बबिता डंगोल र रवि लामिछानेमा किन बिभेद ?

‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’, अर्थात् राजनीतिक प्रभाव र पहुँच हुनेलाई धरौटीमा रिहा, अरुलाई जेल !– लाखौँ सहकारी पीडितको प्रत्यक्ष चासो जोडिएको सहकारी ठगीका मुद्दामा यस्तो देखिँदै छ । न्यूनतम चार वर्ष कैद सजायँ र पौने २८ करोड बिगो मागिएकोमा ६५ लाख धरौटी लिएर छोड्न आदेश दिने देशकै कान्छा न्यायाधीशको नजिर पछ्याउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि रविलाई बाहिरै बस्ने सुविधा दियो । जिबी राई समूहले देशका प्रमुख शहरमा सहकारीको सञ्जाल खडा गरी योजनावद्ध ठगी धन्दा चलाएको यो प्रकरणका पहुँचवाला प्रतिवादीलाई भटाभट धरौटीमा छोडेको यही जिल्ला अदालत काठमाडौँले सहकारी ठगीका अन्य मुद्दामा भने थुप्रैलाई थुन्न पठाएको नजिर छ । 

काठमाडौँको चुच्चेपाटीस्थित एभरट्रष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेबापत मुद्दा चलाइएका चार जनालाई हालैमात्र पुर्पक्षमा पठाइएको छ । १६ जना पीडितले भदौ २३ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा जाहेरी दिएकोमा असोज ८ गते सहकारीका छ पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । १६ करोड ७१ लाख ८७ हजार ठगी भएको जिकिर गर्दै प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता, दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) को ठगी कसूरमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको सजायँ मागिएको थियो । जसमध्ये पक्राउ परेका चार जना अदालतको आदेशले जेल पुगेका हुन् । सञ्चालक कान्छाभाइ डंगोल, विष्णुप्रसाद फुयाँल, उपाध्यक्ष बबिता डंगोल र कोषाध्यक्ष रामलाल महर्जनले अहिले जेलभित्रै बसेर मुद्दा लडिरहेका छन् ।

त्यस्तै, न्युरोडस्थित अभिमत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि जिल्ला अदालतले दुई जनालाई थुन्न पठाएको छ । सहकारीको २२ करोड १९ लाख ४२ हजार ठगेको आरोपमा सरकारी वकिल कार्यालयले सात जनाविरुद्ध गत भदौमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमध्ये पक्राउ परेका अध्यक्ष कृष्णकुमार विश्वकर्मा र सचिव पावेललाई पुर्पक्षमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । अदालतले जेल पठाउने आदेश गर्दा पक्राउ परेकाहरूले इन्कारी बयान दिएको र अन्य प्रतिवादी फरार रहेको अवस्थालाई आधार बनाएको देखिन्छ । स्मरणीय छ, यी दुबै मुद्दामा प्रतिवादीलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर लगाइएको थिएन । मुद्दाका सबै प्रतिवादी नसमातिएको अवस्थालाई थुनामा पठाउनुपर्ने नजिर मान्ने हो भने रवि लगायतका प्रतिवादीको हकमा किन अन्यथा आदेश भयो ? व्यक्तिको अनुहार हेरेर न्यायको तुलो एकातर्फ ढल्किएको त होइन ? किनभने रवि जोडिएको दुबै मुद्दामा जिबी राईलगायत थुप्रै प्रतिवादी फरार रहेको अवस्था छ । सर्वसाधारणले खाई–नखाई सहकारीमा जम्मा गरेको पैसामा ब्रह्मलुट गर्नेहरूलाई यसरी उम्काउँदा पीडितको न्याय प्राप्तिको हक मिचिएन र श्रीमान् ? 

एकातिर नेपालको न्याय सम्पादन प्रक्रिया झन्झटिलो छ । अर्कोतिर, सबै प्रतिवादी र साक्षीको म्याद तामेल गर्नुपर्ने, जाहेरवालालाई झिकाउनुपर्ने लगायत कतिपय प्राविधिक कारणले यो मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो कम्तिमा दुई वर्षअघि हुने देखिंदैन । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा गरेका फैसलाबाहेक संगठित अपराधका यस्ता मुद्दा दुई वर्षअघि किनारा लागेको कमै उदाहरण छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझीलगायत थुनामा गएको वर्षौँसम्म मुद्दा टुंगिएको छैन । यस्तो स्थितिमा बाहिर बस्ने सुविधा पाएका प्रतिवादीहरूले पीडितलाई प्रभावमा पारेर थप चलखेल गर्ने र प्रमाण मेटाउने सम्भावनातर्फ अदालत मौन रहनु दुःखद पक्ष हो । अदालतबाट ‘क्लिनचिट’ नलिएसम्म चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण मुद्दा लम्बिए रविको मिसन ०८४ ले हावा खाने देखिन्छ । 

यता, सहकारीको अर्बौं रकम कुम्ल्याएर विदेश भागेका जिबी राईलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भने जारी नै छ । ‘मेक मलेसिया सेकेण्ड होम’ नामक विशेष भिसामा मलेसियामा लुकेर बसेका उनलाई पक्राउ गरेर ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिरहेको सरकारले केही महिनाअघि प्रहरी टोलीसमेत पठाएको थियो । तर, सुपुर्दगी सन्धि नभएको भन्दै मलेसियाले बुझाउन नमानेपछि सरकारको प्रयासले मूर्तता पाउन सकेको छैन । यसैबीच जिबीको राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

गत शुक्रबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले प्रक्रिया पूरा गरेर राहदानी रद्द गर्न राहदानी विभागलाई आदेश दिएको हो । यो सँगै राहदानी विभागले पासपोर्ट खारेजी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दर्ता भैसकेको र इन्टरपोलमा रेडकर्नर नोटिशसमेत जारी भएको स्थितिमा राहदानीसमेत रद्ध भएपछि अब कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत जिबीलाई नेपाल ल्याउन सकिने प्रहरीको विश्वास छ । पासपोर्ट खारेजीले आधिकारिकता पाएपछि मुद्दाका आधारमा मलेसियन पक्षसँग म्युचुअल लिगल एग्रिमेन्ट (एमएलए) गर्ने तयारी छ ।