अब सबै नेताले राजीनामा दिए हुन्छः जीवनराम श्रेष्ठ

सिंगो बालुवाटार संयन्त्र उनलाई परास्त गर्न लागिपर्दा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका हुन् जीवनराम श्रेष्ठ । बालुवाटार खेमाका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व सम्हाल्दै छन् । ०४२ देखि नेकपा (माले)मा प्रवेश गरेर राजनीतिक यात्रा थालेका उनी तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको सदस्य, केन्द्रीय सचिव, विदेश विभाग प्रमुख हुँदै केन्द्रीय उपाध्यक्षसम्म बने । तत्कालीन नेकपा (एमाले) को बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाए । यसअघि ०५३ र ०६४ मा गरी दुईपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव चलाइसकेका उनी नेकपाको काठमाडौं इञ्चार्ज छन् । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पनि सक्रिय छन् ।

० राखेप, एन्फा, ओलम्पिक कमिटीलगायत खेलकुद क्षेत्रमा झेल देखिन्छ अर्थात् नियुक्तिदेखि हरेक कुरामा विवाद आउँछ । किन होला ?

– पहिला यस्तो धेरै हुन्थ्यो । खेलकुदलाई व्यवस्थापन गर्न देशको ऐनले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । खेलकुदको मुख्य ऐन भनेको ओलम्पिकको बडापत्र हो । चाहे शक्तिशाली होस् वा विकासोन्मुख देश, सबैले नियम पालना गरेर खेलकुद सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा फुटबलको कुरा गर्दा एन्फा भनेर चिन्छौं, यसको अन्तर्राष्ट्रिय बडी भनेको फिफा हो । यस्तै बक्सिङ संघको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइबा हो । तीसँग सामिप्य राख्ने हाम्रो देशका ऐन भएनन् । पञ्चायत कालको ऐन नै कायम रहिरह्यो । यो ३० वर्षमा खेलकुदमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो । बीचको ग्याप नै नेपालमा बेला बखत देखिने विवादको कारण हो ।

अलि सेन्टिमेन्टल स्वभावको । चाँडै प्रभावित भइहाल्ने,

० पार्टीभित्र मदन भण्डारी स्पोर्टस फाउण्डेसन जसरी सक्रिय छ । त्यसका गतिविधिलाई के भन्नुहुन्छ ?

– लामो अन्तरविरोधपछि स्थायी समिति बैठक बसेर २६ भाद्रमा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो र गुटका गतिविधिले गर्दा पार्टी कमजोर भएको ठहर गर्दै दुबै अध्यक्षको उपस्थितिमा समानान्तार गतिविधि नगर्ने सहमति भयो । त्यो सहमति अक्षरशः पालना गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो । निर्णय भएको मसि सुक्न नपाउँदै त्यो खालको गतिविधि भइरहनु अनुशासनभन्दा बाहिरको, पार्टी हितविपरित, गलत काम हो ।

० तपाईं पार्टी फुट्दा मालेतिर लाग्नुभएको व्यक्ति । सँगै सहयात्रा गरेको नाताले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग कति परसम्म आकलन गर्नसक्ने खुबी छ भन्ने लाग्छ ?

– वामदेव गौतम धेरै ठूलो योगदान गरेर पार्टी र संगठन निर्माणमा ठूलो योगदान गर्नुभएको व्यक्ति । हिजो संकटकालको समयमा समेत भूमिगत भएर पार्टीलाई योगदान गर्नुभएको । संगठकको रूपमा सफल व्यक्ति, कार्यकर्तालाई ऊर्जा भर्ने सवालमा सफल । तर अलि सेन्टिमेन्टल स्वभावको । चाँडै प्रभावित भइहाल्ने, त्यो चरित्रका कारण पटक–पटक चुकेको पाउँछु ।

० नेकपा वृत्तमा चर्चा छ, केहीअघि वामदेवले गडबड गर्दा तपाईंंले उहाँलाई निवासमै गएर थर्काउनुभयो । वास्तविकता के हो ?

– पुरानो भइसक्यो यो कुरा । बीचमा नयाँ नयाँ कथाहरू धेरै आइसके । घटनाक्रमअनुसार विभिन्न नेतासँग छलफल भइरहन्छ । हामी केही साथी गएका थियौं भैंसेपाटी । उहाँसँग छलफलको क्रममा जुन खालको अन्तरविरोध झांगिरहेको छ, असमझदारीहरू बढिरहेको छ, पार्टी एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा टालटुले ढंगले जाने कुरा गर्नु हुँदैन । क्यान्सर भएको छ मल्हमपट्टी मात्र लगाएर हुँदैन । यो समस्या नबल्झिने गरी दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने ढंगले सल्लाह दिएका हौं । त्यो समयमा वामदेव कमरेडले जुन प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो त्यसले समस्याको दीर्घकालीन निराकरण गर्दैन । तपाईंले समस्या नबल्झिने ढंगले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर छलफल भएको हो । थर्काएको होइन ।

० कथं पार्टी विभाजित भएको खण्डमा उपत्यका र देशमा नेकपाको स्थिति के होला ?

