दोहोरो मापदण्ड देखियो देशमा

उनीहरूले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिको सार भनेको ‘प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षलाई केही गर्न खोज्नेहरूले पार्टीबाट नभई संसदीय दलबाट गर’ भन्नु हो भन्ने खुमलटार निकटहरूको बुझाई छ । सबैभन्दा रमाइलो पक्ष त के भने नितान्त नेकपाभित्रको आन्तरिक विषयमा यसरी खुलेर बोल्नेहरूमा केहीचाहिँ  ‘न भुतो,न भविष्यका कम्युनिष्ट’ छन् । बरु बिगतमा कम्युनिस्ट दर्शनको कटु आलोचना नै गर्ने गरेको पाइन्छ ।

बेलायतलगायत पश्चिमा मुलुक तथा अष्ट्रेलियामा हालै प्रधानमन्त्री फेरबदल हुँदा पार्टीको संसदीय दलले निर्णय गरेको उक्त समूहको बुझाइ छ । विशेषगरी पश्चिमा राजनीति,अर्थनीति र रणनीतिलाई अंगालेकाहरूले त्यसो भन्नु कुनै गल्ती पनि होइन । यतिखेर मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसपछि नेकपा अध्यक्ष र अनि मात्र संसदीय दलको नेतामा नियुक्त भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।

अहिलेसम्म मनमोहन अधिकारीदेखि जति पनि कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बने ती सबैलाई सबैभन्दा पहिले पार्टीले मनोनयन गर्ने निर्णय गरेपछि मात्रै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो ।

नेकपा सचिवालयको बैठक बस्नुभन्दा दुई दिनअघि आएको अधिकारवादीहरूको वक्तव्यको मूल चासो जनयुद्धका कमाण्डर तथा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँको पूर्व समूहले पाएको राजनीतिक र प्रशासनिक हैसियतप्रतिको असन्तुष्टि भएको स्रोतको दाबी छ । बैठकअघि केही न केही झटारो हान्ने क्रममा निस्किएको उक्त विज्ञप्ति शनिबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको लागि ‘सञ्जिवनी बुटी’ साबित हुनसक्ने बताइएको छ ।किनकि यसमा पहिलेदेखि उठ्दै आएको “हेग” लाने कुरासमेत अन्तर्यमा देख्न सकिने कतिपयको ठहर छ ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई वेष्ट मिनिष्टर शैलिमा रूपान्तरण गर्न मरिमेट्नेहरूले के भुलेका छन् भने नेपालको राजनीतिमा देखिएको उतार चढाव वाह्य भन्दापनि पार्टीभित्रको कलहले उत्पन्न भएका हुन् ।

पहिले पहिलेका यस्तै विज्ञप्तिको संयोजन हालै शीतल निवासमा सञ्चारबिज्ञ नियुक्त जर्मन दूतावासबाट हालै बिदा लिएका टीका ढकालले गर्ने गरेको बताइन्छ । अहिले पनि उक्त टिमलाई भित्रबाट उनै पूर्वेली ढकालले सहयोग गरेको स्रोतको दाबी छ । चार दिनअघि सबैलाई प्रेस विज्ञप्तिको बारेमा जानकारी कनकमणिले गराएका थिए । त्यति नै बेला उक्त टिमका केही ‘फरवार्डहरू’ ले विज्ञप्तिको ड्राफ्ट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ्गलाई भेटेरै देखाएको बताइन्छ ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई वेष्ट मिनिष्टर शैलिमा रूपान्तरण गर्न मरिमेट्नेहरूले के भुलेका छन् भने नेपालको राजनीतिमा देखिएको उतार चढाव वाह्य भन्दापनि पार्टीभित्रको कलहले उत्पन्न भएका हुन् । चाहे त्यो नेपाली काँग्रेसको छत्तिसे र चौहत्तरेको सवालमा होओस् वा तत्कालीन एमालेमा उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा । गिरिजाप्रसाद कोइराला सबैलाई लत्याएर एक्लै अघि बढ्न खोजे र पछि देउवाले पनि त्यसै गरेपछि काँग्रेसमा उक्त परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो ।

त्यसैगरी,तत्कालीन एमालेमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै केही वर्षअघि हालका प्रधानमन्त्री ओलीको अगुवाईमा हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी,शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूले खुलेर लिखित बिरोधपत्र दर्ज गर्नुभएकै थियो । तत्कालीन माओवादीलाई खनालले गृह र रक्षा मन्त्रालय दिने निर्णय नसच्याएमा बहुमतको निर्णयले जे पनि गर्ने चेतावनी बिरोधपत्रमा स्पष्टसँग लेखेर दिइएको थियो ।

खनाल सरकार गठन भएको तीन महिना नपुग्दै अहिलेका प्रधानमन्त्रीले उक्त सरकार तत्काल हटाउन पर्ने भनेर भाषण नै गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी खनाल सरकार सितिमिती तरिकाले नढल्ने भएपछि काँग्रेस नेता शेखर कोइरालालाई बोकेर उहाँ स्वयम् नयाँ दिल्लीमा १५ दिन बसेको पनि सबैले देखेकै थिए ।

तर,अहिले अरुले आफूबिरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दा बेठीक हुने दोहोरो मापदण्ड भएको पार्टीका अन्य नेताहरूको जिकीर रहँदै आएको छ । त्यतिबेला अहिलेको नागरिक समाजका अधिकांश सदस्य मौन बसेका थिए । किनकि उनीहरुले त्यतिबेला उक्त प्रवृत्तिको बिरोध गर्नुको आवश्यकता नै देखेनन् । किनभने त्यतिबेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थेन ।