तलैसम्म जाने कम्युनिष्टहरुको तयारी

गत आमनिर्वाचनमा कमल थापालाई मकवानपुरबाट सूर्य चिह्नअन्तर्गत उठाएको र झापामा राजेन्द्र लिङदेनसँग भोट साँटासाट गरेको एमालेले राजावादीविरुद्ध ‘प्रतिकार नीति’ अंगीकार गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले राजावादीको गतिविधि बढेको निश्कर्ष निकाल्दै गणतन्त्र पक्षधर शक्तिसँग मिलेर मुकाबिला गर्ने निर्णय गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उक्त बैठकमा कम उग्र भावका साथ प्रस्तुत भएको बताइएको छ । ‘राजावादीको चुरीफुरी अलि धेरै देखियो, काठमाडौँ मात्र हैन दमकमा पनि गतिविधि बढेको छ । हामीले त्यसविरुद्ध अभियान चलाउनुपर्‍यो’, घटनाक्रम विश्लेषण गर्दै ओलीले भन्नुभयो । जनतालाई जागरुक बनाउन वडा तहसम्मै पुगेर पार्टीले सभा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै भन्नुभयो, ‘अब हामीले वडा–वडामा सभा गर्नुप¥यो, राजावादीको भन्दा धेरै मान्छे भेला गरेर अभियान शुरु गर्नुपर्‍यो ।’

राजावादी कित्ताबाट प्रधानमन्त्री केन्द्रित आलोचना बढिरहँदा बैठकमा गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एकजुट हुनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो । गणतन्त्रवादी मिल्नुपर्छ भन्दाभन्दै बैठकमा माओवादी केन्द्रको भने निन्दा गरियो । ‘माओवादीको दोहोरो चरित्र देखिन्छ’, ओलीले संक्षिप्तमा भन्नुभयो । माओवादीलाई पनि सामेल गरेर अहिलेकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र व्यवस्था विरोधीलाई एकमुष्ट प्रतिकार गर्ने ठूला दलको तयारी छ, भनिन्छ । माओवादीले चार मन्त्री मागेको र तीन वटामा मिलाउने प्रयास भइरहेको एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले गत शनिबारको भेटमा अर्को पार्टीका नेतासँग खुलासा गरेका छन् ।

एमाले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो संकेत दिए पनि कुरा छिनालेर नभनेको समाचार स्रोतले बतायो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई गद्दीमा फर्काउने भन्दै फागुन २५ गते काठमाडौँमा ओर्लिएको राजावादी भीडले गणतन्त्रको जग हल्लाइदिएको एकथरीले टिप्पणी गरिरहँदा दलका शीर्ष नेता अत्तालिएको स्थितिले तरंग त ल्याएकै छ तर वस्तुगत अवस्थाले भने अहिले नै राजतन्त्र फर्किने सम्भावना देखिँदैन । फेरि पनि प्रश्न उठ्छ– के नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना सम्भव छ ? किन हौसिएका छन् राजावादी ?

दरबार निकटहरू नै स्वीकार्छन्, ज्ञानेन्द्रको नाम भजाएर केही व्यक्तिले चुनाव जित्ने र संसदमा उपस्थिति बढाउनेबाहेक तत्काल अर्को उपलब्धि हुने देखिँदैन । राजा आइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा समूहचाहिँ छ तर सक्रिय छैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो । त्यो शक्ति खुलेर बाहिर नआउँदासम्म राप्रपाका कार्यकर्ता, दुर्गा प्रसाईंको अराजक हुल र सेनाका पूर्व जर्नेलहरूले एकदिन सडकमा ओर्लिएर ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दैमा नारायणहिटी खाली हुने होइन । मानौँ, देशमा राजतन्त्र फर्कियो र ज्ञानेन्द्र राजा भए । त्यसपछि देशमा कायापलट हुन्छ ? स्वतन्त्र नागरिकले यो कोणबाट पनि हेरिरहेको हुन्छ, जसबारे राजावादीले आश्वस्त पार्न सकेका छैनन् ।

एउटा कुरा निश्चित हो कि संस्थापक शक्तिसँग नागरिकको आशा, भरोशा र विश्वाससँगै आलोचना र प्रश्न पनि हुन्छ । संस्थापक शक्ति भएकाले गणतन्त्रप्रति आमरूपमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हिजो राजतन्त्रमाथि सडकबाट प्रश्न उठेकै थियो, भोलि पनि प्रश्न उठिनै रहन्छ । कल्पना गरौँ त, राजतन्त्र फर्कियो र कांग्रेस, एमाले, माओवादीका आठ–आठ लाख कार्यकर्तामात्रै सडकमा ओर्लिए के होला ? त्यसैले ज्ञानेन्द्रको नाम भजाएर संसदमा राप्रपाको आकार सानो–ठूलो हुने र दुर्गा प्रसाईंहरूको ‘ऋण मोचन अभियान’ चल्नेबाहेक अर्को सम्भावनाको ढोका खुलेको छैन ।

