मचाहिँ त्यो परीक्षामा फेल भएँ

जहाँ–जहाँ संविधान र कानुन मिचिन्छ, सार्वजनिक सरोकारका विषय उठ्छन्, त्यहाँ रिट दायरदेखि बहस गरेर चर्चामा आइरहने वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्– डा. सुरेन्द्र भण्डारी । भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठीलगायत केही अधिवक्ताको समूह छ, जो सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस गरिरहन्छ । सहकारी ठगीमा परेका पीडितहरूको तर्फबाट बहस गरिरहेका र वामपन्थी पृष्ठभूमिका कारण झण्डै तीन वर्ष जेल परेका उनी मोहनचन्द्र अधिकारी, खड्गप्रसाद ओली, राधाकृष्ण मैनालीहरूसँगै थिए । विद्यार्थीकालमा एमालेनिकट भए पनि कहिल्यै एमालेबाट लाभ लिएनन् । मदन भण्डारीले संसदमा उठ्न भन्दा होस् वा माधव नेपालले अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बन्ने प्रस्ताव राख्दा– सदैव इन्कार गरे । नागरिकता, एमसिसी, कालीनदी, एनसेल, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणदेखि अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गर्दा जमेर बहस गरेका उनले चाहेको भए अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिन सक्थे । यस अलावा जापानमा ६ वर्ष पढाए र यही माटोमै केही गरौँ भनी फर्किए । केही समय ‘नेपालका लागि नेपाली अभियान’ चलाए । तर, अनेकन अप्ठ्याराका कारण उक्त अभियान सफल हुन सकेन ।
– हरि गजुरेल
० सहकारी ठगी पीडितको पक्षमा बहस गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि अदालत परिसरभित्रै कुटपिट भएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
– कानुन व्यवसायीलाई अदालतमा बोलेका कुरालाई लिएर गाली बेइज्जती र अन्य मुद्दा लाग्दैन । व्यावहारिक मुद्दाको सिलसिलामा अदालत जाँदा–आउँदा गिरफ्तार गर्न पाइँदैन । यस किसिमको प्रोटेक्सन कानुनले नै दिएको छ । तर, सडकका केही मान्छेले ‘तिमीले रवि लामिछानेको विपक्षमा बहस गर्ने ?’ भन्दै उहाँमाथि हातपात गरेका छन् । यो खालको चरित्रलाई पेशागत मर्यादा, लोकतन्त्र र कानुनको शासनविपरीत अराजक कार्यको रूपमा लिन्छु ।
० सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्कीका कान्छा न्यायाधीश नितिज राई र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा काठमाडौंका माधवप्रसाद अधिकारीबाट आएको आदेशलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– सहकारी पीडितको तर्फबाट बहस गरेका कारण हामीलाई उपयुक्त लागेको छैन । यद्यपि, न्यायाधीशको आदेशविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । आगामी प्रक्रिया भनेको माथिल्लो अदालतमा जाने र यसलाई चुनौती दिने हो । यही आदेशलाई लिएर न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने काम गरिनुहुन्न । न्यायाधीशले दबाब, प्रभावमा परेर, पूर्वाग्रही भएर निर्णय गरेका छन् भने त्यसविरुद्ध बोल्न सकिन्छ । न्यायालयका बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध हामीले चोलेन्द्रसमशेरको पालामा १०८ दिन आन्दोलन नै गरेका हौं ।
मैले एमसिसीविरुद्ध दायर गरेको रिट दर्ता हुन दुई वर्ष लाग्यो ।
० तर, कास्कीमा २५ पुसको आदेश अघिल्लो दिनै तयार भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । त्यसमाथि स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मुद्दा हेरेको विषयलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ र ?
