सडकमा रमिता, विद्यालयमा भविष्य

पछिल्लो समय मुलुकमा एउटा अचम्मको परिपाटिको विकास हुँदै गएको छ । जुनसुकै पेशा व्यवसायका मानिसले आफ्ना माग राख्ने नाममा काम नगर्ने, आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् । काठमाडौंमा गत सातादेखि आधा दर्जन संघ संस्थाले प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसमध्येको एक हो, शिक्षकहरुको आन्दोलन । 

सबै सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलित छन् । विभिन्न माग राख्दै उनीहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा भइरहेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा हजारौंको संख्यामा शिक्षकहरुको सहभागिता देखिन्छ । 

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान छ । तर, संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन चैत १९ गतेबाटै अन्त्य भएकाले यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । आन्दोलनमा होमिएकाहरुले अध्यादेश ल्याएरै भएपनि ऐन जारी गर्नुपर्ने अड्डी कसेका छन् । 

गत चैत २० गतेदेखि सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुले सोमबारदेखि ‘आम शैक्षिक हड्ताल’ को घोषणा गरेका छन् । सरकारले दुई पटक वार्तामा बोलाउँदासमेत उनीहरु गएका छैनन् । सडकमै नाचगानदेखि सुतेर, सिटी बजाएर सरकारमाथि दबाब दिएका छन् ।

शिक्षक सडकमा ओर्लिँदा एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनलगायत काम रोकिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र नजिकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षक आन्दोलनले लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकमा चिन्ता बढिरहेको छ भने आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुको आलोचना शुरु भएको छ । 

आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएर, विद्यार्थीको भविष्यमाथि असर पर्ने गरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भइरहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक अधिकारका रुपमा औंल्याएको छ । संविधानकै उल्लंघन गरेर शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै कारबाहीको आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । 

एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लेख्छन्, ‘संविधानले नागरिकको पढ्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ । अनि सरकारी विद्यालयहरुको शिक्षकहरुको के तमासा हो यो । कृपया नबिर्सिनुहोस्, तपाईंहरुलाई विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न अनुमति दिइएको छैन ।’

‘निजी विद्यालयका शिक्षकहरु मासिक आठ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारी शिक्षक शिक्षिकालाई जति सेवासुविधा र तलब भएपनि नपुग्ने ?,’ अर्का एक जनाले भनेका छन् । बालबालिकाको भविष्यमाथि राजनीति नगर्न सञ्जाल प्रयोगकर्ता देवेन्द्र श्रेष्ठले सुझाएका छन् ।

 ‘आन्दोलन नै सबथोक होइन, आफ्नो कर्तव्य नबिर्सिऔं, सरकारी तलब खाएर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । सबैले यस्तै गर्ने हो भने देशको हालत के होला । डाक्टरले बिरामी नजाँचे, सेना प्रहरीले सुरक्षा नगरे र निजामती कर्मचारीले काम नगरे देश कसरी बन्छ,’ उनले लेखेका छन् । 

‘सरकारले वार्तामा बोलाउँदा नजाने अनि हड्ताल घोषणा गर्ने, के गर्न खोजेका हुन् यी शिक्षकहरुले । यो विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड मात्र होइन । संविधानको समेत उल्लंघन हो । अब सरकारले शिक्षकको माग सम्बोधन होइन, यिनीहरुलाई कारबाही चाँहि गर्नुपर्छ,’ सामाजिक सञ्जालमै भेटिएको छ । 

के हो माग ? 

नयाँ शिक्षा ऐनसहित विभिन्न माग राख्दै शिक्षकहरु यसअघि पनि पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ अहिलेको परिवेशमा समयानुकुल नहुनुका साथै तलब, सेवासुविधा अपर्याप्त भएको उनीहरुको गुनासो छ । 

ती माग सम्बोधनका निम्ति गत वर्ष असोजमा विद्यालय बन्द गरेर सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सडकमा ओर्लिएका थिए । बृहत् आन्दोलनपछि सरकारले पहिलो पटक छ बुँदे र दोस्रो पटक पाँच बुँदे सम्झौता गरेको थियो । 

त्यसलगत्तै सरकारले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा लगेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ अहिलेसम्म विचाराधीन छ । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपनि दफावार छलफल हुन सकेको छैन । 

सहमतिको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि पुनः आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको शिक्षकहरुको भनाइ छ । उनीहरुले गत माघ २० गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेका थिए ।

 सरकारसँग यसअघि २०७५, ०७८ र ०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, तलब र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी हुनुपर्ने, हरेक १० वर्षमा बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई स्थायी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

