पाइलैपिच्छे स्थानीय सरकारको अत्तो, पोखरा कहिले पुग्ने छैन पत्तो

मुलुकको कुनै पनि भागमा सन्चालित ठूला परियोजना र निर्माण कार्यमा झ्याउलो उत्पन्न हुने क्रम बढ्दो छ । विशेषगरी विदेशी ठेकेदार कम्पनीको सहभागिता रहेका परियोजनामा स्थानीय तह,तिनका जनप्रतिनिधि, डन, चुल्ठे र मुन्द्रेहरुको दबदबाका कारण परियोजनाहरु समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यस्तै रुप यतिखेर मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको एउटा खण्डमा देखिएको छ ।

उक्त आयोजनाअन्तर्गत खण्ड दुईको निर्माण कार्य विशेषगरी स्थानीय तहको बलमिच्याइँका कारण प्रभावित भएको बताइन्छ । सडक बिस्तारको ठेक्का पाएको कम्पनी चीनको ‘आन्हुई कैयन हाई–वे एण्ड ब्रिज कम्पनी लिमिटेड’ ले स्थानीय तहको अनावश्यक करका कारण गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको गुनासो पोखेको छ । कम्पनीका अनुसार स्थानीय तहको बलमिच्याइँ र जबर्जस्तीका कारण पुनःनिर्माणमा ठूलो अवरोध पुगेको छ । यसबाट समयमै सडक विस्तार कार्य सम्पन्न हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । 

कूल लम्बाइ ३८ दशमलव ८८ किलोमीटर रहेको सडकमा हालसम्म एकातर्फको ३४ किलोमिटर कालोपत्र सकियो । दुईतर्फी कालोपत्रे भएको भाग ६८ प्रतिशत हुन आउँछ । तर,समग्र भौतिक प्रगति भने ५७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३४ प्रतिशतमा सीमित छ । 

निजी कम्पनीले निर्माण कम्पनीको सवारी साधन रोकेर कर असुल्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । अदालतले त्यस्तो कर उठाउने कार्य रोक्न दिएको आदेशविपरित नगरपालिकाले अटेर गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । उनी भन्छन्,‘यसअघिको अदालती आदेशको अवहेलना भएको छ तर पनि गाडी रोकेर कर उठाउने कार्य जारी छ ।’

ठेकेदार कम्पनीका अनुसार तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको डामर र कंक्रिट प्लान्टमार्फत् पालिकाबाहिर निकासी हुन लागेको निर्माण सामग्री (ढुंगा,गिट्टी, माटो,कंक्रिट,डामर) आदिमा अस्पष्ट प्रावधानको अडान लिँदै दोहोरो कर लगाएपछि सडक बिस्तार कार्य प्रभावित बनेको हो । यसबाट लागत वृद्धिको साथै काममा ढिलाई भएको ठेकेदार कम्पनीको दावी छ । सम्झौताअनुसारको प्राकृतिक स्रोत स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै कम्पनीलाई नगरपालिकाले कर थोपरेपछि काम ठप्पको अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

कर असुलीमा ‘माफियाशैली’

नगरपालिकाले कर उठाउने ठेक्का निजी कम्पनीलाई दिएको छ । तर,कर असुली प्रक्रिया कुनै औपचारिक सूचना वा कागजातबिना जबरजस्ती गरिएको बताइन्छ । निजी कम्पनीले निर्माण कम्पनीको सवारी साधन रोकेर कर असुल्न थालेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । अदालतले त्यस्तो कर उठाउने कार्य रोक्न दिएको आदेश विपरित नगरपालिकाले अटेर गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिले बताए । उनी भन्छन्,‘यसअघिको अदालती आदेशको अवहेलना भएको छ तर पनि गाडी रोकेर कर उठाउने कार्य जारी छ ।’ 

कानुनी प्रक्रिया र सरकारी प्रयास 

ठेकेदार कम्पनीले सडक विभागसँगको समन्वयमा नगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी,पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य,शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका मेयर कृष्णराज पण्डितलगायतको बैठकले कर असुलीलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो । यता,संघीय सरकारले पनि त्यसलाई गैरकानुनी भनेको छ । तर, नगरप्रमुख पण्डितले संघीय सरकारको निर्देशनविपरीत कर उठाएपछि विषय पेचिलो बनेको हो ।

चैत २६ मा सुनुवाई 

कम्पनीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गत फागुन २५ गतेलाई तोकिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन नपुगेकाले स्थगित भएको उक्त सुनुवाई प्रतिवेदन बुझाइएकाले पर्सि हुने बुझिएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । कर उठ्तीको समस्या तत्काल समाधान नभए सन् २०२५ भित्र मुख्य मार्ग खुलाउने लक्ष्य पूरा नहुने चेतावनी ठेकेदार कम्पनीले दिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार कर लिएका हौं: नगरप्रमुख 

नगरप्रमुख पण्डितले कार्यविधिअनुसार नै कर उठाइएको दाबी गरे । निर्माण सामग्री निकासीका लागि कार्यान्वयनमा रहेको ‘स्थानीय उत्पादन कार्यविधि’ अनुसार कर उठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘नगरभित्रको निर्माणमा नगरपालिकाले कर उठाउँदैन । नगरपालिका बाहिर निकासी भएपछि कर उठाउने हो । कार्यविधिअनुसार नै कर उठाउने गरिएको छ ।’ तर,उक्त निर्माण कार्य एउटा नगरपालिकाको मात्रै नभएर प्रदेशभित्रको मुख्य सडकमार्गमा संघीय सरकारमार्फत भएको हो । यसमा स्थानीय तहले आफ्नै तर्क र व्याख्या गर्नु मूर्खता भएको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।