देश कालोसूचीमा पर्नुमा को–को दोषी ?

अघिल्लो महिनादेखि फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेको छ । अपराधिक क्रियाकलाप, शंकास्पद कारोबारबाट रकम आर्जन गर्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन नसकेको आरोप लगाउँदै नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको जनाइएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न एफएटिएफको प्लेनरी बैठकले केही वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, खानी तथा खनिजपदार्थ, घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कारोबारमाथि इमान्दारिताका साथ निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ । 

वाणिज्य बैंकका कारोबारको सन्दर्भमा एफएटीएफका अधिकारीहरूले गतिलो उदाहरण भन्दै बिचौलिया दिपक भट्ट र शंकर अग्रवालले विभिन्न कम्पनीमा गरेको अवैध लगानीको स्रोतबारे कुरा उठाएका थिए । धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष र बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पहुँच पुर्‍याएका, राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा चलखेल बढाएका, अघिल्लो महिना अर्थ सचिवको सरुवामा हात माथि पारेका भट्टका शंकास्पद कारोबार र गतिविधिको स्वतन्त्र अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सरकारले हात कमाएपछि मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नुको कारण छरपष्ट भएको हो ।

जनआस्थाले अघिल्लो वर्षको फागुनमै सप्रमाण प्रकाशित गरेको त्यससम्बन्धी समाचारहरूमा भट्टले रकम सोझै नलिएर बीचमा कम्पनीको खातामा जम्मा गरी देखाएको उल्लेख छ । सोही खाताबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा लगानी गरिएको शंकास्पद रकमको प्रमाण अहिले पनि जनआस्थासँग सुरक्षित छ । शंकरले त्यति धेरै रकम जगदम्बा स्टिल्स कम्पनीको उद्योग प्रयोजनार्थ हिमालयन बैंकबाट लिइएको ओभरड्राफ्ट कर्जा सुविधा चल्ती खाताबाट ट्रान्सफर गरेको र त्यसमध्ये अढाई करोड आफ्नो व्यक्तिगत खाताबाट दिएको देखाएका थिए । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार व्यावसायिक कम्पनीको कारोबार विस्तारका नाममा स्वीकृत ओभरड्राफ्ट खाताबाट व्यक्तिलाई सापटी वा कर्जा दिन पाइँदैन । तर, शंकर र भट्टले उक्त नियमको ठाडै उल्लंघन गरे पनि हालसम्म कुनै कारबाही नगरेपछि यस्तै यस्तै कारोबारले प्रश्रय पाएको एफएटिएफका अधिकारीहरूले बताएका छन् । भट्ट र मारवाडी अग्रवालको जस्तै सयौं व्यापारीको शंकास्पद कारोबारप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलेसमेत मौनता साँधेको अवस्था छ । 

हिमालयन बैंक र तत्कालीन कुमारी बैंकमा भएको उनीहरूको शंकास्पद कारोबारबारे राष्ट्र बैंकलाई बेलैमा जानकारी गराइएको थियो । तर इन्फिनिटी होल्डिङ्सका मालिक दिपकले जगदम्बा स्टिल्स कम्पनीका मालिक अग्रवालको ओभरड्राफ्ट खाताबाट गरेको ६७ करोड ५० लाख रूपैयाँको कारोबार आजसम्म शंकास्पद सूचीमै छ । शंकरले हिमालयन बैंकको चल्ती खाताबाट ११ करोड ५० लाख रूपैयाँ दिएका थिए । कुमारी बैंकस्थित व्यक्तिगत नागरिक बचत खाताबाट २ करोड ५० लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरे । उता भट्टले ती रकम क्रमशः नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा लगानी गरेको देखिन आउँछ ।