यस्तै, शिक्षकको सरुवा पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहबाट गर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापना, अध्ययनमा आर्थिक सहयोग, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम, तीनै तहका सरकारमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदमा शिक्षक लैजाने प्रबन्ध, राहत शिक्षकलाई स्थायी वा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । 
महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सरकारले शिक्षा ऐन नल्याएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछन् । ’विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म यो आन्दोलन अन्त्य हुने छैन । यो हाम्रो अन्तिम निर्णायक आन्दोलन हो,’ उनले भने । 

अध्यादेश सम्भव छैन :  शिक्षा मन्त्रालय

अध्यादेशमार्फत भएपनि तत्काल शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने शिक्षकहरुको अडान रहँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने सो सम्भव नरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकाल विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकोले तत्काल अध्यादेश ल्याउन सम्भव नरहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘विधेयकउपर छलफल जारी छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सम्भव छैन । नीतिगत कुरा रहेकाले उहाँहरुले भनेजस्तो गर्न निकै कठिन छ । बरु एक–डेढ महिनापछि संसद बोलाएर ऐन छिटो चाँहि पारित गर्न सकिन्छ ।’ शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेपनि उनीहरु वार्तामा आउन नचाहँदा समस्या भएको सूचना अधिकारी ढकालको भनाइ छ । 

‘वार्ता नै नगर्ने उहाँहरुको अडान छ । अर्कोतर्फ शैक्षिक हड्तालको घोषणा गर्नुभएको छ । यस्तो त भएन नि,’ उनले भने, ‘शुरुमा वार्तामा आउनुपर्यो । माग पुरा गर्न समय दिनुभयो । त्यसपछि नि भएन भने अर्कै कुरा हो । तर, उहाँहरु वार्तामै आउन चाहनुहुन्न ।’

यद्यपि, मन्त्रालय शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले थपे, ‘वैशाख २ गतेबाट विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअगाडि नै समस्या समाधान गरिसक्ने हाम्रो योजना छ ।’

समस्या समाधान गर्न सकिन्छ : शिक्षाविद्

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अध्यादेशले शिक्षकहरुको समस्या तत्कालका लागि समाधान गरेपनि दीर्घकालीन नहुने बताउँछन् । सरकारले पटकपटक शिक्षकसँग सम्झौता गर्नु तर कार्यान्वयन नगर्दाको परिमाणले समस्या झन् जटिल बनेको उनको ठहर छ । यद्यपि, अध्यादेशबिनै शिक्षकहरुलाई सहमतिमा ल्याउन सकिने उनी बताउँछन् ।

‘तीन पटक सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगर्नु सरकारको गल्ती हो । तर, अहिले ती सबै माग ऐनमा समेट्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ, कतिपय माग पुरा गर्न सकिने खालको पनि छैन,’ कोइरालाले भने, ‘त्यसैले, ती सम्झौतामध्ये ऐनमा के–के राख्ने, नियमावलीमा के–के राख्ने र कार्यविधिमा के–के राख्ने ? भनी सहमति जुटाएर अघि बढेमा यो समस्या समाधान हुनेछ ।’

शिक्षकहरुले स्थानीय तह मातहत नभएर संघीय सरकारअन्तर्गत राख्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् । तर, त्यो संविधान संशोधनबिना सम्भव नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘अर्को कुरा सुविधा बढाउनुपर्ने माग पनि छ । मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई केही दिनअघि भेटेर पैसा छ त ? भनेर सोधे । उहाँले छैन भन्नुभयो । त्यसो भए अब सरकारले शिक्षककै तलबबाट कट्टा हुने गरी उहाँहरुले जे–जे चाहनुभएको छ, त्यो सुविधा दिनुपर्यो । महिनैपिच्छे उहाँहरुले किस्ताबन्दीमा तिर्नुहुन्छ । यसो गरिए शिक्षक र सरकार दुवैलाई राहत हुन्छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने ।

अध्यादेश नै जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरुको मागप्रति उनी थप्छन्, ‘मलाई लाग्छ ऐन अन्तिम कडी हो । तर, माग सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्नसक्ने बाटो खुला छ । यो गरिए अध्यादेशबिनै समस्या समाधान हुन्छ । किनकि उहाँहरुले नारा लगाउँदा ‘हामी बौद्धिक जमात हौं’ पनि भन्नुभएको छ । बौद्धिक जमातले निहुँ खोज्ने काम मात्र गर्दैन । शिक्षकहरुले निहुँ त खोजेकै हो । यसमा सरकारको पनि गल्ती छ ।’