अध्यक्षको बिदाइ, ‘अयोग्य’का हातमा आयोग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पदावधि सकाएर बिदा भएसँगै अर्का एक पदाधिकारी पनि सदाका लागि आयोगबाट बाहिरिएका छन् । उता सदस्य अमरराज मिश्रले पनि आजैबाट  आफ्नो क्याबिन खाली गराएर हिँडेका छन् । त्योसँगै आयोग योग्यतामाथि प्रश्न उठेका व्यक्तिहरुको हातमा पुगेको छ । 

२०७५ चैत ७ गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका पौडेलको पदावधि हिजोबाट सकिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसचिव, प्रशासकीय अदालतका सदस्य, स्थानीय पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्षसमेत रहिसकेका उनले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेपछि अर्का सदस्य जुध्दबहादुर गुरुङ्गलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

‘म आफ्नो सामान लिएर निस्किएको छु । वेभसाइटबाट फोटो हटाइदिन भनेको छु’,उनले भने । आयोगले उनको तस्बिर हटाइसकेको छ । मिश्रले पदबाट राजीनामा भने दिइसकेका छैनन् । अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकाले केही समयपछि मात्र राजीनामा बुझाउने उनले जनआस्थासँग बताए । आयोगमा काम गर्ने पध्दति विधिविधानबमोजिम नभएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा अनुदान बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ‘गरेको’ भनी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएपछि कुरो अदालतसम्म पुगेको हो । 

दुई सदस्यविरुद्ध रिट, एक वर्षदेखि विचाराधीन

आयोगको सदस्य हुनका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सदस्यद्धय गुरुङ्ग र विपिनराज निरौलाको योग्यता तोकिएको कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाँदैन् । 

उनीहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अघिल्लो वर्षको फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका–१ का निरौलाले तथ्याङ्कशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको देखिन्छ । पाँचथरकै पृथ्वी माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका उनले अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएससी गरे । त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट भौतिकशास्त्रमा बिएस्सी गरेका निरौलाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत तथ्याङ्कशास्त्रको केन्द्रीय विभागबाट एमएस्सी डिग्री लिएका हुन् । 

उनी तिनै सदस्य हुन्, जो सरकारको निर्णयविरुद्ध विदेश भ्रमणमा पुगेका थिए । सरकारको अस्वीकृतिका बाबजूद उनी बारम्बार विदेश भ्रमणमा गएका हुन् । जबकि, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जान अनिवार्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई प्रष्ट रुपमा ‘नजा’ भन्दाभन्दै उनी सरकारलाई नै चुनौती दिएर हिँडेका हुन् । विदेश भ्रमणमा जाँदाको खर्चलाई लिएर उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत उठेको थियो । 

यता, बेभसाइटमा राखिएको गुरुङ्गको वैयक्तिक विवरणमा उनले एमएस्सी गरेको उल्लेख छ । नर्वेको नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई मुख्य विषय बनाएर उनले एमएस्सी गरेको लेखिएको छ । त्यसैगरी, उनले आफूले विभिन्न पत्रपत्रिकामा लेखेको प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी लेखहरुको पनि बेलिविस्तार लगाएका छन् । 

तर, उनले वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरेको शैक्षिक योग्यता झुठो रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालिएको हो । अधिवक्ता अनिल आचार्य, दिपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना, चुडामणि भण्डारीले फागुन १७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, सदस्यद्धय गुरुङ्ग र निरौलालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा परमादेशलगायत आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । 

निवेदनमा गुरुङ्गले परिषद्मा पेश गरेको योग्यता र निजले प्रकाशित गरको किताबको पानामा लेखिएको योग्यता फरक रहेको जनाइएको छ । सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदा कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाएका गुरुङ्ग र निरौलाले आयोगलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छन् ? हेर्न बाँकी छ ।