साहुजी, सिध्याउलान् नि सानिमाका सन्तानले !

सानिमा बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापनमा हाई रिस्क (उच्च जोखिम) देखिएको छ । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल नेतृत्वको बैंकले जोखिम व्यवस्थापन इकाइ गठन गरी तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको कारण खतरा ह्वात्तै बढेको बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशन अपनाउँदै जोखिम व्यवस्थापन इकाईलाई स्वायत्त बनाउन सोहीबमोजिमका अधिकार आफू मातहतका इकाई र कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा बैंक नेतृत्वले सोसमेत नगरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्वायत्त जोखिम व्यवस्थापन इकाई सम्हालेका चीफ रिस्क अफिसर (सीआरओ) लाई सानिमाले अन्य बिजनेशको समेत काम र ‘टार्गेट’ दिएको छ । जबकि सीआरओको मुख्य दायित्व सञ्चालक समितिद्वारा निर्धारित निश्चित गैरकार्यकारी सञ्चालकसँग मात्र समन्वय गर्ने हो । तर, सो नगरी अन्य कामको समेत जिम्मेवारी दिइएका कारण सीआरओको कामकारबाही सीईओलगायतका अधिकारीहरुसँग समेत जोडिने गरेको छ । अहिले विश्वभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै ‘जोखिम’ हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले परम्परागत सुपरीवेक्षणको सट्टा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षणको थालनी गरेको छ । उक्त कार्यलाई सानिमाले जानिजानि नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

बैंकभित्रका कतिपय लफडा र बदमासीबारे जनआस्थाले गताङ्कहरूमा समेत समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, संस्थाभित्र बढ्दै गएको विकृति र समस्यालाई रोक्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुको सट्टा सीईओ दाहालले विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा मनगढन्ते जवाफ दिएर ढाकछोप गर्नुले पनि बैंकको अवस्था नसोचेको दरमा खस्कँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।

विशेषगरी पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर युवराज खतिवडासँगको सामिप्यता र सम्बन्धलाई भजाएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा रमाउँदै आएका दाहाल खतिवडा अमेरिकाको लागि राजदूतमा सिफारिश भएपछि राष्ट्र बैंकतर्फ अझ नजिकिन बाध्य भएका हुन् । नियमनकारी निकायमा नयाँ गभर्नर आइसकेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै दाहालले खतिवडाका छोरी ज्वाईं तथा राष्ट्र बैंकका विवादास्पद निर्देशक रामशरण खरेललाई ‘लिस्नो’ बनाएर काम निप्ट्याउन शुरु गरेको स्रोतको दाबी छ ।

सीईओ दाहालको काम कारबाहीबाट बैंक सञ्चालक समिति र सचिवसमेत आजित भएको बताइन्छ । नियमतः बोर्डले गरेका निर्णय र सूचनाहरू प्रणालीगत रूपमा प्रवाह हुनुपर्छ । तर, सानिमा मात्र यस्तो बैंक हो, जसले प्रणालीगत रूपमा प्रवाह हुनुपर्ने सूचना र निर्णयलाई प्रायः लत्याउँदै आएको छ । उक्त कार्य दाहाल स्वयमले नै सोझै गर्न थालेपछि बोर्डले गरेका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयको बारेमा कम्पनी सचिवले पछि मात्र पत्तो पाउने गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ । यसबीच राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गुनासो सुन्ने इकाई गठन र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, सानिमाको हकमा अहिलेसम्म उक्त निर्देशन लागू भएको देखिँदैन । उसले यसबीच ‘सूचना अधिकारी तोकेर केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई झारा टारेको’ राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।

बैंकको आन्तरिक जोखिम उच्च तहमा मात्रै होइन, तल्लो र अपरेशन तहमा झन् बढी रहेको बताइन्छ । खर्च कटौतीको नाममा स्थायी कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम पनि इन्टर्न विद्यार्थीलाई लगाउने गरेकाले उक्त अवस्था देखिएको हो । धेरैवटा शाखामा ग्राहक पहिचान फाराम तथा ग्राहक हित संरक्षणको लागि तोकिएको जोखिमरहितको प्रक्रिया नै अपनाएको देखिँदैन । त्यस्ता शाखाहरूमा इन्टर्न विद्यार्थीलाई स्थायी कर्मचारीको पासवर्ड लग इन गरी केन्द्रिकृत कोर बैंकिङ सफ्टवेयरसम्म पहुँच दिइएको विषयले बैंकका कर्मचारी जीब्रो काढ्न बाध्य छन् ।

त्यस प्रकारका सिष्टम रिस्कले बैंकको विश्वसनीयता, ग्राहकको निक्षेप तथा सूचनाको गोपनीयतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाउने गर्छ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा यस्तो कार्यलाई सबैभन्दा खराब र उच्च सञ्चालन जोखिमको रूपमा लिइन्छ । विकसित अर्थतन्त्र र पश्चिमा मुलुकका बैंकिङ प्रणालीमा कानुनतः उक्त कार्यलाई बदनियतपूर्वक गरिएको एक किसिमको अपराध मानिन्छ । तर, सानिमा बैंकभित्र खुल्लमखुल्ला ‘सिष्टम रिस्क’ लाई बढावा दिने कार्य भइरहेको सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले समेत आफूहरूलाई ‘जानकारी भएको’ मात्र बताएको छ ।

यसैगरी बैंक आफैंले नियुक्त गरेको वाह्य लेखापरीक्षकले समेत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मुनाफाबाट करीब ३५ करोड रूपैयाँ कोभिड–१९ को कारण सुविधावापत प्रदान गरिएको भनिएकोमा प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । जनआस्थाको गताङ्कमा ‘मारवाडीसँग सानिमा मख्ख’ शीर्षकको समाचार पनि सोही विषयमा आधारित थियो । नियमविपरित केही ऋणीलाई कोभिड–१९ को नाममा छुट प्रदान गरिएको निर्णयलाई अझै पनि बैंकमा शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ । तर, सीईओ दाहालले आफ्नो अनुहारलाई ऐनामा राम्रोसँग हेर्नुको साटो सप्रमाण लेखिएका समाचारप्रति झुठो लाञ्छना लगाउँदै सस्तो प्रचारमा जुट्नाले बैंकभित्रको समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको छ ।

कर्जा प्रवाह विशेषगरी कर्पोरेट कर्जामा मुलुकका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये सानिमा बैंकको अवस्था सबैभन्दा धेरै लठिभद्र देखिएको छ । प्रवाह गरिएका त्यस्ता कर्जाको नियमित रूपमा चौमासिक स्टक भेरिफिकेशन गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । उनीहरूका अनुसार ‘त्यस्ता कर्जाको चौमासिक स्टक भेरिफिकेशन नै नगरी कर्जा दिने वा नवीकरण गर्ने सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्तिलाई समेत सानिमाले पटकपटक दोहो-याएको छ ।’

सामान्यतयाः आफैँले नियुक्त गरेको वाह्य लेखापरीक्षकले आफ्नै संस्थाउपर कडा कैफियत लेख्दैन । तर, सानिमा बैंकमा भने गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षकले महत्वपूर्ण कैफियत लेखिदिएका कारण साधारणसभाको लागि मागिएको अनुमति लामो समयसम्म रोकिएको थियो । स्रोतको दाबी छ, ‘वाह्य लेखापरीक्षकले कर्जा प्रवाहमा स्टक भेरिफिकेशन नगरेको भन्दै लेखेको कैफियतका कारण बैंकको फाइल केन्द्रीय बैंकमा झण्डै महिना दिनसम्म अड्किएको थियो ।’