राप्तीमा गत वर्षको भुक्तानी किन नभा’को ?

चितवनको राप्ती नगरपालिकामा गत वर्षको बाँकी भुक्तानी अझै सल्टेको छैन । दुई महिना त पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन नै रह्यो । त्यसअघिका हाकिमहरु पन्छिनमात्रै खोजे । जनप्रतिनिधिबीच चर्काे मतभेद रहेको हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु चेपुवामा पर्ने गरेका कारण राप्तीमा कोही पनि हाकिम धेरै नटिकिरहेको अवस्थामा पछिल्लोपटक हरिप्रसाद अधिकारी आएका छन् । उनी आएको पनि एक महिना भइसक्दा गत वर्षको बाँकी भुक्तानीको मामिला भने थाती नै छ । 

जिसस मकवानपुरबाट सरुवा भएर राप्ती नगरपालिकामा गत फागुन १८ देखि हाजिर भएका उनले आफू आएपछि रोकिएको वृद्धभत्ताचाहिँ वितरण गरिदिएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता पठाइयो । पहिलो किस्ता हाल्या रैछ, दोस्रो किस्ता हाल्नु थियो । तेस्रो हाल्ने बेला पनि भइसक्यो’ केही दिनअघि जनआस्थासँग उनले भने, ‘शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि तलब रोकिएको थियो, म आएपछि गयो । गत वर्षको भुक्तानी किन न’भा रै’छ, म बुझ्दैछु ।’ 

यसबारे लेखा शाखा खुल्न चाहेन । गएको आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी झण्डै पाँच करोडजति रहेकोमात्रै लेखापाल खगेन्द्रप्रसाद पाठकले बताए । लेखाबाट ‘सूचना अधिकारीसँग नै जानकारी लिनू’ भनियो । सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेले चाहिँ भने, ‘कार्यक्रम पहिला सेट गरे, पछि बजेट पुगेन ।’ आम्दानी चारआना खर्च आठ आना भनेझैं नगरपालिकाको आन्तरिक आय नै कमजोर छ तर स्रोतको सुनिश्चितता नभई त्यसको अनुमानचाहिँ ठूलो गरेर बजेट बनाउँदा योजनाहरुको खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको बुझिएको छ । भएका पसलहरुलाई समेत करको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै सूचना अधिकारी भन्छन्, ‘उठाउनुपर्छ भनेर लाग्ने हो भने नउठ्ने पनि होइन ।’

२०८०/०८१ मा आन्तरिक आय रु. १० करोड अनुमान गरिएकोमा ४ करोड जतिमात्रै अन्य स्रोतबाट र मालपोतबाट करिब दुई करोड समेत गरी लगभग ६ करोड उठेको नगर प्रवक्ता श्यामसुन्दर उप्रेतीले बताए । आन्तरिक आयमा यो वर्ष तय गरिएको रु. २४ करोड कुनै हालतमा उठ्ने सम्भावना नभएको राजस्व परामर्श समिति सदस्यसमेत रहेका उनी बताउँछन् । राजस्व परामर्श समितिका संयोजक उपमेयर हुन् । 

यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवकुमार पौडेलले प्रक्रिया नमिलेको कारण भुक्तानी दिन नसकेको बताएका छन् । ‘कागजी प्रक्रिया नै मिलेको छैन, प्रक्रियाहरु गलत छन्’, उनले भने, ‘खर्च लेख्ने अधिकारी फस्न सक्छ ।’ केही योजनाहरुको आफैंले स्थलगत अनुगमन गरेर रु. दुई करोड १५–२० लाख जतिचाहिँ गत वर्षको भुक्तानी आफूले गरिदिएको शिवकुमार बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘बजेट नै नभइकन दमकल खरिदको लागि भनेर आशयपत्रको सूचना निकालिएको छ त्यहाँ । रु. ७० लाखको दमकललाई १० लाख छुट्याइएको छ । जबकि नगरपालिका नै करोडौं घाटामा छ । अनि कसरी काम गर्नु ?’ 

शिवकुमारले काम नगरेको भन्दै मेयर शमशेर लामाले उनको गाडी समेत खोसेका थिए । अहिले आफू पुगेको स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकामा त महिनाको दुईपटक नै कार्यपालिका बैठक बस्ने र काम गर्न पनि सहज वातावरण रहेको यी हाकिमले सुनाए । राप्तीमा ७०–८० जना ज्यालादारी कर्मचारीहरु मेयरले आफ्नै तजबिजले तोक लगाउँदै भर्ना गरेको समेत उनले बताए । अहिले यहाँ ज्यालादारी कर्मचारीहरुको भुक्तानी र प्रक्रियाको सम्बन्धमा समस्या पनि भइरहेको पाइन्छ । 

राप्तीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्का लगाएर राम्रै आम्दानी हुन सक्ने शिवकुमार बताउँछन् । तर मेयरसँगै ¥याङठ्याङ मिल्न नसकेपछि उनी ४० दिनमै राप्तीबाट रवाना भएका हुन् । त्यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सत्यनारायण साह पनि राप्तीबाट तीन महिना नपुग्दै सरुवा भएर गएका हुन् । उनले पनि जनताको काम नगरिदिएको भन्दै नगर प्रमुखले चर्काे असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

यसैबीच, गत वर्षको बाँकी भुक्तानी सम्बन्धमा यही चैत्र १२ गते बसेको २९ औं कार्यपालिका बैठकले प्रक्रिया मिलेको मात्रै भुक्तानी दिने, नमिलेको नदिने भनेर निर्णय गरेको नगर प्रवक्ताले जानकारी गराएका छन् ।