समावेशीको अवसर : कसैलाई खातैखात, अरुको पुर्पुरोमा हात

एक पटक समावेशी कोटाबाट सिफारिस र नियुक्त भएको कर्मचारी पुनः समावेशी समूहको उम्मेदवार हुन नपाउने आवाज उठेको छ । एउटैलाई पटक पटक उक्त अवसर दिँदा अर्को समूहका कर्मचारी सँधै मर्कामा पर्ने जनाउँदै सोहीबमोजिम निजामती ऐनको तर्जुमा गर्न गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिखित सुझाव दिएको छ । 

हाल छलफल भइरहेको निजामती सेवा विधेयकमाथि सुझाव दिँदै प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले तीन वटै तहका सरकारले गर्ने कर्मचारी भर्नामा त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो । एउटै कर्मचारी पटक पटक समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थाले लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएपछि प्रदेश आयोगको पछिल्लो धारणा आएको हो ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम समावेशी समूहतर्फ छुट्याइएका पदमा सम्बन्धित लक्षित वर्गका व्यक्तिले अवसर नपाई उक्त समूहमा हुनेखाने वर्ग (क्रिमी लेयर) ले बढी अवसर प्राप्त गर्ने गरेको हुँदा सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशीको पहुँच पुग्ने गरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एक पटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिस्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’

प्रदेश आयोगले अध्ययन तथा छात्रवृत्तिको अवसर पनि न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा हाल छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदको धारणा सुनेपछि दफाबार छलफल शुरु हुन्छ । विधेयकमा झण्डै १६ सय संशोधनका बुँदा परेका छन् ।