नियुक्ति जस्ताको तस्तै,भदौ २६ मा फिर्ता ?

सचिवालय बैठकमा नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गर्नुभएको १९ पृष्ठको प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषय पार्टी अभिलेखमा सँधैका लागि रहने भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष उक्त प्रस्ताव फिर्ता गराउने जोडमा लागेको छ । नेताहरू भन्छन् ‘अहिले प्रेसर नै त्यहि प्रस्ताव फिर्तामा परेको छ ।’

खुमलटार निकटस्थहरू भन्छन् ‘प्रचण्डले उक्त प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक रूपमा अघि बढाउन खोज्नुभएको जस्तो देखिन्छ । किनभने उक्त प्रस्तावको मूल मर्म पार्टी राजनीति कहाँ छ ? संगठन कहाँ छ ? अनि पार्टीको आडमा बनेको सरकारले लिएको नीतिले जनजीविकालाई कसरी आत्मसात् गरेको छ ?’ भन्ने कुरालाई उजागर गर्न खोज्नुभएको हो ।

सिद्धान्ततः माओले पनि सहि विचार, तदनुकूलको संगठन, तदनुकूलको कार्यशैली भएमा मात्र समाजवादको क्रान्ति अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । अन्यथा, विचार सहि छ तर संगठन भुत्ते भयो भने त्यो संगठनले विचारलाई नै खाइदिन्छ । अरु सबै ठीक छ तर संगठन भद्दा भयो भने जस्तोसुकै कार्यशैली अपनाए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन । तसर्थ,ती तीन वटा मूलभूतः कुरालाई नै प्रधानकासाथ प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा अघि सारेको खुमलटारको दाबी छ ।

अहिले नेकपाभित्र देखिएको प्रमुख समस्या भनेको मुख्यतः नेतृत्वको कार्यशैली नै हो । हुन तः कम्युनिष्ट पार्टीमा कार्यशैली प्रमुख हुँदैन तर अहिलेको कार्यशैलीले पार्टीले घोषणा गरेको समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई नै ओझेलमा पारिदिएपछि कार्यशैलीको प्रसंग अगाडि आएको हो । अधिकांश नेताले भनेका छन् ‘सरकारको कार्यशैली र रवैयाले बिस्तारै जनताको जनवाद ओझेल परेको मात्रै होइन हराउने अवस्थामा नै पुगेको छ ।’

आफूलाई माओको पनि अनुयायी हुँ भन्ने तर,उनको सिद्धान्तलाई अंगिकार र कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पार्टी नेतृत्व उल्टो दिशामा अघि बढेको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार सिद्धान्ततः माओवाद पनि मार्क्सवादको पछिल्लो भर्सन हो । त्यसैले मार्क्सवादीहरूले मार्क्सवादको आधारभूत तत्वहरू विचार,संगठन र कार्यशैलीबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने चुरो कुरोलाई कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । तर,अहिले नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो अवस्था कार्यशैलीले पार्टीको विचार र संगठनलाई नै ध्वस्त बनाएपछिको परिणाम भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अहिले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराउने,अभिलेखबाट हटाउने र दुईवटै प्रस्तावलाई मिलाएर एकीकृत तथा साझा प्रस्ताव बनाउन बालुवाटारको नयाँ योजना अघि सार्नुले पनि आशंका उब्जाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्षले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथि लगाउनुभएको आरोपले पनि दाहालले पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा अभिलेख कायम रहनेगरी संवेदनशील विषयलाई दर्ज गराउनुभएको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

अब पार्टीमा सँधैको लागि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षबिरुद्धको आरोप अभिलेखमा रहने देखिएपछि बालुवाटार सशंकित भएको हो । साझा प्रस्ताव बनाएपछि दोहोरो छलफल गर्न नपर्ने,बहुमत र अल्पमत पनि नहुने,भोटिङ्गको आवश्यकता पनि नपर्ने,आफूपनि चोखिने र त्यसको लागि एकाध महिना फेरि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाइने योजनामा प्रधानमन्त्रीनिकट समूहले मसक्क आँट गरेको बताइन्छ । अब बनाइने भनिएको साझा प्रस्तावले कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउने पक्का छ । किनभने साझा प्रस्ताव कार्यान्वन नगर्ने ठाउँमा पुग्नेछ ।

गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले भदौ २६ गतेको अवस्थामा जाऔं भनेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपालले भन्नुभएको थियो ‘त्यसोभए भदौ २६ पछिका सबै निर्णय र नियुक्ति फिर्ता गर्न तयार हो ? त्यहाँ फर्कने हो भने सबै निर्णय बदर हुनुपर्छ । राजनीतिमात्र त्यहाँ फर्किने र भएका गतिबिधि र निर्णयलाई चाँहि वैधानिकता प्रदान गर्दै जाने भन्ने कुरो राजनीतिक चरित्रभित्र पर्दैन ।’