– अघिल्लो दिनमै आदेश लेखेर न्यायाधीशले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उहाँले यो मुद्दा हेर्नु हुँदैन थियो । रविको पक्षबाट पैरवी गर्ने सुशील पन्त र कान्छा न्यायाधीशबीच पेशागत सम्बन्ध रहेको कुरा आइरहेका छन् । यी सबैमा केही प्रश्न उठ्न सक्छ तर न्यायाधीशको क्षमता र आदेशमाथि प्रश्न उठाइनु हुँदैन ।
० तपाईं रवि लामिछानेका पछाडि हातै धोएर लाग्नुपर्ने कारणचाहिँ के हो ?
– म प्रत्येक राष्ट्रिय इस्युमा जोडिएको व्यक्ति हुँ । सुशासनको पक्षमा सदैव उभिएको छु । खड्गप्रसाद ओली, नेपाली कांग्रेस, रवि लामिछानेहरूले बाटो बिराएको बेला उनीहरूको विरुद्ध बोलेको छु । रवि लामिछानेको पार्टीकी नेतृ तोसिमा कार्कीको मुद्दामा मैले नै लिड लयरको भूमिका निभाएको हुँ ।
० सूर्यदर्शनमा जोडिएका कुमार रम्तेललगायतलाई त्यही कास्की जिल्ला अदालतले जेल पठाएको छ । पाँच– सात लाख हिनामिना गरेका व्यक्ति जेलमा जाने, करोडौं करोड हिनामिना गर्नेलाई मात्र धरौटीमा छोड्नुको अन्तर्य के होला ?
– हामीले भनेका छौँ– रवि लामिछानेलाई पूर्वगृहमन्त्री या दलका सभापति भनेर हेरिनुहुँदैन । उनी अभियुक्तको रूपमा अदालतमा आएका छन् । उनी दोषी हुन्हो/इनन्, अपराध गरेका छन्÷छैनन् भन्ने कुरा मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्दा निक्र्र्याैल हुन्छ । हिजो उहाँले आफूले गरेको हस्ताक्षर पनि मेरो होइन भनेर ढाँट्नुभएको थियो । ऋण लिनका लागि निवेदन मैले दिएको होइन भन्नुभयो तर ऋणचाहिँ आफूले प्रयोग गर्नुभयो । हरेक प्रश्न उठ्दा, केही थाहा छैन भन्ने तर उक्त पैसाको दुरूपयोग अर्थात् व्यवस्थापन आफूले गरेको प्रमाण छरपष्ट छन् । यो आफैँमा आर्थिक अपराधको नमुना हो ।
अलि बढी राजावादी भयो । त्यसले हामीलाई मद्दत गरेन । एक दुई हजार दिनुहोस् भन्न आउँथे ।
सहकारीमा नागरिक मात्र सदस्य हुन सक्छ, सदस्यले मात्र ऋण लिन सक्छ । ऋण लिनका लागि धितो राखिनुपर्छ तर रविजीले न कोल्याटर राख्नुभएको छ, न त सदस्य नै हुनुहुन्छ । तर, ऋण लिनुभएको छ । ऋण र ब्याज पनि तिर्नुभएको छैन । उहाँले सहकारीलाई टार्गेट गरेर ऋण लिने र ऋण नतिर्ने योजनाबद्ध काम गर्नुभएको छ । सहकारीका सञ्चालक र उहाँहरूले गोर्खा मिडियामा मिलेर काण्ड गर्नुभएको देखिन्छ । राजनीति गर्नका लागि पैसा चाहिन्छ भनेरै सहकारीलाई माध्यम बनाएको तथ्य र प्रमाणले देखाउँछ ।
० ५२ भाइको पदावधि सकिएर घर जाने बेलासम्म संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लन्ठिएको लन्ठियै छ । अस्ति ११ औं पटक पेशी चढ्दा अन्तरिम आदेश जारी गरिसक्नुभएका हरि फुयाँललाई राखियो । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको पनि गफमात्रै हो कि क्या हो ?
