किन जगाउन सकिएन आशा ?

जनतामा निराशा बढ्दै जानु कुनै पनि देशका लागि राम्रो हुँदै होइन । अझ आशापछिको निराशा व्यवस्थाका लागि झनै हानिकारक हुन्छ । अहिलेको व्यवस्था त झन् हिजोका कुशासन, अकर्मण्यता, तदर्थवादबाट उन्मुक्तिको आशाले जन्माएको हो । परिवर्तित कुनै पनि व्यवस्थाको औचित्य शासन सञ्चालनका हर्ताकर्ताले प्रदर्शन गर्ने उच्च नैतिकता एवं आदर्श, सुशासन, समृद्धि र अस्वीकृत व्यवस्थाका विकारबाट मुक्ति दिने उनीहरूको नेतृत्व क्षमताले पुष्टि गर्ने हो ।

आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्य अभिभावकभन्दा बढी सहजकर्ता हो । उसले जनतालाई धेरै चिज दिनेभन्दा पनि सहजकर्ताको रूपमा केही गर्न उत्प्रेरित गरी अप्ठ्याराहरू फुकाउन सहजीकरण गर्छ । त्यसैले त सहकारिताको सिद्धान्तअनुसार गतिविधि चल्छन् । सक्नेले राज्यलाई माथि उठाउन योगदान गर्छन् । नसक्नेले राज्यबाट अपेक्षा गर्छन् र पाउँछन् ।

नेपाल पनि यही मर्मअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहित समावेशी लोकतन्त्रको बाटोमा छ । समयको हिसाबले यो बाटोमा अनौपचारिक रूपमा हिँडेको १४ वर्ष बितेको छ भने औपचारिक रूपमा (संविधान निर्माणपछि) हिँड्न थालेको पनि ५ वर्ष बितिसक्यो । कुन व्यवस्थामा छौं र कति वर्ष भयो भन्दा पनि त्यो व्यवस्थाले जनतालाई अनुभूत हुने गरी के–के दियो भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । यही लेखाजोखाले जनतामा आशा र निराशा जन्माउँछ । त्यसोभए अहिले आशा बढिरहेको छ कि निराशा ?

हामीले नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट थाहा पाइसकेका छौं कि डेलिभरीबिनाको कुनै पनि व्यवस्था चिरस्थायी हुँदैन । योभन्दा त्यो, त्योभन्दा अर्को व्यवस्थाले राम्रो डेलिभरी दिने अपेक्षाकै कारण नेपालमा पटक–पटक व्यवस्था बदलिएका छन् । आज हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्था पनि राम्रो डेलिभरी दिने अपेक्षाकै कारण प्रयोगमा छ । व्यवस्थाको अभ्यास मात्रै होइन अब जनताले नतिजा खोज्ने चरण आउँदैछ । भलै यो व्यवस्थाले दिने नतिजा खोज्ने समय भयो या भएन ? तथापि जनताले त्यसको खोजी विभिन्न माध्यमबाट गर्न थालिसके । कसैले व्यक्त रूपमा कसैले अव्यक्त रूपमा ।

व्यवस्था परिवर्तनपछि कुनै पनि देशमा जनताले तीन वटा कुरा हेर्छन् । पहिलो, व्यवस्था सञ्चालन गर्न सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिको आचरण । दोस्रो हिजो देखाइएका सपना र आशा पूर्तिका लागि नेतृत्वबाट प्रदर्शन भइरहेको क्षमता र अर्को प्राप्त नतिजा (शान्ति, सुशासन र समृद्धि) ।

माथि उल्लिखित कुन–कुन कुरामा हामी सन्तोष मान्ने अवस्थामा छौं ? हरेक चिजमा रक्षात्मक बन्नेभन्दा बाहेक नतिजाले जवाफदिने अवस्थामा हामी छौं कि छैनौं ? हाम्रा कर्म र आचरणले आशा जगाउने ठाउँ छ कि निराशा ? हाम्रो नेतृत्वले व्यवस्थालाई न्याय गर्ने क्षमता कति प्रदर्शन गरे ? व्यक्ति वा राज्य कसैको पनि जिम्मेवारीबोध वा उत्तरदायित्वबिना कुनै राष्ट्र बन्न सक्दैन भन्नेमा हामी कति सचेत छौं ? त्यो दायित्वबोध वा उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवस्था कति बन्यो ? यति मात्रै प्रश्नको उत्तर खोज्दा धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

