नेकपा लिग अफ नेशन्सको बाटोमा पुग्न लागेकै हो ?

प्रेमराज सिलवाल

सन् १९१४ देखि १९१९ सम्म विश्वमा पहिलोे विश्वयुद्ध भयो । युद्धका कारण भीषण जनधनको क्षति हुनपुग्यो । विश्वकोे मानव समुदायलाई बचाउन युद्ध रोक्नुको विकल्प भएन । युद्ध रोकी विश्वमा एकता, शान्ति र विकास जस्ता असल उद्देश्यले सन् २०२० जनवरी १० का दिन लिग अफ नेशन्सको गठन गरियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति उइडो वील्सन (१८५६–१९२४), सोभियत संघका नेता भ्लादिमिर लेलिन (१८७०–१९२४) आदि विश्व नेताहरूको पहलमा सो नेशन्स गठन गरिएको थियो । त्यसका प्रमुख प्रावधानमा ‘सर्वसम्मत’ निर्णय गरिने भन्ने रहेको थियो । सुन्दा र भन्दा सर्वसम्मत भन्ने कुरा अत्यन्त सुन्दर र मर्यादित शब्द हो । यस्तो पवित्र शब्दनै लिग अफ नेशन्सको विघठनको मूल कारण बन्न पुग्यो । पूर्व सूचना दिएर नेशन्सको सदस्यबाट बाहिर जान सकिने अर्काे प्रावधानका कारण सो संघमा कहिले १३ सदस्य, कहिले २५ सदस्य, ३१ सदस्य हुँदै ५१ सदस्य सम्म पुग्ने अवस्था बन्यो । सदस्य बढ्ने र घटनेक्रम गठन देखिनै जहिल्यै भयो । मनलागे सदस्य बस्ने र नलागे छाड्ने हुनथाल्यो । सर्वसम्मतीमा निर्णय गर्ने प्रावधानका कारण कहिल्यै बैठकमा केही पनि ठोस निर्णय नै हुन सकेन । एक जना (एक सदस्य मुलुक) असहमत भएपछि सर्वसम्मती हुन सक्दैनथ्यो । सर्वसम्मती हुनै नसक्ने र सर्वसम्मती नभई नहुने कारण नै लिग अफ नेशन्स वकमफुस्से र निकम्मा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बन्न पुग्यो । कहिल्यै कुनै निर्णय हुन सक्ने अवस्था बनेन । नेपालमा २०७५ साल जेठ १ गते गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षले निर्णय गर्दा ‘सर्वसम्मतीमा गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखियो । त्यो प्रावधान नै नेकपा विघटनको संघारमा पुग्ने कारण बन्ला जस्तो अवस्था देखिँदैछ ।

राजनीतिक पार्टी जनता र नागरिकहरूलाई संगठित गरी राजनीतिक–सामाजिक हिसाबले गोलबन्ध गर्ने वैचारिक संरचना र अंग हो । त्यसको माध्यमबाट मुलुकका यावत राजनीतिक मुद्धा र विषयमा जनताहरूलाई संगठित गर्ने गरिन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको पार्टी संचालन विधि, प्रक्रिया, संस्थागत पद्धत्ति, तरिका आदि पनि निश्चित मूल्यबाट निर्देशित हुन्छ, हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक पार्टी संचालनको निश्चित प्रजातान्त्रिक विधि हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीकोे संचालन लेलिनवादी जनवादी संगठन प्रणालीबाट चल्दछ । जहाँ सर्वसम्मत भन्ने हुन्न । सर्वसम्मत भए नराम्रो केही हुने होईन । सम्भव भए त्यो राम्रो हो । तर त्यस्तो कहिल्यै हुन्न र हुनै सक्दैन । हरेक निर्णयमा विभिन्न नीति, विचार, सिद्धान्त, कोण, संगठन, हित, स्वार्थ आदि जोडिएकै हुन्छन् । अब त्यस्तोेमा सर्वसम्मत भन्ने असम्भव कुरा हो । नेकपाको गठन गर्दा बढो ‘कूनियतवस’ सर्वसम्मत भन्ने शव्द राखिएछ भन्ने प्रमाणित हुँदैछ । सुन्दा र भन्दा त्यो ‘गुलियो र मिठो’ शव्द हो । अब आफूलाई स्वाद पर्दा सहमती भन्यो नपर्दा सर्वसम्मत हुन सकेन भनिदियो । यसै पाराले बैठक र निर्णय लङ्गार्दै–लङ्गार्दै र तन्काउँदै र थन्काउँदै लाने काम भईरहेको छ ।