– मनोगत कुरामा यस्तो होला, उस्तो होला नभनौं । नेकपाको एकतालाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको स्थिति हो । कुनै–कुनै समयमा पार्टी वा व्यक्तिको इच्छाले मात्र हुन्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन लामो समय टुटफुट र विभाजित हुँदै आएको इतिहास छ । यद्यपि, जनमत वाम शक्तिप्रति छ । यो केटाकेटीले माटोको भाँडो बोकेजस्तो एकता होइन ।

० शीर्षतहमा विवादको असर फिल्डमा कस्तो पाउनुभएको छ ?

– जनताले आशा र विश्वास गरेअनुसार सर्भिस डेलिभरी हुन सकेन । धेरै कमजोरी रह्यो । देशका अधिकांश तहमा नेकपाकै नेतृत्व छ । यो विवाद र अव्यवस्थापनका बाबजुद पनि आ–आफ्नो तहबाट भइरहेका कामलाई हेर्ने हो भने थोक भएको छ । तर, तिनको व्यवस्थापन गर्ने र ओनरसिप लिने काम हुन सकेन । जनताको बीचमा ल्याउन सकिएन । तीनै तहको सरकारले गरेको कामको ओनरसिप त सरकारलाई नै जान्छ । संघीय सरकारले जसरी नेतृत्व र समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो पाटोमा व्यवस्थित हुन नसकेको पक्का हो ।

० संसद् स्थगित छ तर चोरबाटोबाट धमाधम अध्यादेश ल्याइएको छ । यो कत्तिको उचित हो ?

– विधिको शासन र कानुनी राज्यको कुरा गर्दा संसद्को माध्यमबाट ऐन बनाउनु, कानुन निर्माण गर्नु स्वाभाविक विषय हो । तर, कतिपय अति आवश्यक ऐन संसद् नचलेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा गलत हुँदैन । सामान्यतया ऐन कानुन संसद् चलेकै समयमा प्रक्रियाबाटै आउँदा उपयुक्त हुन्छ ।

माननीयहरूलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन ।

० संसदीय समितिहरू कर्मकाण्डी भए भन्ने आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?

– यो विषयमा एकपटक सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । हामीले जुन मोडलको संघीयता, लोकतन्त्रको कल्पना गरेका छौं । त्यो शक्तिपृथकीकरणको सन्तुलनको कुरा हो । त्यसका आ–आफ्ना भूमिका छन् । एकले अर्काेको सम्मान नगर्ने हो भने सबैको भूमिका निष्क्रिय भएर जान्छ । र अन्तिममा समाप्त हुन्छ । संसद् जनताको आवाज ल्याउने ठाउँ हो । कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सरकारको प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गर्दा उपस्थित नहुने, निर्णय पठाउँदा कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ । समितिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा, विभागीय मन्त्रीसँग समय माग्दा नटेर्ने समस्या छ ।

० केही अघि मान्यहरूले भत्ता लिने अनि चर्काे आलोचना भएपछि फिर्ता गर्ने कामभयो । यस्तो जगहँसाइ किन ?

– यसमा माननीयहरूलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन । माननीयहरूले दसैं भत्ता लिने निर्णय कतै भएको छैन । बैंकिङ सिष्टम छ त्यहाँ पठाइदिन्छन् । के पठाउँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी हुँदैन, हामीसँग सोधनी पनि हुँदैन । पछिल्लो महिनाको तलबमा त्यो काटिएको छ ।

० नेकपाको यो अन्तरकलह कहाँ पुगेर साम्य होला ?

– समस्या कार्यकर्तामा भन्दा नेतामै देखिएको हो । एकतापछि सचिवालय भन्ने तह बन्यो । सचिवालय अयोग्य, अक्षम भयो । पार्टीलाई सञ्चालन गर्न सकेन, निर्णय क्षमता भएन । शुरुदेखि पछिल्लो अवस्थासम्म हेर्ने हो भने सचिवालयमा रहेका सबैले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । कुनै एक अमूर्त व्यक्तिका कारण पार्टी यो ठाउँमा पुगेको होइन ।

मेरै मान्छे हो भन्ने नसोचे हुन्छ ।

० तपाईंहरू ७४ भाइ सांसद एकै ठाउँमा उभिएर पार्टी फुटे कतै पनि नलाग्ने भनी हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । विवाद मिल्यो त ?

– विभाजन हुँदा सांसदको टाउको गनिने हो । हामी पार्टी विभाजनका लागि टाउको गन्न सांसद भएका होइनौं । विभाजनमा हामी कहीँ पनि उभिँदैनौं । नेतृत्वले फलानो त मेरै पकेटको मान्छे हो भन्ने नसोचे हुन्छ ।

० सरकार कसरी चलेको छ ?

– शुरुमा निकै उत्साहसँग अघि बढेको हो । सरकार सञ्चालनमा सबैलाई समेट्ने मामलामा एकपछि अर्काे चुक्दै गयो । विवाद शुरु २ वर्षपछि मात्र भएको हो । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले २ वर्षसम्म इच्छाअनुसार नै चलाउनुभयो । कोही बाधक थिएन । घोषणापत्रअनुसार कसरी पार्टी वा सरकार चलाउने भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । सांसदहरूले सरकारको काममा सहयोग पुर्‍याउने मौकै पाएनन् ।