संसारको इतिहास हेर्दा व्यवस्था परिवर्तनमा मुख्यतः तीन वटा अवस्था निर्णायक रहन्छ । एक– सैनिक कू । दुई– दुई तिहाइ मत ल्याएर संविधान संशोधन । तीन– जनान्दोलन । नेपालमा पहिलो दुई वटा विकल्प लगभग असम्भव छ । जनान्दोलनको बाटो भने सधैँ खुलै रहन्छ । तर, त्यसनिम्ति नागरिकलाई अपिल गर्ने प्रभावकारी मुद्दा, बलियो संगठन र भरोशायोग्य नेतृत्व चाहिन्छ । प्रतिवद्ध कार्यकर्ता अनि त्याग र समर्पण आन्दोलनको अर्को महत्वपूर्ण हतियार हो, जुन ऐतिहासिक रूपले नै कुलीन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजावादीहरूमा छैन । हाट्टहुट्ट गर्दै एकदिन सडकमा आउन त रमाइलै होला तर व्यवस्था बदल्ने तहमा आन्दोलनलाई विकास गर्न निरन्तर संघर्ष आवश्यक हुन्छ । २०६७ मा माओवादीले १ लाख कार्यकर्ता राजधानीमा उतारेर ३ दिनसम्म सिंहदरबार ठप्प पारेको हैन ? के आयो परिणाम ? 

राष्ट्रिय राजनीतिको चौघेरोले मात्र व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, बाह्य परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्छ । नेपालको राजसंस्था पुनःस्थापनामा मूलतः दक्षिणको शक्तिलाई जोडेर चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बढी हौसिनुमा पनि उतैको आडभरोसा हो भन्नेहरू धेरै छन् । तर, भारतले खुलेर राजसंस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याइसकेको छैन । भनिँदै छ, ज्ञानेन्द्रको स्वागत–जुलुसमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको फोटो प्रदर्शन गरिए पनि दक्षिणले संस्थागत रूपमा समर्थन गरेको छैन । दरबार निकटहरू नै भन्छन्, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सदाशयता हिन्दूराष्ट्रका लागि हो, राजसंस्थाका लागि होइन ।’

दलका नेताहरूले ज्ञानेन्द्रलाई भाउ दिएको ठान्ने एक जना पूर्वपञ्चको बुझाइ छ, ‘दलहरू यतिधेरै प्रतिक्रियामुखी हुन जरुरी नै थिएन । राजाको भाउ बढाइदिने काम उनीहरूले नै गरे, हाम्रोलागि त सुखद कुरा हो ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र यसबाट मख्ख त परेका छन् तर भित्री रूपमा आश गरेका छैनन्, भनिन्छ । माघ १९ निम्त्याउन उकास्ने नजिकका ‘चाटुकार’ हरूले ‘सरकार, जनता हाम्रो पक्षमा छन्’ भन्दा ‘मैले बुझेँ’ भन्दै मुन्टो हल्लाए पनि उनी स्वयंले भित्री रूपमा आशा नगरेको अवस्था हो । 

अहिले नै राजसंस्था पुनःस्थापित हुने तहमा परिस्थिति नदेखिए पनि प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताको कारण गणतन्त्रमाथि चुनौती बढिरहेको छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले सुशासन र विकास दिएको भए १७ वर्षअघि फालिएका ज्ञानेन्द्रलाई कसले र किन सम्झिन्थ्यो ? समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो हो । तर, अनावश्यक दन्तबजान गरेर नेताहरूले जानी नजानी उल्टै पूर्वराजाको पक्षमा जनमत बढाइदिने काम गरिरहेका छन् ।

‘२४० वर्ष शासन गरेको शक्ति, ८५ प्रतिशत हिन्दू छन्, सात प्रतिशत भोट ल्याएको राप्रपा १४ सांसदसहित संसदमा छ, त्यसैले राजतन्त्रको पक्षमा अलिअलि शक्ति देखिनु त सामान्य कुरा हो’, विश्लेषकहरूको ठहर छ, ‘राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेहरू पहिले थिए, भोलि पनि हुन्छन् । तर, नेताहरूको असहिष्णुताले गर्दा राजाको पक्षमा जनमत बढाउने काम भइरहेको छ ।’ ०४७ सालमा पञ्चायत फालेर पाँचै वर्षपछि लोकेन्द्रबहादुर र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो बोकी बेथितिको खेती गर्ने कांग्रेस र एमाले मात्रै सुध्रिने हो भने पनि ७ प्रतिशत मत ल्याएका राजेन्द्र लिङदेन र देशभर एक लाख भोट कटाउन नसकेका कमल थापाहरूले चाहँदैमा गणतन्त्रको जग हल्लिन्छ र ? नेताहरूले यो कोणबाट पनि सोच्नुपर्ने होला कि !