छिमेकबाट आउलान् त दुई प्रधानमन्त्री ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयको भुइँतलामा उनका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको कार्यकक्ष छेउ महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहितको कार्यालय खडा गरिएको छ । जसको काम हो– जेठ १ देखि ४ गतेसम्म नेपालमा सगरमाथा संवाद नामक अन्तर्राष्ट्रिय डायलग आयोजना गर्ने । वन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सीधै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने गरी खडा गरिएको यो संयन्त्रले गर्न लागेको काम ठूलो छ तर त्यसका लागि बजेट भने ५० लाख मात्र प्रधानमन्त्री नै लागेपछि बजेटकै कमीले त कार्यक्रम नरोकिएला तर त्यसनिम्ति जस्तो खालका गतिविधि र निर्णय गरिँदै छ त्यसले के प्रष्ट पार्छ भने यहाँ केटाकेटीको खेल मञ्चन हुँदैछ । 

नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको मुलुकले राज्यस्तरबाट गर्न खोजेको सम्मेलनमा ४९ वटा मुलुकका प्रमुखलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । जसमा भारत र चीनसमेत पर्दछन् । समाचार स्रोत भन्छ, ‘के दुई छिमेकका सरकार प्रमुख एकैचोटि भेला होलान् ? जुन कुरा सम्भव छैन, त्यसमा किन जोड गर्ने ? प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने भनिएको कार्यक्रममा यसपटक भारतीय सरकार प्रमुख र अर्को साल चिनियाँलाई गरी आलोपालो बोलाइएको भए बल्ल उनीहरू आउने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, यस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याइएको छैन ।’

हुन पनि परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा यही सम्मेलनमा भारतीय उच्चपदस्थ नेताहरू आइदिउन् भन्ने चाहना बोकेर निम्तासहित केही समयदेखि भारतमा छिन् । भन्नलाई निम्ता गर्न गएको नभनिए पनि भ्रमणको खास उद्देश्य भने त्यही रहेको स्रोतको दावी छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार तर उनको निम्तालाई भारतीय पक्षले खासै वास्ता गरेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशन समिति, परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजक समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाएर यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको हो । जसमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीबाहेक सार्क मुलुकका सबै सदस्यलाई निम्ता दिइएको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रप्रमुखदेखि वनमन्त्रीसम्मलाई निमन्त्रणा पठाइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ । चीनले आयोजना गर्ने बोआओ फोरम, भारतले हालसालै गरेको रायसिना डायलगजस्तै नियमित सम्मेलनका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने सोच छ । यसपटकको थिमचाहिँ क्लाइमेट चेञ्ज राखिएको छ । 

जानकारहरू भन्छन्, ‘कार्यक्रम राम्रो भए पनि विषय छनोटमा राज्यले संवेदनशील बनेर विचार गरेको देखिएन । अमेरिकामा ट्रम्प नयाँ राष्ट्रपति बनेर पदभार ग्रहण गर्दा उनले पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको एक हप्ता पनि नबित्दै नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भेला गर्ने घोषणा भएको छ । यसरी महाशक्ति राष्ट्रले पर्यावरणीय परिवर्तनलाई आफ्नो चासोको विषयबाट बाहिर निकाल्नेबित्तिकै नेपालले त्यसैमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्छु भन्दा अमेरिकी निर्णयप्रति नेपाल सहमत छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।

नेपालजस्तो मुलुकले विश्व घटनाक्रम कसरी विकास भइरहेको छ आफूलाई त्यही अनुकूल अघि बढाउँदै जानुपथ्र्यो । तर, अमेरिकाले आफू बाहिरिएको घोषणा गर्ने, भारत र चीनजस्ता मुलुकले खासै संवेदनशील बनेर क्लाइमेट चेञ्जको विषयमा आफूलाई बलियो गरी नउठाउने गरिरहेका बेला यस्तो संवादमा सहभागी हुने निमन्त्रणा स्वीकारिएला र भन्ने आशंका उठिरहेको छ । यस्तै अन्योलबीच प्रधानमन्त्री ओली गत शुक्रबार दलबलसहित सो कार्यालयमा कामको प्रगति बुझ्न पुगेका थिए ।