साँसदहरुले पनि गुहारे सर्वोच्च

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार हठात् गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिश र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिबिरुद्ध प्रतिनिधि सभामा रहेका नेकपाका माननीय सांसदहरूले आज सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेपालको संविधानबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ्ग, सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीको वारेश लिएर अधिवक्ता प्रवेश केसी आज दिउँसो सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

निवेदनमा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिश गरी सोहि दिन राष्ट्रपतिले समेत उक्त सिफारिशको आधारमा विघटन गरेको भनिए तापनि सोहि दिन बिहान साढे दस बजे निवेदकसमेत ९० जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ । साथै, विगतमा संसदीय व्यवस्थामा भित्रिएको विकृति र विसंगतिलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने व्यवस्थालाई निषेध गरिएको र सोको आधार संविधान निर्माणको क्रममा रहेका दस्तावेजमा अभिलिखित रहेकोतर्फ जानकारी गराइएको छ ।

संसद विघटनको क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेखित संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रसंगको अवस्था विद्यमान नरहेको र धारा ८५ को व्यवस्थाले विघटनको अधिकार सिर्जना नगर्ने निवेदनमा किटानीसाथ लेखिएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बिरुद्धको निवेदनमा ‘संविधानमै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिश गैर संवैधानिक भै प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छ । साथै, नेपालको संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यस्तो संविधान विपरितको सिफारिशको आधारमा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन’ भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार उल्लेख नगरेका प्रधानमन्त्रीले हिजो देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा आफू बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनुले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वास व्यक्त गर्न पाइने र त्यसको सामना प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने परम्परा विपरित प्रधानमन्त्रीले हठात् संसद विघटन गर्न नमिल्ने निवेदनमा जिकीर छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलसँग कुनै सल्लाह र सहमति समेत नलिएको पनि उल्लेख छ ।

सांसदहरूको निवेदनमा भनिएको छ ‘विघटनको सिफारिश दुराशयबाट अभिप्रेरित भएको, दलीय व्यवस्थामा दललाई नै समाप्त गर्ने कलुषित भावनाबाट सिफारिश गरिएकाले यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपेक्षा हुन गएको छ । अतः संविधानले परिकल्पना गरेको शासन प्रणालीमा नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन बदरभागी छ ।’