सबै मन्त्री हेरेको हेर्‍यै, रिस फेरेको फेर्‍यै

नेकपामा जारी अन्तर्पार्टी संघर्षले झन् जटिल मोड लिएको छ । हठात हिजो दिउँसो क्याबिनेट बैठक बोलाएर त्यसमा कुनै छलफलै नगराई वा बिषय प्रवेश नै नभई मन्त्रीहरूले समेत सञ्चार माध्यमहरुबाट थाहा पाउनुपर्ने गरी छापामार शैलीमा पुरानो अध्यादेशलाई चिहानबाट ब्युँताइएको छ । आइतवार बस्न नसकेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिमा ४५ वटा महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन हिजो बिहान बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक साविक झैं सभामुखको अनुपस्थितिका कारण स्थगित भएपछि एकाएक साँझ ५ बजे नै बस्नेगरी तोकिएको थियो ।

त्यही वीच क्याबिनेट बैठक बसेर दिउँसो साढे दुई बजेको हाराहारीमा संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको छ जसमा बहुमत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था छ । यसअघि कम्तिमा पाँच जना सदस्यको उपस्थिति हुनैपर्ने र कुनैपनि बैठकको लागि सदस्यहरूलाई ४८ घण्टाअगावै जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान थियो । रुटिनभन्दा बाहिर हठात बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रालयको ओएण्डएम सर्भे र कर्मचारी दरवन्दी (तेरिज) मिलानसम्बन्धी सामान्य एजेन्डा मात्रै थिए । त्यहाँ अध्यादेशको ‘अ’ पनि उच्चारण भएको हैन । तर, अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भनी पछि माइन्युटमा घुसाएर सारा मन्त्रीलाई साक्षी किनारको फड्के बनाइएको बुझिएको छ । बिहान सभामुख उपस्थित नहुनुभएको झोँकमा बेलुकी बैठक बोलाएर त्योभन्दा अघि दिउँसो अध्यादेश जारी गर्नु र सँसदको हिउँदे अधिवेशनको सँघारमा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतकको राजीनामा मागिनुको उद्देश्य पूर्णतः शंकास्पद र हानिकारक भएको नेकपा नेताहरूले बताएका छन् ।

केही महिनादेखि राजावादीहरूसमेत जुर्मुराएको बेला प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले सकारात्मक संकेत नगरेको बताइन्छ । ४८ घण्टाअघि सूचना नदिइएको कारण विगतमा एकपटक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विपक्षी दलका नेताको हैसियतमा यस्तै बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको बैठकलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिएको थियो । आजको कदमले राज्य, संविधान, कानुन र नियम भनेको एकातिर प्रधानमन्त्रीको कोटको खल्तीमा राखिएको चिर्कटो हो भन्ने सन्देश दिएको छ भने अर्कातिर डेड लकको अवस्थामा बस्नुभन्दा क्रमभङ्ग गरेर जानु नै सरकार सञ्चालनका निम्ति अचुक ओखती हुने तर्कलाई मलजल गरेको छ । प्रस्तुत अध्यादेशलाई राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा भएकाले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छु (दल विभाजनसम्बन्धी होल्डमा रहेको अध्यादेशसमेत फेरि ल्याउन सकिन्छ) भनेर आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई देखाउन र चखाउन अघि सारिएको हतियारका रूपमा लिइएको छ । कानुनतः यो सत्ताउन्माद रहेको र राज्यले कानुन हातमा लिएको प्रमाण हो भन्नेहरुको पनि कमि छैन । प्रधानन्यायाधीशसमेत सहभागी हुने र भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कानुन र नियम संशोधनको प्रसंगमा उहाँसमेत मुछिनुहुने एकथरिको धारणा छ ।

सरकारले प्रचलित व्यवस्थाविपरीत जान खोजेको अवस्थामा देखिने गरी राज्यको तीनमध्ये एउटा प्रमुख अंग, जसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुन्ने तथा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिबारे सुनुवाइ गर्ने अधिकार राख्दछ, त्यो संसद्को प्रमुखलाई हुर्मत लिन सकिनेगरी चालिएको कदमप्रति प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्पष्टसँग असहमति राख्नुपर्नेमा त्यो नहुनुलाई पनि शंकाको दृष्टिकोणले हेरिएको छ । सोझो हिसाबले आफ्नो कार्यकाल अब दुई वर्ष बाँकी भए पनि ४५ मध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी आफ्ना मान्छेलाई छ बर्षको निम्ति नियुक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको निजी रहरपूर्तिको लागि ल्याइएको अध्यादेशबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्ने अवश्यम्भावी छ । त्यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानन्यायाधीशले त्यसपछिको बैठकमा असहमति जाहेर गर्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । किनकि भोलि मुध्दा पर्दा उहाँले समेत बिपक्षी बन्नुपर्ने हुन्छ र आफैले आफूबिरुद्धको मुध्दा छिन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस प्रकृतिको मुध्दा संबैधानिक इजलासले हेर्ने हो जसको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशबाट हुने गर्छ ।

हिजो हेटौंडामा राजनीतिक आदर्शको उद्घोष गर्नुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भागबण्डाप्रेमले थिति बिगार्नमा उहाँसमेत उध्यत भएको देखिन आएको छ । किनभने अब बहुमतको आधारमा बैठक बस्ने र निर्णय हुने भएपछि भोलिको दिनमा विपक्षी दल कथँ उपस्थित नहुने वातावरण बन्यो भने संवैधानिक परिषद्ले लिने निर्णयको लागि के नेपाली काँग्रेस तयार भएकै हो ? सङ्गसङ्गै अर्को यथार्थ पनि के हो भने तत्काल यो बिधेयकको पक्षमा लाग्दा काङ्ग्रेसलाई दुइटा फाइदा छ– एक, छ बर्षका निम्ति अख्तियार र निर्वाचन आयोगलगायत रिक्त झन्डै एक तिहाइ ठाउँमा आफ्ना मानिसको ब्यवस्थापन र नेकपाको झगडा अब मिल्नै नसक्ने गरी चर्काउनमा योगदान । प्राप्त जानकारीअनुसार, हिजो देव गुरुङ्गलाई प्रतिनिधिसभामा नेकपाको प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनले पनि नेकपाभित्र अर्को तातो बहस शुरु भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा केही समयअघि देखिएको घटनाको बदला यता प्रधानमन्त्रीले पनि लिन खोज्नुभएको देखिन्छ । गुरुङ्ग गृहमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादलनिकट मानिनुहुन्छ । अब झण्डाको कारण बादल बालुवाटारतिरै अड्किनुहुन्छ कि गुरुङ्गको कारण मूलघरतिर फर्कनुहुन्छ ! केही ठेगान छैन । यता, संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वानको लागि तयारी हुँदै गरेको अवस्था छ । पुस १७ गतेभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण १५ दिने प्रावधानबमोजिम सम्भवतः यो साता अधिवेशन आह्वानको सूचना जारी हुनसक्छ । यसो हुँदा केही गरी आफूबिरुध्द अविश्वास प्रस्ताव आइहाले पनि सो को पक्ष वा विपक्षमा ह्विप जारी गर्न अनुकूलको प्रमुख सचेतक छान्नैपर्ने प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हुनसक्छ ।