देउवा-प्रधानमन्त्रीको मन्त्रणाका गुह्य

‘ममाथि लगाइएको आरोप पुष्टि भएन भने आरोप लगाउनेले नै पद छाड्नुपर्छ । आरोप पुष्टि भयो भने चाँहि मैले पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट म हट्छु । पुष्टि गर्न सक्नुभएन भने अर्को अध्यक्षले छाड्नुपर्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई धम्काइको रुपमा लिइएको छ । एकजना नेता भन्छन् ‘प्रधानमन्त्रीको उक्त धम्क्याई केटाकेटीले खेल्दाखेरि एउटाले तेरो बाउ चोरभन्दा अर्कोले चाँहि त्यसो भए तेरो बाउ महाचोर भनेझैंको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।”

हुन तःसत्ता सञ्चालनको क्रममा दैनिक कैयौंलाई आरोप लगाइन्छ । सरकारवादी मुद्दा भनेको पनि अरुलाई सरकारले लगाएको आरोप नै हो । त्यस्ता मुद्दामध्ये ९० प्रतिशतले अदालतबाट सफाइ पाउँछन् । त्यसरी आरोप लगाउने बित्तिक्कै अपराधी करार हुने हो भने सरकार,प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय कति हजार वा लाख पटक अपराधी भइसक्थे होलान् ? पुष्टि गर्न सके आरोपित दण्डित हुन्छ नभए उसले सफाई पाउँछ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाइएको मात्र हो । अब न्यायिक र पार्टीको विधि तथा पद्धतिअनुसार अघि बढ्ने हो भने आरोपित अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सफाई दिनैपर्छ । यो ‘कमन ल’ को सामान्य सिद्धान्त पनि हो ।

आरोप लगाउने बित्तिक्कै अपराधी करार हुने हो भने सरकार,प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालय कति हजार वा लाख पटक अपराधी भइसक्थे होलान् ? पद्धतिअनुसार अघि बढ्ने हो भने आरोपित अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सफाई दिनैपर्छ । यो ‘कमन ल’ को सामान्य सिद्धान्त पनि हो ।

अन्यथा,आरोप लगाउनेलाई नै धम्कीपूर्ण भाषामा आरोप पुष्टि भएन भने त्योभन्दा ठूलो दण्डित आफैँ हुनुपर्ला भनेर औंला ठड्याउनु भनेको निषेधको संकेत हो । त्यस्तो संकेत खबरदार गरेसरह हो । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र त्यस्तो प्रवृत्ति हुनुहुँदैन बरु औपचारिक बैठकमा खुल्ला,स्पष्ट र पारदर्शी ढङ्गले छलफल हुन्छ । छलफलमा स्वतन्त्रता र कामकारबाहीमा एकरूपता लेनिनवादी सिद्धान्त हो भने मार्क्सवाद र लेनिनवाद कम्युनिष्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त नै हो ।

पार्टीको कुनै कमिटीमा कमिटीका सदस्यबिरुद्ध कसैले आरोप लगाएको अवस्थामा त्यस्ता आरोपित सदस्यले छानबीनमा सहयोग पुर्याउन छानबीन अवधिभर पदबाट बाहिर बस्ने प्रचलन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अनिवार्य शर्त हो । त्यसपछि आरोपितले आफ्नो सफाई पेश गर्ने र छानबीनलाई आवश्यक सहयोग गरेपछि पार्टी कमिटीले सबै पक्षको अध्ययनबाट आवश्यक निर्णय गर्ने मान्यता रहिआएको छ ।

आरोप लगाउनेलाई नै धम्कीपूर्ण भाषामा आरोप पुष्टि भएन भने त्योभन्दा ठूलो दण्डित आफैँ हुनुपर्ला भनेर औंला ठड्याउनु भनेको निषेधको संकेत हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षमाथि लगाइएका आरोपको निक्र्यौैल सामान्य कम्युनिष्ट सिद्धान्तलाई पालना गर्दै अघि बढाउने हो भने सचिवालयको बैठकबाट उहाँ निश्चित अवधिको लागि स्वतः निलम्बनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लगाइएको आरोपको आधारमा सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ भने पार्टीले पनि समानान्तर रूपमा छानबीन अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र बल्ल सचिवालयले कारबाही गर्ने वा सफाई दिने निर्णयको अधिकार राख्थ्यो । तर,त्यो सबै विधि र विधानको प्रक्रिया यतिखेर बगरेको बहसमा परिणत भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले पार्टीभित्रको अन्तरद्वन्द्व  समाधान गर्न पार्टीभित्रैका कमिटी र पद्धतिलाई भन्दा अन्य छड्के बाटो खोज्नुभएको देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापतिलाई भेटेर गरिएको सहयोगको आह्वानलाई त्यहि बाटोको रूपमा लिइएको छ । तर,प्रधानमन्त्रीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले देउवासँगको भेटलाई उहाँको ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ रणनीति तथा धम्क्याइएको रूपमा लिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि यसअघि नै पाँचवर्ष सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरिसकेको छ । अब उक्त निर्णय उल्ट्याउन काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्छ ।

काँग्रेस सकारमा सहभागी हुनु भनेको देउवा मन्त्री हुनको लागि होइन । उनलाई ओलीले प्रधानमन्त्री दिने कुनै सम्भावना छैन ।

उता,काँग्रेस महाधिवेशनको चर्चा पनि चुलिँदो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको सरकारले गरेका सबै अपजसको भागिदार बन्न काँग्रेस किन तयार हुन्छ ? अबको एक वर्षपछि स्थानीय तहको र दुई वर्षपछि संसदको निर्वाचन हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस ओली सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नै नरहेको काँग्रेसीहरु नै बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ यसपटक संसदमा काँग्रेसका महत्वपूर्ण र प्रभावशाली अधिकांश नेताहरू छैनन् । कुनै पनि दल सरकारमा सामेल हुनु भनेको नेताहरू मन्त्री हुनु पनि हो । तर, काँग्रेस सकारमा सहभागी हुनु भनेको देउवा मन्त्री हुनको लागि होइन । उनलाई ओलीले प्रधानमन्त्री दिने कुनै सम्भावना छैन ।

अहिले काँग्रेसको संसदमा भन्दा संसद बाहिर रहेका नेताहरू प्रभावशाली देखिन्छन् । तर तिनीहरू मन्त्री बन्न सक्दैनन् । रामचन्द्र पौडेल,रामशरण महतका दाजु र भाइ,सुजाता कोइराला,पूर्णबहादुर खड्का,विमलेन्द्र निधी,कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत अधिकांश नेता गत निर्वाचनमा पराजित भएका हुन् ।

बरु,सरकारमा सामेल हुन अन्य विपक्षीहरूको आङ्ग कन्याएको भए एक हदसम्म त्यो सुहाउँदो हुने थियो भनिन्छ । तर,सरकार पूरै सुम्पिन्छु आऊ भन्दा पनि सहभागी नहुने काँग्रेसलाई सरकारमा आउन गरेको आग्रह प्रधानमन्त्रीले धम्क्याउनको लागि प्रयोग गरेको एउटा अस्त्र र बहाना मात्रै पुष्टि हुँदै गएको छ । राजनीतिमा एउटा मान्यता रहेको छ ‘सबै राजनीतिक तर्क सकिएपछि गर्ने भनेकै जालझेल र धम्की मात्रै हो ।’