संसद् विघटनप्रति पूर्व महान्यायाधिवक्ता के भन्छन् ?

धारा ८३ मा संविधानबमोजिम विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ भनिएको छ । अहिलेको विघटन संविधानबमोजिम भएको हुँदै होइन । अरुले गैरसंवैधानिक तवरले विघटन गर्दैमा संसद विघटन भएको मान्न सकिँदैन ।

हाम्रो सन्दर्भमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नजिर पनि ज्युँदै छ । २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेपछि परेको मुद्दालाई सर्वोच्चले सदर गरिदिएको थियो । तर,पछि संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै राजनीतिक दलहरूले सडकमा नै संसदको बैठक राखेका थिए । सडकमा बसेको संसद बैठकको सभाध्यक्ष तत्कालीन उपसभामुख चित्रलेखा यादव हुनुहुन्थ्यो । विघटित संसदलाई ब्यँुताएपछि त्यहि संसदले राजाको अधिकार कटौती गर्ने र संविधानसभाको चुनाव गर्नेसम्मको निर्णयहरू गरेको हो ।

अहिले संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएकाले विघटनको सिफारिश नै गलत देखिन्छ । त्यसैले सभामुखले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । सल्लाह गरेर कुनैपनि लडाईं हुँदैन चाहे कानुनी होओस् वा राजनीतिक । अदालतभन्दा पहिले संसदले नै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको पहल गर्नुपर्छ । संसदबाटै नयाँ सरकार गठन गर्न सक्नुपर्छ । जीवित संसदलाई मृत घोषणा गरिएकाले सभामुखले ज्युँदै छ भनेर संसद आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि धारा ८५ को उपधारा १ हेरे पुग्छ । सामान्य अवस्थामा संसद बैठकको आह्वान मात्र क्याबिनेटले गर्ने हो विघटन होइन किनकि संसद प्रधानमन्त्रीले बनाएको होइन बरु क्याबिनेटचाहिँ सँसदले बनाएको हो ।

सल्लाह गरेर कुनै पनि लडाईं हुँदैन चाहे कानुनी होस् वा राजनीतिक । संसद् बैठकको आह्वान मात्र क्याबिनेटले गर्ने हो विघटन होइन किनकि संसद प्रधानमन्त्रीले बनाएको होइन । बरु क्याबिनेटचाहिँ सँसदले बनाएको हो ।

संसदीय व्यवस्था भएका बेलायतभारतलगायतका देशमा हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर,हाम्रोमा यस्तो सुविधा छैन । दुई वर्षसम्म त प्रधानमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गर्न सकिँदैन तथा पाईंदैन । प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार पनि छैन । चौथो स्टेपको सरकार बनेपछि मात्र विघटन गर्न सकिने अधिकार छ । त्यसको लागि धारा ७६ को उपधारा १, २, ३, ४, ५ हेरे पुग्छ ।

केपी ओली बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यस्तो अवस्था नरहेमा दुई वा दुई भन्दाबढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । त्यसपछि अल्पमत अर्थात् सबैभन्दा ठूलो दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । त्यो पनि सम्भव भएन भने एउटा सांसदले बहुमतसिद्ध गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया छ । त्यो स्थितिमा अहिलेको सरकार धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको मात्रै हो । उपधारा ४ मा पुगेको अवस्था होइन ।

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विघटन गर्दा संसदभित्र बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना देखाउँदै अदालतले उक्त निर्णयलाई उल्टाइदिएको थियो । जबकि त्यो बेला संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै दिएको थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । किनभने पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव नै राख्न सकिँदैन । त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव राखियो भने त्यसको एक वर्षपछि मात्र अर्को प्रस्ताव राख्न पाइन्छ । हुँदै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेपछि संसदले त्यस्तो निर्णय मान्न हुँदैन ।

अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा २०५९ सालमा विघटित संसदलाई पछि राजाले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काइदिएको भनेर पुनर्स्थापित गरेको सन्दर्भसङ्ग जोड्नुपर्छ । राजाको अधिकार कटौतीलगायतका धेरै कार्य त्यतिबेलाको पुनर्स्थापित संसदले नै गरेको हो ।

गत बुधबार संसद बोलाउन माग गरिएको निवेदन फिर्ता लिनु नै एकथरि नेताहरूको गल्ति भएको श्रेष्ठको दाबी छ । नेताहरूबाट त्यहिँनेर भएको ठूलो गल्तिमा टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको ताण्डव गरेका हुन् ।