अर्को कारोबारअन्तर्गत ४५ करोड रूपैयाँ जगदम्बा स्टिल्सको चल्ती खाताबाट सोझै दिपक भट्टलाई दिइएको छ । उनले ४५ करोड पहिले आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गत इन्फिनिटी होल्डिङ्सको खातामा ट्रान्सफर गराए भने सो रकम हिमालय रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा संस्थापक सेयर लगानीकर्ताको आवरणमा प्रयोग गरे । यसरी ६७ करोड ५० लाख विभिन्न तहमा रकमान्तर गर्ने, रहस्यमय तरिकाले सोही दिन फिर्ता गर्ने, ओभरड्राफ्ट कर्जा दुरूपयोग गर्ने, लगानीको स्रोत अग्रवालसँग लिएको सापटी देखाउने र पछि सोही रकम अग्रवालले ग्रीन नेपाल डेभलपर्सको सेयर खरिदबाट लिने कामलाई शंकास्पद कारोबारको उदाहरण भन्दै ‘नेपाल ग्रे’ लिष्टमा पर्नुअघि नेपाली अधिकारीहरूलाई एफएटिएफले सचेत गराएको स्रोतको दाबी छ ।

शंकरले भट्टलाई ६७ करोड ५० लाख दिनुको औचित्य नखुलेको र उक्त रकमको वास्तविक धनी (अन्तिम हिताधिकारी) सम्बन्धमा सरकारी निकायले छानबिन नगरेको बारे कसैले केही बोलेका छैनन् । त्यही बेला जगदम्बा स्टिल्स कम्पनीलाई हिमालयन बैंकले १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँको ओभरड्राफ्ट कर्जा स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमध्ये भट्टलाई २० करोड दिइयो । चल्ती खाताबाट सोझै अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न दिइएको उक्त रकम बैंकिङ कसुरमा किन परेन ? प्रश्न आजसम्म कायम छ । उनीहरूले विभिन्न कम्पनीमा गरेको अवैध लगानीको स्रोत लुकाउन तीन तहमा फरक कारोबार गर्दै आएका थिए । 

त्यसैगरी हिमालयन बैंक लिमिटेडमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकको १२ प्रतिशत सेयर भित्रभित्रै किनबेचको प्रयास गरिएको पक्ष पनि शंकाको घेरामा तानिएको छ । लिमिटेड कम्पनीको सेयर किनबेच कपाली तमसुकमा गरिएकाले उक्त प्रस्ताव गत वर्षदेखि राष्ट्र बैंकमा थन्किएको छ । पाकिस्तानी बैंकको संस्थापक सेयर भट्ट र अग्रवालको शंकास्पद रकम लगानी गरिएको हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीले खरिद गर्न खोजेको देखिन्छ । 

शंकास्पद कारोबार हुँदाहुँदै धितोपत्र दलालको लाइसेन्स हिमालयन ब्रोकेज कम्पनी र इन्फिनिटी सेक्युरिटिजलाई दिइएको छ । धितोपत्र बजारको लाइसेन्सका निम्ति हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र हिमालयन कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीलगायत अन्य कम्पनीमा जगदम्बाका शंकरलाल र इन्फिनिटीका भट्टको शंकास्पद र अस्वाभाविक लगानी रहेको प्रष्ट छ । सरकारी उच्च स्रोत भन्छ, ‘यस्ता कारोबारले प्रश्रय पाउँदै गएको, नयाँ कानुन निर्माण र विद्यमान कानुन कार्यान्वयन भुत्ते भएको उल्लेख गर्दै मुलुकलाई दुई वर्षभित्र सुध्रिने मौका दिइएकोमा भट्टका पछिल्ला गतिविधिसामु सबै दलका शीर्षस्थ नेता नतमस्तक भैदिँदा विदेशीले मात्रै काँध थाप्ने स्थिति नै रहेन ।’

यता फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले अपराधबाट आर्जन हुने पैसाको कारोबारमाथि उच्च निगरानी गर्न र त्यस्तो भेटिए तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । उसले कुनै पनि कारोबारमाथि राज्यका निकायले चनाखोपन बढाउनुपर्ने भनेको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ ४० वटा प्राविधिक मापदण्डमध्ये पाँच वटा पूर्ण रूपमा परिपालना गरेको, १६ वटा आंशिक र १९ वटा पालना नगरेको ठहर्‍याइएको छ ।