दरबार प्रकरणमा हाकिमहरु दम्पच

नुवाकोटको शेरा दरबार तथा त्यसले चर्चेको जग्गा प्रकरणका कारण मालपोतका कर्मचारीको भागाभाग शुरु भएको छ । हेलेन र जयन्ती शाहका नाममा रहेको उक्त जग्गा गौरीशंकर फार्मिङ हुँदै अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा आइपुगेको थियो । १६४ रोपनीभन्दा धेरै जग्गाको किचलोमा कोही कर्मचारी मुछिन नचाहेपछि सकेसम्म नुवाकोट मालपोतमै जान नचाहने र गए पनि दुई‑तीन महिनामै सरुवा मिलाएर हिँड्न थालेका छन् ।

मालपोतका कर्मचारीका अनुसार, २०३६ भदौ २९ गते गौरीशंकर फार्मिङका नाममा १८१ रोपनी १३ आना १ पैसा २ दाम नापी भएको जग्गा आलीकान्ला कटाई १६४ रोपनी १३ आना ३ पैसा कायम भएको थियो । अहिले हदबन्दीका नाममा लफडा परिरहेको हुँदा कोही कर्मचारी अघि नसरेपछि कलम चोप्न नमान्दा तनाव छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ३, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी महलमा पहाडी जिल्लामा जग्गावालाको हैसियतले अधिकतम जग्गा राख्न पाउने हद ७० रोपनी कायम गरेको छ । हदबन्दीको प्रावधान आएपछि २०७३ जेठ २५ गते छानबिनका लागि भन्दै रोक्का राखिएको थियो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले बिस्तृत अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय नुवाकोटलाई पत्र नै पठाएको भए पनि सम्बन्धित जग्गाधनीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने, बयान लिने, कागजात माग्ने र आदेश गर्ने भन्दै महिना दिन अगाडिमात्र उपसचिव देवी भण्डारीलाई खटाइएको थियो । भण्डारीका तीनै दाजुभाइ मालपोतका रैथाने हुन् । ०२५ सालका लोक भण्डारी, ०२६ सालका देवी र ०२८ सालका शेर लामो समयदेखि मालपोतमा छन् । कपिलवस्तु र दाङ हुँदै महिना दिनअगाडि मात्र नुवाकोट पठाइएका भण्डारीले ‘मबाट काम हुँदैन, जहाँ सरुवा गर्ने हो गरिदिनुहोस्’ भन्दै टक्टकिएपछि नयाँ हाकिमको खोजी हुन थालेको छ । नुवाकोट मालपोतमा एक वर्षमै चार जना कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भइसकेका छन् । मीन भट्टराई तीन महिना पनि टिकेनन्, उनीअघिका ओमबहादुर अधिकारी र हेम सेढाइँ पनि तीन÷चार महिनामै सरुवा भएर हिँडेका थिए ।

उता, शेरा दरवार प्रकरणपछि हिँडेका ओमबहादुर अधिकारीलाई मन्त्रालयले पुरस्कृत गरेको छ । सो प्रकरणमा कलम चोप्न डराएर उनी मन्त्रालयमा भित्रिए । मन्त्रीसँग अधिकारी ‑अधिकारीको साइनो लगाउँदै जग्गा प्रशासन शाखा सम्हाल्दै आएका थिए । अहिले उनैलाई मन्त्री बलराम र सचिव अर्जुन पोखरेलले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीको नाम काटेर जिआइजेडको कार्यक्रममा मनोनयन गरेका छन् । भूमि मन्त्रालयको गरिबी निवारण समन्वय शाखाले जिआइजेडको कार्यक्रम हेर्दै आएको छ । उपसचिव भोजराज श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत युनिल राई उक्त शाखामा छन् । मन्त्री र सचिवले सम्बन्धित शाखाको कर्मचारीलाई बाइपास गरेर जग्गा प्रशासन शाखाका अधिकारीसहित वैकल्पिकमा प्रशासन शाखा हेर्ने कृष्ण भण्डारीको नाम राखेका छन् । 

कर्मनशा खाने भूमाफियाहरू कर्‍याप्पै

काठमाडौैंको मुटु मानिने बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई बिर्साउने गरी भूमाफियाले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–४ इमाडोलमा रहेको एउटा खोलाको किनारै आफ्नो नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेको पाइएको छ । नेपालको एउटा मात्र यस्तो खोला हो कर्मनशा, जो उत्तरतर्फ बग्छ । सोही खोलाको किनारै आफ्नो नाममा ल्याएर बेचबिखन गर्नेहरु प्रहरी अनुसन्धानमा तानिएका छन् । भूमाफियाको एउटा समूहले ५ आना जग्गालाई लिखत कीर्ते गरी अगाडि १ थपेर १ रोपनी १५ आना बनाई बेचबिखन गरेको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन नापी प्रमुख भरतसिंह ऐर, सर्वेक्षकद्वय केशव थापा र विनोदकुमार चौधरी (हाल लहान कार्यालय)मा कार्यरतको मिलेमतो रहेको बताइएको छ । ऐर र थापा फरार छन् । यस्तै भूमाफियासँग मिलेमतोमा ललिलपुर मालपोतका चार कर्मचारी जोडिएका छन् । उनीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्न प्रहरीले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सहारा लिइरहेको छ ।

ललितपुर प्रहरीले यस प्रकरणमा जोडिएका सुजिता खड्का, राधेश्याम श्रेष्ठ, सानुकृष्ण महर्जन, सानुबाबु डंगोल, प्रवेश डंगोल, राजु महर्जन र सनम महर्जनलाई पक्राउ गरेको छ भने नारायण डंगोल अमेरिकामा रहेका कारण समात्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।