एउटा मात्रै प्रसंग यहाँ राख्छु । देशमा गणतन्त्र आए पनि एउटा तप्काले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्न कहिल्यै छोडेन । त्यही मन्त्र भजाएर सत्ताभोग गरेकै छैन । त्यही मन्त्रधारीसँग साँठगाँठ गरी गणतन्त्रका पक्षमा सक्दो योगदान गरेका कृष्ण सिटौलाहरूलाई संगठित रूपमै हराइएको पनि धेरै भएको छैन ।

अहिले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्नेहरूलाई लालटिन बालेर खोज्ने अवस्था आउनुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छ ?

वंशवादमा आधारित राजाविहीन व्यवस्था आएको यत्रो वर्षपछि त्यो आवाज मत्थर भइसक्नुपर्ने हो । तत्कालीन राजसंस्था, उसका असल कर्म, खराब कर्तुतलाई बिर्साउन तमाम् नतिजाले जवाफ दिइसक्नुपर्ने हो । अहिले ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्नेहरूलाई लालटिन बालेर खोज्ने अवस्था आउनुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छ ? उल्टै हिजो कम्युनिष्टहरू कांग्रेसलाई, कांग्रेसहरू कम्युनिष्टलाई लालटिन बालेर खोज्ने अवस्थामा पुर्‍याउँछौं भनेर लागे । आज आफ्नै दलभित्रको एउटा गुटले अर्को गुटलाई भित्तामा पु¥याउन भइरहेका अभ्यास प्रष्ट छन् । टुसाउँदै गरेको गणतन्त्र हिजोका सहयात्री दलहरूको सुझबुझपूर्ण सहकार्यले मात्रै हुर्काउन सकिन्छ । यत्ति आकलन गर्न नसक्नुको परिणाम अहिले कोही जंगलमा छन्, कोही अलग छन्, कोही सँगै भएर पनि अलगजस्तै छन् ।

ठूलो जनमतले अहिलेका दललाई विश्वास गरे पनि केहीले शुरुदेखि नै यिनले सक्दैनन् भनेरै ढलिसकेको राजसंस्थाको कुरा गरेका होलान् हिजैदेखि । त्यही अविश्वासस्वरूप केही समयअघि (कात्तिक १७ गते) लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने ठूलो संख्या देखियो । त्यसपछि मंसिर ४ गते कैलालीको धनगढीमा त्यही नारा ठूलो स्वरमा दोहोरियो । अब त्यो त्यहाँ मात्रै सिमित होला भन्न सकिन्न ।

हुन त सामाजिक सञ्जालमार्फत गणतन्त्र पक्षधरहरूले प्रतिरक्षा गरेको पनि देखियो । तर, प्रतिरक्षाको आधारका रूपमा ‘हिजो राजतन्त्रमा राजाविरुद्ध बोल्दा कति कुटिन्थे, कति गिरफ्तारीमा पर्थे । आज गणतन्त्रको बिरोधमा नारा लगाउँदा न कोही कुटिए न कोही गिरफ्तारीमा परे यही हो राजतन्त्र र गणतन्त्रको फरक ।’ भनेर प्रस्तुत भए ।
धनगढीको र्‍यालीपछि त्यहाँका गणतन्त्रवादीमध्ये केहीले लेखे– ‘यसरी नै आफूलाई उपयुक्त लागेको कुरा सार्वजनिक रूपमा बोल्न पाइयोस् भनेरै निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्याइएको हो ।’
केही नेताले गणतन्त्रविरोधी ट्यापे, टिकटकेहरूका जुलुसले केही फरक पर्दैन भनेर उठाए ।

के सडकमा बोल्दा मान्छे कुटिँदैनन्, गिरफ्तार हुँदैनन् भन्नु मात्रै यो व्यवस्थाको सफलता हो ?