– अदालतका कतिपय कुरासँग हामी पनि सहमत छैनौँ । मैले एमसिसीविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता हुनै दुई वर्ष लाग्यो । यसले के देखाउँछ भने अदालत, त्यहाँको प्रशासन कतिपय विषयवस्तुमा चुजी हुन थालेको हो कि ? राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय पाखा लगाउन खोजेको हो कि ? ढिलो न्याय गर्नु पनि न्याय नगर्नु हो भनिन्छ ।
० हालै न्यायपरिषद्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छिमेकी दामोदर खड्कालाई पठाइएको छ । न्यायाधीशको वृत्तिविकास, कारवाही, नियुक्तिको सिफारिस गर्ने ठाउँलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउँदा सकारात्मक प्रतिफल आउँछ र ?
– दामोदर खड्काजी निष्कलंकित व्यक्ति हुन् । कानुन व्यवसायमा दायाँ–बायाँ गरेनन् । हामी सबैका आ–आफ्ना राजनीतिक आस्था, आबद्धता छन् । आबद्धताकै कारण आपत्ति जनाइनुहुँदैन तर त्यहाँ गइसकेपछि राजनीतिक स्वार्थका काम गरेको खण्डमा त्यो आपत्तिजनक हुन्छ । भोलिका क्रियाकलापमा त्यो निर्भर हुन्छ । न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचना नै परिमार्जन, परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै आएका हौं, हामीले । राजनीतिक दलको स्वार्थका लागि होइन कि मुलुकको हितमा संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ । अख्तियारले दायर गर्ने कति मुद्दामाथि संशय पैदा भएको छ ।
० पहिला–पहिला नेपाल बारले एजेण्डा बोक्थ्यो, दलहरू प्रतिबन्धित हुँदासमेत बारमार्फत उनीहरूको आवाज मुखरित हुन्थ्यो तर अहिले यस्तो संस्थाले खासै आकर्षण दिन नसकेको किन होला ?
– राजनीति विचारविहीन भयो । हामीले राजनीतिलाई विचारसँग आबद्ध गर्न सकेनौं । राजनीति सबैभन्दा सजिलै पैसा कमाउन सकिने माध्यम बनेको छ । मान्छेहरू राजनीतिमा लगानी गरेर जान्छन्, चुनावमा उठ्दा करोडौं खर्च गर्छन् । एउटा वडा अध्यक्षका लागि पचासौँ लाख खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । महालेखा र अख्तियारका प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार चरम सीमामा रहेको देखाइरहेको छ । अहिले मुलुकमा राजनीति भइरहेको छैन । राजनीतिका नाममा अराजनीतिक काम भइरहेको छ । बार मात्र यसबाट अछुतो कसरी हुन सक्ला र !
० केपी ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई दुई पटक संसद् भंग गर्नुभएको थियो । अहिले फेरि संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गरिरहनुभएको छ, कस्तो लाग्दै छ ?
– अध्यादेश ल्याउनु एकदमै गलत हो । कतिपय अवस्थामा भने अध्यादेश ल्याउन जरुरी हुन्छ । केही मान्छेलाई मुद्दा लाग्दा अदालतले करोडौं जरिवाना तोकिदिन्छ । जरिवाना नतिरी ऊ पुनरावेदन गर्न सक्दैन । सबैसँग पैसा हुँदैन । सबैतिरको प्रेसरपछि शुरु अदालतबाट छुटेको छ भने धरौटीको १५ प्रतिशतमात्र राखेर पुनरावेदन गर्न पाउने गरी अध्यादेशमार्फत संशोधन भएको छ । १५५ को सुविधा अर्थात् एक वर्षभन्दा कम कैद सजायँ भएकाहरूले पैसा तिरेर निस्कन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यद्यपि अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने होइन कि संसदबाटै अधिवेशन बोलाएर कानुन बनाइनुपथ्र्याे ।
० यो सरकारको जग नै सात बुँदे सहमति हो । यहीँ टेकेर सरकार निर्माण भएको छ । सहमतिअनुसार सरकारले संविधान संशोधन गर्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
– यसमा ठूलो स्वार्थ छ । आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पोजिसन के हुख्छ त्यो हेरेर संविधान संशोधनको कुरा अगाडि ल्याउनुहुन्छ । राम्रोसँग मत ल्याउने स्थिति रहे संविधान संशोधनमा जानुहुन्न । नत्र संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रावधान परिवर्तन गर्नुहुन्छ । संविधान संशोधन गरेर सत्तामा आफू बस्ने वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ । तर, संविधान संशोधनका लागि चाहिने कुरा पुगिरहेको छैन । त्यो उहाँहरूका लागि चिन्ताको विषय हो ।
० हिजो एमाले स्कूलिङको मान्छे किन यसरी बटारिनुभएको ?
