सहकारी पीडितलाई राहत दिन भोलि अध्यादेश जारी हुने सम्भावना

सहकारी पीडितको बचत फिर्ताका लागि प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सरकारले सोसम्बन्धी कानुनी प्रवन्ध मिलाउन अध्यादेश ल्याउन लागेको छ । 

सहकारी पीडितहरुको बचत सुरक्षाका लागि भए-गरेका कामको प्रगति विवरण बुझाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेकै दिन हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । अध्यादेशको ड्राफ्ट राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेकोमा आज सार्वजनिक विदा परेकाले भोलि जारी हुने सम्भवना छ । 

देशभरका सयौँ सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौं रकम हिनामिना भएको छ । ठगीमा संलग्नहरु क्रमश: कारवाहीको दायरामा तानिए पनि कानुनी र नीतिगत समस्याका कारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । 

प्रस्तावित अध्यादेशमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेज गरी शक्तिशाली सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्ड खारेजीमा परेपछि उसको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी स्वत: प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । 

अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने, सहकारी ठगहरुको जायजेथाबाट पीडितहरूको रकम फिर्ता गरिने व्यवस्था समेटिएको छ ।