीहरु पक्राउ पर्नु स्वाभाविक हो ।’

यद्यपि, यस्ता घटनाले जनप्रतिनिधि र दलप्रति जनताको विश्वासमा धक्का परेको उनी बताउँछन् । क्षणिक लाभका लागि आफ्नो पदीय भूमिका र जिम्मेवारी भुलेर जस्तोसुकै अपराधिक गतिविधिमा पनि जनताबाट निर्वाचित भएकाहरुको संलग्नता बढ्दा सर्वसाधारणमा निराशा समेत बढेको उनले सुनाए ।  

‘गलत व्यक्तिलाई पार्टी र सरकारमा ठाउँ दिने । जनताले पनि त्यस्तै व्यक्तिलाई मतदान गर्ने प्रवृत्तिले राजनीति अपराध बन्दै गएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘यसको निवारण गर्न नसकिए आम नागरिक र समाजमा नकारात्मकता झन् बढ्ने छ ।’ राज्यका निकायसहित हरेक पार्टीले प्रश्न उठाइएका व्यक्तिलाई ठाउँ दिन नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई पार्टी र सरकारमा सहभागी गराउनुभएन । सम्बन्धित निकायको छानबिनबाट निर्दोष देखिए मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ उनले भने ।