रोक्न सकिएला त क्रसरको दोहन ?

गणेश लम्साल

घरेलु कार्यालय मोरङका अनुसार जिल्लामा २१ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये २० वटा सञ्चालित छन् । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग र खोला किनारबाट ५ किमि, हाई टेन्सन लाइनबाट १ किमि दूरीमा हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट २ किमि टाढा हुनुपर्छ । तर स्थापना हुनुअघि पारदर्शी ढंगले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने भए पनि आधारभूत मापदण्ड क्रसर उद्योगले पूरा गरेका छैनन् ।

उर्लाबारीमा सञ्चालित पूर्वेली क्रसर उद्योग बक्राहा खोलाकै धारमा सञ्चालन गरिएको र पञ्चेश्वर क्रसर उद्योग मानव बस्तीकै बीचमा रहेको स्थानीय बताउँछन् । पूर्वेली क्रसर उद्योग सञ्चालन भएको नजिक शारदा मावि र गुम्बा पनि छ । लेटाङको ओमश्री क्रसर उद्योग एण्ड सप्लायर्स राष्ट्रिय वन क्षेत्र, बस्ती र खोलामा सञ्चालन भैरहेको छ ।

केरावारी गाउँपालिकाअन्तर्गतको खदम खोलामा सञ्चालित महादेव क्रसर उद्योग, कृष्ण क्रसर उद्योग र ओम क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरित छन् ।

सुन्दरहरैंचा उर्लावारी, पथरी शनिश्चरे, लेटाङ र बेलबारी नगरपालिका अनि केरावारी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकास्थित खोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् । तर, हालसम्म प्राकृतिक स्रोतसाधन संरक्षण समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अबैध रूपले सञ्चालन भैरहेका उद्योग न अन्त सारिएका छन् न त बन्द नै भएका छन् ।

जोगाउँदै जनप्रतिनिधि

केरावारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्की, वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, वडा नम्बर ८ का जंग भुजेल र १० का अध्यक्ष मनोज खड्काले क्रसर उद्योगलाई संरक्षण दिँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । यसैगरी, उर्लाबारी नगर प्रमुख खड्ग फागो, लेटाङ नगर प्रमुख शंकर राईलगायतले पनि आफ्नो पालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप छ । केही वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले पनि कसैले ट्र्याक्टर त कसैले टिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

उर्लाबारी नगरपालिका–१ मा मापदण्डविपरित सञ्चालित दुई र थप सञ्चालन हुन लागेका तीन क्रसर उद्योग हटाउन माग गर्दै स्थानीयले एक वर्षसम्म आन्दोलन गरे । महिनौं रिले अनशन पनि बसे । सांसद घनश्याम खतिवडादेखि उर्लाबारी नगरप्रमुख र उपप्रमुख सबैले स्थानीयसँगै आन्दोलनमा बसेर अबैध क्रसर हटाउने प्रतिबद्धता गरे तर हटेन । क्रसर हटाउन माग गर्दै स्थानीय उच्च अदालत गुहार्न पनि पुगे । तर अदालतले मापदण्ड पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन आदेश गरे पनि क्रसरहरू जस्ताको तस्तै चलिरहेका छन् ।

मोरङ १ का नेकपा सांसद कुशल लिम्बू र मोरङ ३ ख का सांसद कांग्रेस सांसद सूर्यमाराजले उत्तरी क्षेत्रमा भैहरहेको दोहनले प्राकृतिक विनाश निम्त्याएको र स्थानीयमा द्वन्द्व बढाएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, यो आवाज अझैसम्म संबोधन भएको छैन ।

मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषि पेशामा आश्रित छन् । जथाभावी खोलानालाबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन भएकै कारण पानीका मुहानहरू सुकेर समस्या हुन थालेको छ । बर्षेनी कटानको समस्या पनि बढ्दो छ । जथाभावी प्राकृतिक सम्पदा दोहन हुन नदिन भन्दै २०६७ मा जिल्ला प्राकृतिक स्रोतसाधन सरक्षण समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि क्रसर उद्योगहरूले पालना गरेका छैनन् । खदम खोलको उत्तरी क्षेत्रमा हाल मापदण्ड बिपरित ५ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । ४ उद्योग थपिँदै छन् ।