सरकारी इच्छाको बैठक र न्यायालयका बाध्यता

प्रधानमन्त्रीलाई आफूले बोलेपछि र गरेपछि रास्ट्रपतिसहित सबैले ल्याप्चे ठोक्छन् भन्ने लागेको छ । त्यसैले अध्यादेश जारी गरेपछि आफू अनुकूल निर्णय हुने विश्वासका साथ परिषद् बैठक बोलाइएको थियो । तर, परिणाम होइन दुष्परिणाम निस्केपछि उहाँ हुर्रिएर शीतल निवास पुग्नुभएको विश्लेषण गरिएको छ ।

हिजोको अध्यादेशबिरुद्ध तत्काल सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्ने पक्कापक्की नै छ । परिषद् बैठकको निर्णय प्रक्रियामा नै सामेल हुँदा सर्वोच्चमा पाँच जनाको इजलासले त्यसले लिएको निर्णय बेठीक थियो भनेर भनिदिने दूर भविश्यको आँकलन गरेर प्रधानन्यायाधीशले उपस्थिति मात्र जनाउनु भएको बताइन्छ । निर्णयमा सामेल हुँदा त्यस्तो अवस्थामा आफू नैतिक र धर्मसंकटमा पर्ने भएकाले प्रधानन्यायाधीश निर्णय प्रक्रियाबाट तर्किएपछि हिजो साँझको बैठक प्रधानमन्त्रीले सोचेअनुरूप अघि नबढेको हो । प्रधानन्यायाधीशका पनि केही संवैधानिक दायरा भएकाले आफैंबिरुद्ध रिट परेको अवस्थामा आउने परिणाम प्रत्युत्पादक हुने ठानेकोले उहाँ पछि हटेको हुनुपर्छ ।

संवैधानिक परिषद् काम,कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ मा अध्यक्ष भन्नाले अध्यक्षलाई र सदस्य भन्नाले सदस्यलाई सम्झनुपर्छ भनिएको छ । उक्त कानुनी परिभाषाले अध्यक्ष भएर सदस्यको भूमिका वहन गर्न पाईंदैन भन्दछ । कतिपय संस्थान ऐनमा अध्यक्ष भन्नाले सदस्यसहित भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । त्यसको अर्थ चाँहि अध्यक्ष पनि सदस्यसरह निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भन्ने नै हो । परिषद्को बैठकसम्बन्धी ऐनमा स्पष्टसँग लेखिएको अध्यक्षले सदस्यको भूमिका निभाउन नपाउने व्यवस्थालाई अध्यादेशले तोडमरोड गर्न नपाईने संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूको दाबी छ ।

सभामुखको हकमा उहाँचाँहि राजनीतिक पृष्ठभूमिको भएकाले विगतमा पटक पटक अपमानित भएका दृष्टान्तहरूलाई हेरेर पनि हिजो बिहानको बैठकमा नजानुभएको हुनसक्ने अड्कल लगाइएको छ । विगतमा संसद आह्वान गर्दा होओस् वा अन्त्य गर्दा उहाँलाई जानकारी नै नदिइएको, सभामुख बनाउन पनि नचाहेको र सभामुखको निवास बालुवाटारबाट समेत हटाइएका कारण उहाँले बालुवाटारसँग ‘रिजर्भेसन’ राख्नु कुनै अस्वाभाविक नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।