दलित बीचमै दलन

गणेश लम्साल

कथित सानो दमाई थरको भएकै कारण मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका– ४ आइतबारेकी ३० वर्षिया कल्पना बर्देवालाई १३ कात्तिकमा दिवंगत सुसुराको सगोलमा अन्त्येष्टि र काजकिरियामा सहभागी हुनबाट रोक लगाइयो । आजीवन जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध संघर्ष गरेका नेपाल दलित संघका केन्द्रीय सदस्य स्वर्गीय ७० वर्षीय भीमराज गहतराज (विश्वकर्मा) को घरपरिवारले नै कोपिलालाई कान्छी बुहारी स्विकारे पनि सगोलमा साँस्कृतिक अधिकार दिन भने कुनै हालतमा चाहेन । गज्जबचाहिँ के भने नेपाल दलित संघ उर्लाबारी नगर समितिको अध्यक्ष रहेका जेठाजुको अगुवाइमै कोषाध्यक्ष रहेकी कोपिलालाई साँंस्कृतिक अधिकारमा जातीय विभेद गर्ने काम भयो ।

जातीय विभेद भएको भन्दै कोपिलाले २३ कात्तिकमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ अनुसार दुई जना सासू, तीन जना जेठाजु, श्रीमान् र एक जना आफन्त गरी ६ जना विरुद्ध दण्ड सजायँ माग गर्दै किटानी जाहेरी दर्ता गराइन् । प्रहरीले हालसम्म दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सायद अनुसन्धान पूरा गरेर आजभोलि नै मुद्दा अदालतमा पेश पनि हुँदै छ । जातीय अहंकारले लिप्त गहतराज परिवारले १० वर्षअघि विवाह गरेर छोरीको जन्मदर्तासमेत गराइसकेकी र ससुराले नै उपलब्ध गराएको घरमा बस्दै आएकी कोपिलाविरुद्ध जेठी श्रीमतीलाई उकासेर बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गराउन लगायो । सार्वजनिक भएअनुसार यता कोपिलाले पनि सम्बन्धविच्छेद र अंश माग गर्दै मानाचामल मुद्दा दर्ता गराएकी छन् ।

उपाध्याय बाहुनले जैसी वा क्षेत्री होस् भन्दै विभेद गर्‍यो भने पनि कानुन लाग्छ ।

जातीय विभेद र छुवाछुत दलित र गैरदलितबीच मात्र नभई दलितबीच पनि कायमै छ । जातीय संरक्षणका लागि खोलिएका गहतराज, विश्वकर्मा एकता समाजले पनि समस्या समाधान गराउन सकेनन् वा चाहेनन् । जातीय विभेद र छुवाछुतको मुद्दामा सहयोग गर्दै आएका दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, समता फाउण्डेसनलगायत विभिन्न दलित अधिकारवादी संस्थाहरूले कोपिलालाई न्याय दिलाउन खासै चासो दिएनन् ।

कानुन निर्माण भइसकेकाले जातीय विभेद र छुवाछुत गैरदलितलाई मात्र लागू हुने तर दलितलाई लागू नहुने भन्ने प्रश्न नै रहँदैन । बरु उक्त ऐनलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्दा बाहुन, क्षेत्री, नेवार, राई, लिम्बू, मधेशी, दलित, महिला, पुरुष कुनै पनि जात र समुदायमा उँचनिचको कारण भेदभाव वा छुवाछुत गरियो भने उनीहरूलाई पनि कानुन लाग्छ ।

कथित उपाध्याय बाहुन भनाउनेले जैसी वा क्षेत्री होस् भन्दै कुनै पनि प्रकारको विभेद ग¥यो भने पनि कानुन लाग्छ । कानुनअनुसार पीडित पक्षले जाहेरी दिइरहन पनि पाइँदैन । मात्र प्रहरीको जानकारीमा आउनेगरी सूचना दिए पुग्छ । विभेद वा छुवाछुत भएको तीन महिनाभित्र पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीले विभेद गरेको भए उसलाई दोब्बर सजायँ हुन्छ ।