सडकमा शक्ति प्रदर्शन कहिलेसम्म ?

प्रश्नमा आउन थालेको छ, राजतन्त्रका अढाई सय वर्षमा के–के भएको थियो र ? ‘बनेको त्यही एउटा राजमार्ग होइन ?’
एक सय चार वर्षको राणा शासनमा के नै भयो ? तिनै २–४ वटा भूत बंगला मात्र बनेका होइनन् ?’ तीस वर्षको पञ्चायतकालमा पनि के नै भयो र ? राजनीतिक पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाइएको र पार्टी नेतालाई झुटा मुद्दामा बन्दी बनाइएको होइन र ?

जोडिएर आउन थालेको प्रश्न हो – बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको पनि तीन दशक नाघिसकेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले डेढ दशक नाघिसक्यो । यस अवधिमा चैँ खै के भयो त ? यस अवधिमा केही भएन भन्ने होइन तर हामीले के के गर्‍यौँं र के गर्न प्रयास गर्दै छौं भन्ने चैं मूल्यांकनको विषय हुनुपर्छ । सिद्धान्ततः नेतृत्व जसले गरे पनि देश विकास, जनताका सुविधा वा दैनन्दिन आइपर्ने काममा सरकारले सहजीकरण नै गर्ने हो । विगतका शासकका सैद्धान्तिक पक्ष वा शासकीय स्वरूप यो थियो वा त्यो थियो भन्ने तुलना गरेर वा अरुलाई अपजस दिएर मात्र अगाडि बढ्न सक्दैनौं । विगतको त्यही बिन्दु वा डोरी समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरण नै गलत थियो, अब हामीले त्यहीँबाट शुरु गर्छौं भन्न थाल्ने हो भने पछाडि फर्कनेछौँ । अहिले लाग्छ, हामी यस्तै बहस वा तुलना त गरिरहेका छैनौं ! राजाहरूले एकीकरण गरेको देश र तिनले निर्माण गरेका पूर्वाधारलाई समातेर नै अगाडि नबढ्ने हो भने पछाडि पर्किनुपर्छ तर त्यो सम्भव हुँदैन ।

‘महाराजका आँखा फुटेका हुन् कि मेरै गर्धन चिलाएको हो ?’ भनेर प्रश्न गर्ने साहस कसैमा भएन ।

हामी तपसिलका कुरामा अल्मलिएर प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरिरहेका छौं । यसमा राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व बढी जिम्मेवार छ । मानिसमा राजनीतिक सचेतना आवश्यक छ तर त्यो दलीय आधारमा ‘राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह वा असहिष्णुता’ मात्र भयो । नागरिक दायित्व र प्राथमिकताबारे राजनीतिक पार्टी र नेतृत्व उदासीन तथा मौन  छ । राजनीतिक पार्टी वा नेतृत्वले न अरुका प्रश्न र आलोचना सुन्ने साहस गरे न नागरिकका प्रश्न तथा प्राथमिकतामा स्वतन्त्र भएर प्रश्न गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाए ! त्यसैको परिणाम नेताहरू स्वेच्छाचारी हुने क्रमको ‘ग्राफ’ उकालो बढेको हो । कार्यकर्ता अन्धाभक्त भए । ‘महाराजका आँखा फुटेका हुन् कि मेरै गर्धन चिलाएको हो ?’ भनेर प्रश्न गर्ने साहस कसैमा भएन । यसका उदाहरण अनेक छन् र पछिल्लो उदाहरण हो– नेकपा (एमाले) को राजधानी केन्द्रित दरवारमार्गमा आयोजित शक्ति प्रदर्शन ।

सडक समस्या समाधानको माध्यम कहिलेसम्म ? राजनीतिक असहिष्णुता र व्यक्तित्व वा अहं अझ स्पष्ट गर्दा ‘जुँगाको लडाइँ’ नहुँदो हो त ‘अराजकताविरुद्ध जागरण सभा’ भनिएको शक्ति प्रदर्शन कहाँ र कसरी गर्ने वा गर्ने कि नगर्ने भनेर छलफल गर्दा अनेक विकल्प थिए । पहिलो विकल्प सत्ताको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलले सडक अवरोध गरेर त्यस्तो प्रदर्शन गर्नु नै आवश्यक थिएन । गर्नु नै थियो भने शहरको जनजीवनलाई अस्त–व्यस्त पार्नु हुँदैन थियो ।

