दुवै देशले के छ नेपाललाई दिनुपर्ने ?

छिमेकी धनी छन् र त्यसबाट फाइदा उठाएर हामी छिट्टै सुखी हुँदैछौँ भन्नु त कुरामात्रै रहेछ । हाम्रा उत्तर र दक्षिणी छिमेकीका बचन एकातिर, व्यवहार अर्कातिर हुँदा त्यस्तो भएको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा चीनका प्रतिवद्धता बढी छन्, कार्यान्वयनको स्थिति निराशलाग्दो छ । उसले नेपालका लागि ट्रान्स हिमालयन रेल्वे, अरनिको राजमार्ग, चक्रपथ विस्तार परियोजना, मदन भण्डारी युनिभर्सिटीदेखि उत्तरी सीमामा व्यापार पूर्वाधार निर्माण गर्नेसहित अनगिन्ती परियोजनाका लागि सम्झौता र आश्वासन दिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा ढिलापन र चलिरहेका परियोजना सम्पन्न गर्नेतिर खासै प्रगति छैन । काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत दोस्रो फेजको काम एक वर्षअघि नै शुरु भएर यो वर्ष सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, कोभिड– १९ को विश्वव्यापी संक्रमणका नाममा दोस्रो फेजको काममा चिनियाँ कम्पनी देखिँदैन ।

यो परियोजनाका लागि महाराजगञ्जका केही घर धनीलाई मुआब्जा दिई बाटो सफा गरिदिनुपर्ने, विस्तार गरिने क्षेत्रफलभित्रका रुख, पोल र आकाशे पुल हटाउनुपर्ने, खानेपानी, टेलिफोन र बिजुलीका तारहरु अण्डरग्राउण्ड गर्नुपर्नेजस्ता नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने कामहरु करिव सकिएका छन् । तर, चिनियाँ कामदार आइपुगेका छैनन् ।
उता, भारतले वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तार, कोहलपुर–सुर्खेत सडकखण्ड विस्तार, हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्ने, तनहुँको आबुखैरेनीमा जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र स्थापना गर्नेसहित अनगिन्ती परियोजनाका लागि सम्झौता गरेको छ । तर, तीमध्ये कुनै पनि काम चित्तबुझ्दो किसिमले अगाडि बढेका छैनन् ।

ती देशले अरु देशमा गर्ने सहयोग वा लगानीका वार्षिक प्रतिवद्धता हुन्छन् । उनीहरुको संसदले तोकेको वार्षिक बजेट सम्बन्धित देशमा जाने हो । नेपालको हकमा पनि हुने त्यही हो । वर्षेनी बजेट विनियोजन हुन्छन्, तर कहिले नेपाल पक्षको त कहिले चीन वा भारत पक्षकै तदारुकताको कमी हुन्छ । सपनाहरु सपनामै तुहिने क्रम जारी छ ।

त्यस्तै, भर्खरै चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्हले नेपाली सेनालाई विपद् व्यवस्थापनमा गर्ने सहयोगहरु कोभिडको कारण आउन नसकेको बताएका छन् । पछिल्लो समय कोभिड भ्याक्सिन सेनालाई दिलाउनेबारे प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कुरा उठेको छ ।

उता, भारतले नेपाली सेनालाई अनुदान र सहुलियतमा दिएका हेलिकोप्टरहरुको मर्मत गर्ने बचन दिएको छ । उसले दिने थप सहयोगबारे बिसिजी (भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको सञ्जाल) को बैठक बसेपछि तय हुने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।