चीनमा मासु निर्यात : अवसर र चुनौती सरोबर

चीनमा राँगा भैंसीको मासु निर्यात गर्न नेपालले एक दशकदेखि निरन्तर गर्दै आएको प्रयास अन्ततः सफल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै भएको चीन भ्रमणमा उक्त प्रयासले मूर्त रुप लिएको हो । चीन भ्रमणको क्रममा गरिएका नौ सम्झौतामध्ये ‘थर्मल्ली प्रोसेस्ड बफेलो मिट निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल’ पनि एक हो ।

सोहीअनुरुप प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएलगत्तै नेपालबाट हिमालयन फुड इन्टरनेशनल र चीनको साङ्घाई जी याङ फुड कम्पनीबीच राँगा भैंसीको मासु निर्यातसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यी दुवै निजी क्षेत्रका कम्पनी हुन् । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाँदा भएको मासु निर्यातसम्बन्धी सहमतिलाई यस पटक निरन्तरता दिइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । 

नेपालले एक दशक अघिदेखि नै चीनमा राँगा भैंसीको मासु निर्यातका लागि प्रयास गर्दै आएको थियो । तर, उताबाट राखिएका दुई वटा शर्त पूरा गर्न समस्या देखिएपछि सम्झौता हुन सकेको थिएन । ‘खोरेत फ्रि’ र मागेको परिमाणमा मासु उपलब्ध गराउनुपर्ने चीनको शर्त थियो । 

नेपालमा गाई, भैंसी, राँगालगायत पशुहरुमा खोरेत रोगले महामारीको रुप लिने गरेको छ । त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ, राँगा र भैंसी पालन गर्ने किसानको संख्या निरन्तर घट्दो छ । यसले चीनमा राँगा भैंसीको मासु निर्यात गर्ने सम्झौता ऐतिहासिक भएपनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ । 

चीनले कस्तो मासु खोजेको हो ? 

चीनले आफूले उपभोग गर्दै आएका सबै खालको मासु नेपालबाट लैजान खोजेको बताइन्छ । यद्यपि, तत्कालका लागि प्रशोधित मासु मात्र निर्यात गर्ने सरकारी योजना छ । चीनको भन्सार सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) को मासुसहित १८ खाद्य वस्तु आयातसम्बन्धी नीतिनियम छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्झौतापछि चीनले मासुको गुणस्तरसम्बन्धी मस्यौदा पठाइसकेको छ । 

यससम्बन्धमा अहिले पशु सेवा विभागले आवश्यक काम गरिरहेको जनाइएको छ । जीएसीसीले मासु आयातका लागि भैंसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छतासहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिनामुनिको भैंसी हुनुपर्ने, बध गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेलगायत नियम बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियम पालना गरेर मात्रै नेपालले मासु निर्यात गर्न सक्छ ।
 

चीन संसारकै सबैभन्दा ठूलो राँगा भैंसीको मासु आयातकर्ता हो । हाल अष्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजिल र अर्जेन्टिनालगायत देशबाट राँगा भैंसीको मासु आयात गर्दै आइरहेको छ । सन् २०२३ मा चीनले विभिन्न देशबाट झण्डै १४ अर्ब डलर बराबरको पौने तीन करोड टन राँगा भैंसीको मासु आयात गरेको थियो ।  

नेपाल सरकारले चीनमा मासु निर्यात गर्ने तयारी गरिरहँदा मुलुकमा भने राँगा भैंसी पाल्ने किसानको संख्या घट्दो क्रममा छ । पछिल्लो कृषि गणनाअनुसार मुलुकमा राँगा भैंसीको संख्या र उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेको पाइन्छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७९ अनुसार मुलुकमा राँगा र भैंसीको कुल संख्या २९ लाख २३ हजार रहेको बताइन्छ । जबकी २०६८ सालको गणनामा ३१ लाख ७४ हजार थियो । 

त्यस्तै, राँगा र भैंसी पाल्ने कृषक परिवारको संख्यामा पनि ठूलो कमी छ । २०६८ सालमा राँगा र भैंसी पाल्ने किसान परिवारको संख्या १६ लाख ६९ हजार रहेकोमा अहिले साढे दुई लाखले घटेर १४ लाख १७ हजारमा झरेको छ । नेपालमा वार्षिक एक लाख १६ हजार राँगा भैंसीको मासु उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसमा झण्डै ९० प्रतिशत आन्तरिक खपत हुने गर्छ । त्यसैले, सरकारले उत्पादन बढाएपछि मात्रै राँगा भैंसीको मासु निर्यात गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

मासु निर्यातमा चुनौती 

चीनमा मासु निर्यात गर्ने सम्झौता व्यापारिक हिसाबले निकै फाइदाजनक भएपनि यसमा चुनौती भने धेरै देखिन्छ । नेपालमा विशेषगरी मःम, छोयलालगायत विभिन्न परिकारमा राँगा भैंसीको मासु उपयोग हुन्छ । हाल देशभित्र उत्पादित राँगा भैंसीको मासुले स्थानीय माग धान्न पनि सकस छ ।
 
मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा लगानीको अभाव छ । अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरु पलायन हुने क्रम बढेकाले स्वदेशमै कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षण घटेको छ । सरकारी नीति तथा आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि खेती तथा पशु फार्म खोलेका कैयौं युवा व्यवसायी पलायन भएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा कृषिमा लगानी बढाउनु र युवालाई स्वदेशमै रोक्नु नै सरकारको लागि प्रमुख चुनौतिको विषय देखिएको छ । योसँगै व्यवसायिक राँगा भैंसी पालनामा निजी क्षेत्र र कृषकहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुले जनाएका छन् । 

मासु निर्यात छिट्टै

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले सम्झौताअनुरुप एक–दुई महिनाभित्रै चीनमा मासु निर्यात गर्न थालिने जानकारी दिए । अहिले चीनले मासु निर्यातका लागि तोकेको प्रोटोकलबारे अध्ययन, विश्लेषण भइरहेको जनाउँदै उनले सकेसम्म छिटो प्रक्रिया थालिने बताए । 

‘चीनमा मासु निर्यात निजी क्षेत्रले गर्ने हो । हामीले सहजीकरण मात्रै गरेका हौं । तर, निजी क्षेत्रले काम अघि बढाइसकेको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘चीनले मासुका लागि विभिन्न प्रोटोकल तोकेकोले त्यससम्बन्धमा आवश्यक काम भइरहेको छ । त्यो सबै पुरा गरेर सक्दो चाँडो मासु निर्यात गर्ने योजना हो ।’

योसँगै पशु पालनमा युवाहरुको संलग्नता बढाउन प्रदेश, स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रको समन्वयमा आवश्यक कार्यक्रम थाल्ने तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘चीनमा मासु निर्यात गर्न पाउन ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर, त्योसँगै आइपर्ने चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्यो । त्यसैले, हामीले पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश, स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रको समन्वयमा कार्यक्रमहरु अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ सूचना अधिकारी जोशीले भने ।