कांग्रेसको दाउ, सरकारको भाउ

सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकपटक राम्रैसँग हण्डर खुवाउने रणनीतिअनुसार नेपाली काँग्रेसले आफ्नो कदम धेरै अघिदेखि सारेको सभापति देउवानिकट स्रोतले बताएको छ ।

सत्तारुढ दलभित्र बढिरहेको असन्तुष्टि र अन्तरविरोधलाई मध्यनजर गर्दै भोलि नेकपा फुटेको अवस्थामा समेत ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने ढाडस दिँदै बालुवाटारको ढाड कन्याइएको हो । संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने विषय काँग्रेसले तिहारअगावैको पदाधिकारी बैठकबाट तय गरेको थियो । तर, संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउँदा सत्तारुढ दलभित्रको झगडा साम्य हुनसक्ने भयका कारण अधिवेशन मागको विषयलाई थाती राखियो । उसले नेकपाभित्रको विवाद अझै बढेर पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगोस् भन्ने आशयले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अख्तियार ग¥यो ।

अझै पनि ऊ उग्र हिसाबले अघि बढ्ने तहसम्म गैसकेको छैन । गत साता तनहुँको घटनालाई जोडेर केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिवको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तीमार्फत संसद अधिवेशन बोलाउन सभामुख र सरकारसँग आग्रह गर्ने मात्र भनेको छ । हिउँदे अधिवेशन अझै पनि काँग्रेसको प्राथमिकतामा परेको छैन । बरु, २९ गते देशैभरका ७७ जिल्ला सदरमुकाममा बिरोध प्रदर्शन गर्नेसम्म योजना छ ।

प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दशैंको भोलिपल्ट अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पर्यवेक्षक बन्न जानुअघि नै उक्त कुराको छनक केही निकटस्थलाई दिएका थिए । कांग्रेसले आइतबारदेखि शुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकको निर्णयलाई कुरेको देखिन्छ । यसैबीच कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रपञ्च रचेको भन्ने विषयलाई समेत धेरै अगाडिदेखि अध्ययन गरिरहेको बताइन्छ ।

गत वैशाखमा ल्याउन खोजिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा सफल भएको भए प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म सबैलाई लट्पटाइसक्ने निश्कर्ष नेपाली काँग्रेसको छ । त्यो बेला सरकारले थालेको अध्यादेशको तयारीवारे कांग्रेसको एक पक्ष राम्रैसङ्ग जानकार थियो । तर, संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारीसँगै मधेशवादी दललाई चोइटाएर आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको भन्ने अर्काथरिको सूचनालाई एउटा कानले सुनेर अर्को कानले त्यतिबेला उडाइदियो ।