बैठक बस्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई एजेण्डामा पूर्व सहमती चाहिने ? आफूलाई स्वाद लाग्दा मात्र बैठक बस्न सकिने ? आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने पूर्व ग्यारेन्टी भए मात्र बैठक बस्ने भन्ने ? के हो यस्तो ? यस्तो पनि जनवाद हुन्छ ? यस्तो लोकतान्त्रिक परिपाठी र बैठक संचालनको विधि हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक पार्टीको संचालन यसैगरी चल्छ ? यो एकदम वाइहात तरिका हो । सर्वसम्मत भन्ने विचार र कुरै वाइहात हो । हुन सक्यो भने सर्वसम्मत ठीकै हो । नभए ? नभए त्यसै लन्ठ्याउने ? सम्भव भएसम्म हरेक बैठक र निर्णयमा अधिकतम सर्वसम्मती गर्ने राम्रो संस्कार हो । नभएर लोकतान्त्रिक र जनवादी प्रक्रियाबाट बहुमत–अल्पमतबाटै जानु पर्दछ । वाहानाबाजी गर्दै अडकउन हुन्न र पाईन्न ।

नेकपाको एकताको क्रममा राखिएको त्यो प्रावधान घाती, अव्यवहारिक, अवस्तुवादी, अवैज्ञानिक, जनवाद विरोधी र गैरलोकतान्त्रिक चरित्रको छ । तत्काल सुन्दा मान्छेले हो क्यारे ठीकै मनसायबाट राखिएको होला भन्ने भयो । इतिहासमा बल्लबल्ल भएको कम्युनिष्ट एकतामा सर्वसम्मतीको कुरा नराम्रो भन्ने पनि कसरी ? तर त्यो हुनै नसक्ने व्यवस्था थियो । जुन वाइहात हो भन्ने कुरा त नेकपाको सचिवालयको बैठक पटक–पटक बस्ने, बैठक बस्नको लागि पनि सर्वसम्मती खोज्ने, बैठकका हरेक निर्णयमा सर्वसम्मत भन्ने र हलो अडकाउने जस्तो हर्कतबाट प्रमाणित भईसकेको छ ।

