कम्युनिस्टहरुमा क्रमशः कित्ताकाट

नेकपाको केन्द्रीय समितिमा यतिखेर ४ सय ४२ सदस्य छन् । त्यसमध्ये दुई तिहाईको संख्यामा सदस्यहरू खुमलटारतिर रहेको बताइन्छ । त्यहि भएर हुनसक्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बालुवाटारमा आयोजित आफूनिकट सांसदहरूको भेलामा बोल्दै ‘पार्टी नफुट्ने तर यसअघि भएको पार्टी एकीकरण भने भङ्ग हुने’ बताउनुभएको थियो ।

यसको आशय पार्टी एकीकरण भङ्ग भएपछि पुरानो एमाले स्वतः ब्युँतिन्छ अनि एमाले र माओवादी विगतमा झैँ फरक भएपछि सूर्य चिन्ह पनि आफ्नै हुन्छ भन्ने हो  । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा धेरै भाउन्न हुने विषय नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अध्यक्षता गरेको सचिवालयदेखि सबै औपचारिक वा अनौपचारिक बैठकमा पूर्व एमालेका नेताहरूको बाहुल्यता हो । उता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने पार्टीमा लामो समयदेखि बालुवाटारको अन्याय र पेलानमा परेकाहरू एक ठाउँमा आइपुगेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग नजिक रहेका भनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल पनि सोमबारदेखि खुमलटारतर्फ ढल्किनुभएको छ । यसअघि उहँले केपीलाई प्रतिगामी र प्रचण्डलाई यथास्थितिवादी भन्दै आउनुभएको थियो । तर,अहिलेचाँहि प्रतिगामीभन्दा यथास्थितिवादी नै ठीक भनेर प्रचण्डलाई साथ दिने बताउनुभएको वहाँका निकटस्थहरूले जानकारी गराएका छन् ।

‘कलंकको टीका नलगाउनुहोस् दाइ, यो जागिर कति दिनको हो ?’ भनेर लेखेपछि पनि बादललाई थप दबाब परेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ ।

सोमबार सबेरैदेखि निवासमा आफू निकट स्थायी र केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले ‘लाइन क्लियर’ गर्न दबाब दिएपछि बादल बालुवाटार नगई खुमलटारतिर लाग्नुभएको बताइन्छ । उहाँले दाहालसमक्ष आफू प्रतिगमनको मतियार नहुने बरु अहिलेको अवस्थामा तपाईंहरूसँगै छु भन्नुभएको छ । स्रोतका अनुसार केन्द्रीय समितिमा बादल निकट झण्डै तीन दर्जन सदस्य छन्  ।

सामाजिक सञ्जालमा लेखनाथ न्यौपाने र रामदीप आचार्यहरूले ‘कलंकको टीका नलगाउनुहोस् दाइ,यो जागिर कति दिनको हो ?’ भनेर लेखेपछि पनि बादललाई थप दबाब परेको हुनसक्ने अनुमान लगाइएको छ । तर, मन्त्री लेखराज भट्टले शुरुदेखि सरकार ढाल्ने कोशिसबाहेक अरु केही नगरेको हुनाले प्रचण्डलाई छाडिदिएँ भनेर बिहान बालुवाटारको भेलामा मनको तीतो पोख्नुभएको छ ।

आइतबार नै ७ जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि रिक्त मन्त्रालयमा अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मार्काका मान्छेलाई मन्त्री बनाउन बाटो खुलेको छ । अनेक उपाय गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट निर्णय गराउनेले खाली भएका मन्त्रालयमा आफ्ना मान्छे भर्नुलाई कुनै नौलो मान्न नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।