किताब बाँड्न केको कठिनाइ ?

प्रश्न त उठ्छ नै संविधान संशोधन गरिवरी हामीले नयाँ नक्सा जारी गर्‍यौँ । तर, नयाँ नक्सा विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तकमा राख्न किन खुट्टा कमाइरहेका छौँ ? जबकि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तक छाप्ने अधिकार कुनै निजी कम्पनीको नभई सरकारी संयन्त्र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको हो ।

गत ५ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भयो पर्सिपल्ट । तर, ५ महिना व्यतित भइसक्यो पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्सा छापिँदैनन् । छापिएका स्वाअध्याय सामग्री पनि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा वितरणमा रोक लगाइन्छ भने बुझ्नै नसकिने यो नयाँ चुच्चे नक्साको राजनीति के हो ?

जनआस्थाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक महेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई जिज्ञासा राख्दा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्नु दुई महिनाअगावै विद्यालय तहका लागि झण्डै १ करोड ८० लाख थान पुस्तक छापिवरी वितरण गरिसकेको सुनाए । जेठयता जनकले झण्डै ५० लाख थान नयाँ पाठ्यपुस्तक छापिसकेको छ । तर, तिनमा पनि नेपालको नयाँ नक्सा समाविष्ट छैन । अर्काे आदेश नआएसम्म केन्द्रले पुस्तक छपाइको काम ठप्प पारेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालका अनुसार ०७७ को पाठ्यक्रम तयार भइसकेपछि नयाँ नक्सा जारी भएका कारण यस शैक्षिक सत्रमा नयाँ नक्सा छ भन्ने जानकारी दिए पनि पुरानै तथ्य पढाउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले अर्काे शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ नक्सा राखेर पाठ्यपुस्तक छापिने र पढाइ हुने सुनाए । नयाँ नक्सा जारी भएसँगै शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पुस्तक तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार केन्द्रले विज्ञहरू कोमलचन्द्र बराल, शेरबहादुर गुरुङ र सहप्राध्यापक केशवराज ढकाललाई पाठ्यपुस्तक लेख्ने जिम्मेवारी सुम्पियो । र छापियो नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री । अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा ११० पृष्ठ लामो सो सन्दर्भ सामग्री माध्यमिक तहका लागि तयार पारिएको थियो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र स्रोतका अनुसार पहिलो लटमा सो पुस्तक ५ सय प्रति छापिएको थियो । वितरणमा रोक लगाइनुपूर्व नै छापिएजति सबै बाँडिसकिएको छ । गत १ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सो पुस्तक वितरण गर्न तथा छाप्न रोक लगाइदिनुभएसँगै चुच्चे नक्साको राजनीति के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

यद्यपि, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने सो सन्दर्भ सामग्रीमा दर्जनौं तथ्यगत त्रुटि भएका कारण छपाइ र वितरणमा रोक लगाइएको भनी आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् । क्याबिनेटबाटै रोक लगाइएको दुई महिना व्यतित भइसक्यो । त्यसपछि अर्काे निर्णय नआएको कारण जनक शिक्षा र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यपुस्तक छाप्ने कामलाई ठप्प पारेका छन् ।