सर्वसम्मत भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यु आफूलाई लागेको र आफ्नो स्वार्थ मिलेको बाहेक कुनै पनि कुरालाई टिक्नै नदिने र सुन्नै नचाहने भएपछि पार्टीको हालत के हुन्छ ? पार्टी संचालन नहुनु भनेको अर्काे अर्थमा राज्य र सरकार पनि सहि तरिकाले नचल्नु हो । सरकारको गति तिब्र बन्न नसक्नु भनेको फेरि मुलुकको गति धिमा हुनु हो । पार्टीको बैठकबाट कहिल्यै ठोस र बस्तुगत निर्णय हुनै सकेन । त्यसको असर सिङ्गो पार्टी र मुलुकमा पर्दै गएको छ । दुई तिहाई नजिकको पार्टीको बैठकको सर्वसम्मतीको रटले संगठन हलनचलको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पार्टीको यस्तै रवैया र कोरोना कहरले गर्दा संगठनमा खीया लाग्न थालिसकेको अवस्था हो । यस्तो हालतको कारण खाई–पचाई गोबर भईसकेका राजावादीहरू पार नलाग्ने हुर्दुङ्गा नारा लगाउँदैछन् । यसको मूल कारण नै पार्टीका दुई अध्यक्षको सर्वसम्मती भन्ने विधि र तरिका सवाधिक घाती बन्दैछ । अब त्यो गल्ती सच्चाउनै पर्दछ । सर्वसम्मती भन्ने हुनै नसक्ने कुरा हो । यो इतिहासबाट प्रमाणित भईसकेको छ । सर्वसम्मतीमा संस्था चल्न सक्थ्यो भने लिग अफ नेशन्स विघटन हुनु पर्ने थिएन । संस्था क्रियाशील र जीवित भएकै अवस्थामा सन् १९३९ देखि सन् १९४५ सम्म पुन ः भीषण दोस्रो विश्व युद्ध हुनेनै थिएन । यसैले त्यो सर्वसम्मती भन्ने रटान विश्व घटनाबाटै असफल भएको विधि हो । यो विधिबाट राजनीतिक दल संचालन गर्ने सोच कहाँबाट आयो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सहमती, सहकार्य, एकता जस्ता नारा लगाएका थिए । तर कहिल्यै सहकार्य गर्नै सकेनन् । नेकपाको ७१ बर्षे इतिहासमा बल्ल–बल्ल भएको वाम एकता विचमै तुहिने त होईन भनेर श्रमिक, जनता र आम कार्यकर्ता चिन्तित बनेका छन् । अर्काेतर्फ जनविरोधी, ढोंगी, गैरराजनीतिक र स्वार्थी तत्वहरू कहिले नेकपा फुट्ला र ठूलो भाग खाँउला भन्दै मुख बाएर बसेका छन् । यसर्थ गलत र स्वार्थी मनसायपूर्वक राखिएको सर्वसम्मतीको नाटक अब खारेज हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक विधि, प्रणाली, स्थापित मान्यता र जनवादी संगठनको सिद्धान्तबाट मात्र पार्टीको प्रत्येक बैठक र निर्णय हुनुपर्दछ र हुनसक्दछ । यस्तो उत्तम विधि र प्रणाली हुँदाहुँदै नचाहिने नौटङ्गी गर्नुको अब अर्थ छैन् । पार्टी भनेको सबैको साझा हो । आम जनता र नागरिकहरूको समर्थन, सहयोग र रगत पसिनाबाट बनेको हो यो पार्टी । लाखौंलाख कार्यकर्ता र जनताको भविश्य जोडिएको छ यसमा । यस्तो इतिहास भएको वामपन्थी पार्टीलाई मुसा–विरालो खेल जस्तो बनाउने हक प्रधानमन्त्रीज्युलाई छैन् । उहाँको भूमिका र योगदान बढी होला । ठीकै छ त्यसैले उहाँ उच्च स्थानमा पनि हुनुहुन्छ । त्यसको अर्थ यो होईन कि उहाँले आफूखुसी जे मनलागी गर्ने भन्ने हुन्छ ? उहाँलाई स्वाद पर्दा मात्र बैठक हुने नत्र सर्वसम्मती भएन भनिदिने ? यसरी मुलुकको समृद्धि, शान्ति, विकास र प्रगतिको मार्ग कता पुग्ला ?

मुलकको ठूलो, शक्तिशाली र प्रभावकारी पार्टीले विश्व इतिहास र आफ्नै मुलुकका विभिन्न अनुभव र घटनाहरूलाई स्मरण गर्दै शिक्षा लिएर अघि बढ्नु पर्दछ । इतिहासबाट शिक्षा लिन सकिएन भने विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा शक्तिशाली रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरू कसरी खतम भए ? विश्वको साझा अन्तरसरकारी संस्था लिग अफ नेशन्समा जसरी प्रस्तावक अमेरिक स्वमय् सदस्य बस्न सक्ने अवस्था भएन र पुन दोस्रो विश्व युद्ध भए जस्तै नेकपामा पनि असम्भव रहेको सर्वसम्मत निर्णय प्रक्रिया खारेज गरी जनवादी संगठन विधि र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट हरेक बैठक संचालन हुनु पर्दछ । बैठकमा अल्पमत–बहुमत हुन सक्दछन् । जुन स्वभाविक हो । अल्पमतले आफूलाई चित्त नबुझे पनि निर्णय भने मानेर जानु पर्दछ । नेकपा सचिवालयमा सर्वसम्मतीको रटान लगाई रहने र हलो अडकाएर गोरू चुटिरहने हो भने नेकपा लिग अफ नेशन्सको बाटोमा नपुग्ला भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्ला ?