कुरा कसले उठाए भन्दा पनि किन उठाए भन्ने महत्वपूर्ण हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण हिजो केही सयले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने गरेकोमा आज हजारौंहजार त्यसो किन भन्दैछन् । त्यसका अलावा के राजतन्त्र र गणतन्त्रबीच फरक छुट्याउने आधार यति मात्रै हो ? गणतन्त्र र संघीयता आएको यत्रो वर्षसम्म पनि किन यो प्रतिरक्षाकै अवस्थामा छ ? सैद्धान्तिक रूपमा तत्कालीन राजतन्त्र र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका तमाम् फरक छन् तर व्यावहारिक रूपमा नतिजामै प्रदर्शन गर्न सकेको फरक के हो ? के सडकमा बोल्दा मान्छे कुटिँदैनन्, गिरफ्तार हुँदैनन् भन्नु मात्रै यो व्यवस्थाको सफलता हो ?

बुटवल, धनगढीमा देखिने गरी र बाँकी नदेखिने गरी राजावादीको संख्या बढिरहेको आकलनपछि सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, चियापसल, दुई÷चार जना साथीको जमघटमा विभिन्न विचार आइरहेका छन् । ती सबै बिचारको चिन्ता र सार एउटै देखिन्छ ‘नेताहरूले किन आशा जगाउन सकिरहेका छैनन् ?’

त्यति मात्रै होइन, २०६३ मंसिर ५ बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको अघिल्लो दिन सडकमा गणतन्त्रविरोधी नारा लाग्यो । गणतन्त्रको आधार तयार गर्ने दोस्रो दिन त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने तमाम् उदाहरणबारे आमरूपमा सन्देश प्रवाह हुन सकेन । २०६३ मंसिर ५– त्यही दिनबाट शुरु भएको हो नेपालमा उथलपुथल । संविधानसभामार्फत संविधान, राजसंस्थाविहीन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, गाउँगाउँमा सिंहदरबार, देशको सर्बोच्च पदमा जनताका प्रतिनिधि, समावेशी समानुपातिक व्यवस्था आदि आदि । देशलाई शान्ति र अग्रमनको बाटोमा लिने संकल्प, अनगिन्ती सपना ।

मूलरूपमा सबैको देश, सबैका लागि अवसर, राज्यस्रोतको समानुपातिक वितरण । ठ्याक्कै अहिलेको सरकारले भन्ने गरेको समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको सपना त्यहीं दिनबाट देख्न थालिएको हो । समय १४ वर्ष पुग्यो । संविधान बन्यो, जनप्रतिनिधि नै सर्वोच्च पदमा हुने व्यवस्थासहित सरकार बने । तर, त्योभन्दा अरू ? वर्तमान नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका सवालमा के के गरे ? जनताका मृत सपना जागृत गर्न के के प्रयत्न भए ? व्यवस्था परिवर्तनका बेला देखाइएका सपना पूरा गर्ने प्रारम्भिक संकेत कस्तो छ ? गणतन्त्रको व्यावहारिक प्रयोगमा हाम्रा नेताले अहिलेसम्म देखाएको क्षमता, बुझाइ र उनीहरूको त्यसतर्फको यात्राले नै आशाभन्दा निराशा बढिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसर्थमा अहिलेका दल र तिनका नेतृत्वले वास्तविकता स्वीकारुन् या नस्वीकारुन् तर आशा होइन निराशातर्फको खाडल बढिरहेको छ । नेताहरूले गणतन्त्रका पक्षमा हिजो देखाएका सपना र आज त्यसको कुशलतापूर्वक कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलता, अपेक्षाअनुरूप दिन नसकेको नतिजाले नेताप्रतिको विश्वास स्खलित हुने अवस्थामा छ । अन्ततः निराशा र अविश्वासले लाने भनेकै अस्थिरतातिर हो । अहिले निराशा र अविश्वास गहिरिएको अवस्था छैन तर बढ्दो अवस्थामा छ । मूलधारका राजनीतिक शक्तिले आशा नबढाउने र डेलिभरी पनि दिन नसक्ने अवस्थामा आम नागरिकमा त्यो निराशा र आक्रोशको खाडल बढ्ने नै हो । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वसमेत तयार नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा मूलधारका राजनीतिक दलहरू सुध्रिनुको विकल्पै देखिन्न । दलहरू समयमै सुध्रिएनन् भने समाजमा अराजकता बढ्न सक्छ । अराजकताले निम्त्याउने परिणामबारे सोचौं । सबै सचेत बनौं, समयमै सचेत बनौं ।

– टिकाराम सुनार