सडक शक्ति प्रदर्शनको माध्यम हुन सक्छ तर यसले यथास्थितिलाई जोगाउने होइन भत्काउन मात्र सहयोग गर्छ । यथास्थिति जोगाउने भनेको प्रश्नको प्रतिकार वा प्रतिशोधले मात्र होइन । प्रश्न नै नआउने वातावरण बनाउन नसके पनि सबै प्रश्नको मित्रवत जवाफ हुन सक्छन् । प्रश्नको उत्तर जनताका सेवा सुविधा र दायित्व पूरा गरेर गर्न सकिन्छ वा यथार्थतालाई स्वीकारेर । प्रश्नलाई षड्यन्त्र देख्नु, ढाकछोप गर्ने वा प्रतिशोधको विषय बनाउनु समस्याको समाधान होइन । यो प्राथमिकताको विषयान्तर र ‘भुसको आगो’ छोपेर धुँवा लुकाउनु मात्र हो । सडकमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनौती दिनुभयो– व्यवस्थामा गडबडी हुन दिँदैनौँ ।’ महाराज त थिएनन् दरवारमा त्यसैले भन्न मिलेन, ‘आँखा नझिम्काइबक्स्योस् ।’

देशका दुई ठूला राजनीतिक पार्टीको सामूहिक नेतृत्वमा सरकार छ । तर, त्यसमा पनि नेतृत्व गरेकै दलले सडक आन्दोलन आह्वान गर्नु त्यो पनि अराजकताको विरुद्धमा ? सरकारले अराजकतालाई भीडबाट चुनौती दिने वा नियन्त्रण गर्ने हो कि कानुनी बाटोबाट ? सडकको आन्दोलन र शक्ति प्रदर्शन नै हो त अबको हाम्रो राजनीतिक निकासको बाँकी बाटो तय गर्न सकिने उत्तम र वैकल्पिक बाटो ? जब यही बाटोमा सत्तापक्ष नै अग्रसर हुन्छ भने उसले तय गरेको ‘एजेण्डा’ अर्थात् अराजकताको नियन्त्रण कसले गरिदेला ? कसले सुशासन कायम गरिदेला ?

‘शिशु प्रजातन्त्र खतरामा छ’ भन्दै नागरिकका आवाज बन्द गर्न ०४६ को परिवर्तनपछि पनि अहिलेकै राजनीतिक पार्टीले राज्यका प्राथमिकतालाई विषयान्तर गरेका थिए । कुलमानका कुरा काट्न, कम्बोडियाबारे स्पष्टीकरण दिन, दुर्गा प्रसाईंलाई गाली गर्न, रविका ठगीको प्रमाण देखाउन र बालेनलाई तर्साउन, सरकारको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न राजधानीको सडक र त्यो पनि दरवारमार्ग नै ठप्प पार्न आवश्यक थिएन । मानिसले त यो पनि बुझेका छन् – यो सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र ‘छिमेकी’लाई ‘देखाइदिने तमाशा’ पनि हो ।

सभा–आमसभा, जनप्रदर्शन वा अराजकताविरुद्ध खबरदारी जे जे भनौं खुला मञ्च, सैनिक मञ्च वा टुँडिखेल, दशरथ रंगशाला, गौशाला, नक्साल, च्यासल, बल्खु, कीर्तिपुर धेरैतिरका मैदान विकल्प हुन सक्थे । तर, मूलतः शहरको मध्यभाग र बजारको केन्द्रको भीडलाई कार्यकर्ता र जनसाधारणको ‘असाधारण सहभागिता’ देखाएर सत्ता साझेदार दल वा जो कसैलाई तर्साउन सडक नरोजिएको भए महानगरले फोहोरको प्रश्न पनि उठाउने थिएन । यो प्रश्न महानगरले पहिलो पटक एमालेलाई पूर्वाग्रह राखेर उठाएको पनि होइन । सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली वा एमाले नेताहरूले महानगरपालिकाका प्रमुखसँग गरेका ‘ओठे सवाल’ शोभनीय होइनन्  ।

