बलात्कारीलाई सजायँ जस्ताको तस्तै : लाहुरेले पनि अबदेखि भत्ता पाउने

कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे जारी नभइसकेको यौनजन्य महिला हिंसासम्बन्धी अध्यादेशमा भएको सजायँ व्यवस्थाको बारेमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गरेको कारण अप्ठेरोमा परेकी छन् । उनले आउँदै नआएको र संशोधनको प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको अध्यादेशलाई महिला तथा बालिका बलात्कारको विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गरेर थप कडा बनाइने बताउँदै आएकी थिइन् ।

स्रोतका अनुसार आज मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुर्याइएको उक्त अध्यादेशमा कुनै थप कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छैन ।

मन्त्रीले यसअघि सार्वजनिक रूपमा १० वर्षभन्दा मुनिको,१० देखि १४ वर्षसम्मको र १४ देखि १६ वर्षसम्म उमेरका बालिका तथा ६० कटेका बृद्ध महिलाको हकमा दुई दुई बर्षका दरले थप सजायँको व्यवस्था गरिएको बताएकी थिइन् । तर, अहिले अध्यादेशमा बलात्कारको केसमा मिलापत्र गराइएमा मात्र सजायँको व्यवस्था गरेर अन्य व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ ।

विद्यमान कुनैपनि कानुनमा रहेको सजायँको व्यवस्थालाई थपघट गर्ने विषय सँधै विधेयकको रूपमा संसदको नियमित प्रक्रियाबाट मात्रै हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले क्याबिनेटबाट निर्णय नै नभएको विषयलाई पारित भएसरह सर्वत्र भन्दै हिँडेपछि कानुनमन्त्री तुम्बाहाम्फे विवादमा परेकी हुन् ।

स्रोतका अनुसार लाहुरेहरूले पनि तोकिएको सुरक्षा भत्ता पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी अध्यादेशसमेत आजै शीतलनिवास पुगेको छ ।