पाइलापाइलामा बेथिति बढ्यो

पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको गृहनगर दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथितिको पराकाष्ठा देखिएको छ । पटक पटक अनेकन विवादित काम र निर्णय गर्दै आएको प्रतिष्ठानले लाखौँ रुपैयाँँ भाडा आउन सक्ने वा आफैँले उपयोग गर्दा पनि बढी काम लाग्ने जमिनलाई कौडीको मूल्यमा भाडा लगाएपछि बेथिति उजागर भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोक लगाउँदा पनि अटेर गरेर प्रतिष्ठानले भाडामा लगाएको जमिनमा संरचना निर्माण चलिरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंसिर १९ गते पत्र पठाएर जग्गा भाडामा दिने कार्य रोक्न भनेको छ । ‘राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्रेस्ता कायम भएको घोराही उपमहानगरपालिका अन्तरगतको जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी बोलपत्र सूचना मिति २०७७।४।२७ गते आह्वान गरेको देखिएकाले उक्त कार्य यथाशीघ्र रोक्नुहुन माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री एवं प्रतिष्ठानका सहकुलपतिस्तरको मिति २०७७।०८।१९को निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानले भने पत्रको कुनै वास्ता नगरेर निर्माण अघि बढाइरहेको छ । यो समाचार लेख्दासम्म जमिन भाडामा दिनेसम्बन्धी सम्झौता खारेज गरिएको छैन । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले घोराही १८ अम्बापुर निवासी भुपेन्द्र भुषाललाई पाँच बर्षका लागि छ कट्ठा तीन धुर जमिन भाडामा दिएको छ । गएको कात्तिकदेखि सम्झौता भएको जमिनको अवधि २०८२ साल असोजसम्म छ । प्रतिष्ठानले यति क्षेत्रफलको जमिन केही पार्किङका लागि भनेको छ भने केही जमिनका बारेमा केही पनि बोलेको छैन । मासिक ५१ हजार रुपैयाँमा भाडामा दिने सम्झौता छ । जुन रकम अत्यन्त न्यून हो ।

संरचना निर्माणका लागि तीन महिनाको समय दिइएको छ भने तीन महिनाको समयमा मासिक पाँच हजार रुपैयाँ मात्रै लिने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले सरकारले बजेट विनियोजन नगरेका कारणले नै जमिन भाडामा दिनुपर्ने प्रतिकृया दिएको छ । सिनेटको बैठक नै नबसाली यस्तो निर्णय कसरी भयो भन्ने एकातिर चर्चा रहेको छ भने मन्त्रीले गरेको निर्णयको अवज्ञा भइरहेको कुराले प्रतिष्ठानको नेतृत्व कति अटेरी रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

प्रतिष्ठानले प्राज्ञिक काम एउटा पनि गरेको छैन । भएको अस्पतालमा बिरामी आउन छोडेका छन् । आइसियु उद्घाटन गरेर अलपत्र पारिएको छ । सुत्केरी हुन आउनेको संख्या घटेको छ । पोषण पुनःस्थापना गृहलाई बन्द गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीलाई घरमा काम गर्न राखेका मानिस जसरी राख्ने र निकाल्ने गरिएको छ तर पनि सरोकारवाला मौन छन् ।

– शरद अधिकारी