किन हुन सक्दैन मैत्रीपूर्ण सम्वाद र सहमतिको प्रयास ? किन खोजिँदैन पारदर्शी, प्रजातान्त्रिक र कानुनी बाटोबाट समस्या समाधानका उपाय ? जननिर्वाचित राजनीतिक पार्टीले सडकमा शक्ति प्रदर्शन कहिलेसम्म गरिरहने ? महानगरपालिकाले सडकपेटीमा जबर्जस्ती डोजर चलाएर कहिलेसम्म विकास र शहरी सभ्यताको मापदण्ड कायम गर्ने ? नगरपालिका के राज्यको निकाय होइन ? राजनीतिक पार्टी, सरकार र नागरिक समाजसँग किन समन्वय गर्दैन महानगरपालिका ? के शहरी सभ्यता, सुन्दरता वा विकास महानगरपालिकाको मात्र विषय हुन् ? केन्द्र सरकार र नागरिक सामाज, महानगरपालिकाकै अर्को निकाय वडा कार्यालय, स्थानीय समुदाय र उपभोक्तासँग नगरपालिका किन समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्दैन ?

के यस्तै केही राज्यका निकाय वा नागरिक समुदायसँग द्वन्द्वका लागि स्वायत्त स्थानीय निकाय, नागरिक समाज र महानगरपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो ? राजधानीका अनेक मैदान खालि–खालि नै थिए । पार्टी प्रवक्तालाई पत्रकार सम्मेलन गरेर यो ‘फर्मान जारी’ गर भनेको भए ‘मिडिया’ ले सित्तैमा प्रत्यक्ष प्रसारण नै गरिदिन्थे । अरूलाई त्यो मौका दिन मन नभए ‘म मेरा कुरा भन्छु’ भनेको भए सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी अध्यक्ष तथा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कसैले छेक्ने थिएनन्  । कसैले पनि नाइँ–नास्ती नगरी सबै सरकारी सञ्चार माध्यम ‘सेवामा हाजिर’ नै हुने थिए ।

जननिर्वाचित राजनीतिक पार्टीले सामान्यतः यस्ता विरोध सभाका नाममा सडक अवरोध गरेर जनसाधारणलाई दुःख दिने वा समग्र जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने होइन । त्यसमा पनि सत्तापक्षले नै अग्रसरता लिएर ‘जगत हँसाउनु’ गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई समेत लाजको कुरा हुनुपर्ने हो ! जनताले संसदमा गएर ‘आ–आफ्ना सिद्धान्तका विषयमा बहस गर, जनताका प्राथमिकताको नीति बनाऊ’ भनेर निर्वाचित गरेका ठूला–साना सबै दलले सडक नै रोज्ने हो भने किन गर्नुप¥यो निर्वाचन ? किन चाहियो संसद ?

निर्वाचन आयोग रोल्पाको राजनीतिक पार्टीका चुनाव प्रचारमा १० वटा भन्दा धेरै पार्टीका व्यानर बोकेर सभा जुलुस नगर्ने निर्देशन गरिरहेको छ । ती ब्यानरको लम्बाइ चौडाइ पनि नापिरहेको छ । तर, आयोग आफ्नै आडमा सत्तापक्षले हजारौं ब्यानर बोकेर बजाएको ‘बिना मौसमको बाजा’ र त्यसमा प्रयोग भएका ‘ध्वजा–पताका’ किन देख्दैन ? आयोगको यो व्यवहार ‘सर्प देखे दुलाबाहिर हात, माछा देखे दुलाभित्र हात’ भनेजस्तो भएन र ? तैपनि यसका लागि सहजीकरण गर्ने, वातावरण बनाउने, कानुन बनाउने र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने राजनीतिक पार्टी र सरकारले नै हो । यस सन्दर्भमा यस पटकको सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले) ले सडकमा गरेको ‘शक्ति प्रदर्शन’ नहोस् तर ‘जागरण सभा’ नै सही बेमौसमको बाजा हो । प्रश्न गर्ने वा अलिक धेरै आशा र विश्वास गर्ने भनेको ठूला राजनीतिक पार्टी वा सरकारलाई नै हो । तर, देखिन्छ यस्तो – जेठा मामाकै भांग्र्राको धोती, कान्छा मामाको के होला गति ?

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)