प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिको भेट

हिजोको बैठकमा देखिएको नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रस्तुतिलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहँदा उहाँसँग नजिक भनिएका सचिवालय सदस्यहरूले हिजोको घटनालाई मात्र लिएर उहाँ ‘लकपकाउनु’ भएको भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बैठकमा उपस्थित नहुने संकेत पहिले नै दिनुभएकोले त्यसमा प्रचण्डको कुनै दोष नरहेको तर,हिजोको बैठकमा छलफललाई अघि नबढाउने निर्णय भने प्रचण्ड आफैँले गर्नुभएको उहाँहरूको दाबी छ ।

प्रचण्डलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने गरी कुरो अघि बढेकोले हिजोको बैठकलाई आगामी शनिबारसम्म सारिएको भनेर बालुवाटारले फिँजाएको समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पूर्व माओवादी नेताहरूले बताएका छन् । भन्छन् ‘कुनै हालतमा प्रचण्ड चुनावी सरकारको पासामा पर्नुहुन्न ।’

आज बिहान रास्ट्रपतिसङ्ग भेटेको र नेकपाभित्रको समस्या पेचिलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकूलको अध्यादेश ल्याएर भएपनि पार्टी विभाजन गर्नसक्ने आँकलनलाई खुमलटारले एक रत्ति विश्वास गरेको छैन । खुमलटारलाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ ‘अहिलेको अवस्था प्रधानमन्त्रीको अहंकार,अतृप्त आकांक्षा र धम्की मात्र हो ।’ बालुवाटार निकटहरूले पनि पार्टी विभाजनपछि हुने आमनिर्वाचनमा किचेन क्याबिनेटका अधिकांश सदस्यको क्षेत्र असुरक्षित हुने देखेकाले प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु कसैले पनि पार्टी विभाजनमा मुख खोलेका छैनन् । त्यसले पनि पार्टी विभाजनसम्मको धम्कीलाई प्रधानमन्त्रीको ‘स्टन्ट’ मात्रै भएको रूपमा बुझिएको छ ।

यता,प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अडानलाई धक्का दिनेगरी सचिवालयका बहुमत सदस्यले गर्न नसकेको बैठक सञ्चालन,छलफल र अनिर्णयले समेत बालुवाटारको ‘स्टन्ट’ लाई उल्टो मलजल पुर्याएको छ । विधि,विधान र सिद्धान्तमा टेकेर गरिएको निर्णयलाई नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले सहर्ष स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको सन्देश दिनुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ । अन्यथा,समाजवाद उन्मुख कम्युनिष्ट पार्टीको नीति र निर्णय व्यवहारतः भुत्ते हुँदै गएको अर्थ लाग्न थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।