अग्रवालहरू दंग, कामदारहरू भरंग

मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा ऐनको दफा नै बिक्री भयो । त्यसको नतिजा बल्ल देखिँदै छ । उनी मन्त्री हुँदा व्यापारी र उद्योगीको दबाबमा परेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७४ दफा ५४ किनबेच हुँदाको परिणाम हो यो ।

त्यतिखेर उपभोक्तावादी, सांसदहरूले एकथरी बनाएर पठाएको मस्यौदा काटकुट पारेर मालिकहरूको स्वार्थअनुकूल बनाइएको परिणामस्वरूप अहिले मालिकहरू उम्कन र कर्मचारी दण्डित हुन थालेका छन् ।

बजारबाट म्याद सकिएका खाद्यवस्तु उठाउने र काठमाडौंको विभिन्न स्थानमा घरभाडा लिएर तिनमा पुनः नयाँ म्याद टाँस्ने एनआइसी एसिया बैंकको मालिकसमेत रहेका र रेड, ब्ल्याक लेबल रक्सीका डिलर विशाल ग्रुपवाला अशोक अग्रवालहरूले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेका हुन् ।

यही प्रकरणमा मालिकलाई सामान्य मुद्दा लगाएर उन्मुक्ति दिलाइयो भने ज्यालादारी मजदुरलाई हदैसम्मको मुद्दा चलाइएको प्रसंग हो यो ।

बजार अनुगमनदेखि मुद्दा दर्तासम्म काम गरेका विभागका अनुगमन अधिकृतको सरुवा भएकै समय त्यहाँका हाकिम नेत्र सुवेदी यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने नाममा रिलेबलिङ गर्नेहरूलाई हतार–हतार छाड्ने आदेश सुनाएका थिए ।

कलंकीमा झैं घरभाडामा लिएर महाराजगञ्ज, हाँडीगाउँमा बदनाम व्यापारीले बजारबाट कुहिएको सामग्री उठाई तिनमा रिलेबलिङको धन्दा चलाइरहेको फेला पर्‍यो । धन्दामा थिए जितेन्द्रकुमार लोहिया । जाडियक मार्केटिङ प्रालिका सञ्चालक । उनलाई उन्मुक्ति दिलाइयो तर त्यहीँ काम गर्ने कामदारद्वय मुकेश रौनियार र आशिष मगरलाई तीन लाख जरिवाना तिराइयो । विशाल ग्रुपका मालिकलाई उन्मुक्ति दिइएको यस्तै प्रकरणमा आयान डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक रोनक बोथ्रा र विष्णुलक्ष्मी डिस्ट्रिब्युटरका सञ्चालक धादिङ गल्छीका शंकर बयलकोटीलाई एक वर्ष कैद र प्रतिव्यक्ति ३ लाख जरिवाना तोकिएको छ । यसैगरी, सोही कम्पनीका मालिक पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पुकुमार ठाकुर, श्यामप्रसाद सिंह, रामबहादुर बयलकोटी र विक्रमप्रसाद गुप्ता गरी ७ जनालाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख १२ हजार गरी १८ लाख ७२ हजार जरिवाना तिराइएको थियो ।

त्यतिखेर मस्यौदा बनेर कानुन मन्त्रालय हुँदै विधायन समितिमा पुग्दा मालिकको हितमा हुनेगरी ऐन बन्यो । ऐनमा कुनै पनि कसुर भएको खण्डमा मुख्य अधिकृत अर्थात् कर्मचारीको जिम्मेवारी हुने र यदि, त्यो कर्मचारीले समेत राजीनामा दिएर बाहिरिएको खण्डमा नयाँ अधिकृतलाई सजायँ हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्, त्यतिखेर हामीले समितिमा गएर रुने, कराउने गर्‍यौं तर सुनुवाइ भएन । यही ऐन कार्यान्वयनमा रहिरहे अझै धेरै मालिक उम्कन्छन् र कामदारहरू जाकिन्छन् ।

संसद्को उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव आफूलाई यसप्रकारको ऐन बनेको जानकारी नै नभएको र त्यस्तो बनेको भए सच्याउन पहल गर्ने सुनाउँछन् ।