– हिजो विद्यार्थी राजनीतिमा एमालेसँग सम्बन्धित थिएँ तर सदस्यता लिएको थिइनँ । जेलमा हुँदा लेफ्ट ब्याकग्राउण्डबाटै समातिएर साढे तीन वर्ष जेल बसेँ । मैले कुनै पनि पार्टीको कहिल्यै विरोध गरिनँ, पार्टीभित्रका गलत क्रियाकलापको भने सदैव आलोचना गर्दै आएको छु । यो उमेरमा आएर स्वभाव परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेनछ ।
० तपाइँहरूले केही समयअघि चलाएको नेपालका लागि नेपाली अभियान अहिले किन सेलायो ?
– केही साथीले गरिरहनुभएको छ । यो हाम्रो राजनीतिक परीक्षा थियो । त्यो टेष्टमा म असफल भएँ । जापानमा पढाउनका लागि ११ जना प्रोफेसर सेलेक्टेड भएर गयौं । त्यहँँका डिनले जापानले विकास गर्नुको केही कारण सुनाएका थिए । पहिलो, समाज शिक्षित छ । पब्लिक स्कूल र प्राइभेटबीच फरक छैन । हामीकहाँ पब्लिकको दुर्दशा छ । त्यहाँ नोमिनल फिस लाग्छ । जापानमा उपचार नपाएर मान्छे मर्दैन । त्यही समय नेपालको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १० हजार तिर्न नसकेर छतबाट हामफालेको समाचार पढिरहेको थिएँ ।
मेरै वा श्रीमतीकै पनि कमीकमजोरी छ भने अदालतले बोल्ला ।
जापानमा लगानी गर्नका लागि शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाइन्छ । यी तीन कुरा हाम्रो एजेण्डा मुख्य थियो । शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाऊ । युवालाई रोजगारीका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा पैसा देऊ भन्दै राष्ट्रियता र भ्रष्टाचार अन्त्यको इस्यु उठाएका थियौँ । यिनै एजेण्डा लिएर यो अभियान शुरु गर्यौँ तर अभियान अलि बढी राजावादी भयो । त्यसले हामीलाई मद्दत गरेन । बालकृष्ण न्यौपाने र हामी थियाैँ तर सदैव गोजीको पैसाले सञ्चालन गर्न सकिएन । धेरै मान्छे थोरै समयमा फाइदाका लागि जोडिए । कोही खाना खाजा खाने पैसा छैन, एक–दुई हजार दिनुहोस् भन्न आउँथ्यो । त्यसरी पैसा बाँड्न पनि सकिँदैन थियो । अहिले सुषुप्त अवस्थामा छ, नाम बाँकी छ तर काम गरिरहेको छैन ।
० तपाईंको पारिवारिक लफडा सल्टियो ?
– अदालतमा विचाराधीन छ । मेरै वा श्रीमतीकै पनि कमीकमजोरी छ भने अदालतले बोेल्ला । अदालतले दुवै जनालाई मिल्नुहोस् भनेको छ तर मिल्न सकिरहेका छैनौं । यस्ता व्यक्तिगत विषय बाहिर नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर सोसल मिडियामा रविजीका मान्छेले यसलाई चर्चा परिचर्चाको विषय बनाइरहेका छन् ।
टिप्पणीहरू